उत्तम पिंगळे
पुन्हा सत्तेवर आलेल्या सरकारचे हे पहिले बजेट असणार आहे. या बजेटबाबत लोकांना खूप अपेक्षा आहेत. सध्याची जागतिक आर्थिक परिस्थिती तशी थोडी अशांतच आहे. तसा अमेरिका व चीन यांच्या पहिला व्यापार समझोता झाला आहे ही चांगली गोष्ट असली तरी आखाती प्रश्न चिघळणार नाही त्यासाठी खास प्रयत्न वाटत नाही. इराणवरील निर्बंधांमुळे भारताच्या तेल आयातीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. तेल व सोन्याच्या किमती जागतिक परिस्थितीवर जास्त अवलंबून असतात. जेवढी परिस्थिती अस्थिर तेवढी या दोन्हीची किंमत जास्त हे समीकरण आहे. या अस्थिर परिस्थितीमुळे रुपयाचेही अवमूल्यन होते जे निर्यात उद्योग जसे सॉफ्टवेअर, औषधे, मसाले यांना चांगले असले तरी आयात खूप महाग होते. त्यामुळे नवीन उद्योगाला लागणारी यंत्रे व त्यांचे सुटे भाग महागतात. म्हणून बरेच काही जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे.
या पार्श्वभूमीवर देशातील अंतर्गत परिस्थिती काही चांगली नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये अजूनही दबलेली शांतता आहे. पर्यटन व्यावसाय रसातळाला गेलेला आहे.देशातील सामाजिक प्रसिद्धी चांगली नाही. जीएसटी भरणा अजून पाहिजे तसा वाढत नाही. मंदीच्या झळा जाणवत आहेत. सरकारने कंपनी कर कमी करून व स्टार्टअपला प्रोत्साहन देऊन अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा वेळी उद्योगांकडूनही काही मागण्या येत आहेत. महागाई व बेरोजगारीने उच्चांक गाठला असून अर्थव्यवस्थेची वाढही न्यूनतम झाली आहे. अशा वेळी सामान्य नोकरदार वर्गही सरकारकडून अपेक्षा बाळगून आहेत. कारण त्यांचा कर पगारातूनच जात असतो. त्यांना काही तो इतरांसारखा चुकवता येत नाही म्हणूनच त्यांची सरकारकडून कर कपातीची मागणी आहे. यामुळेच अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारची मोठी कसोटी लागणार आहे.
अशातच मागील वर्षाची अंदाजित तूट या पहिल्या आठ महिन्यांतच पार होऊन पंधरा टक्के जास्त झालेली आहे. म्हणजेच गतवर्षीचा तुटीचा अंदाज चुकणार असे दिसते. शेवटी काही झाले तरी पैशाचे सोंग आणता येत नाही. म्हणूनच मागे सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेकडून भरघोस लाभांश घेतला होता. आता सरकार मुख्य सरकारी कंपन्यांकडून 19 हजार कोटींच्या लाभांशाची अपेक्षा ठेवत आहेत. यामध्ये ओएनजीसी 6,500 कोटी, आयओसी 5,500 तर बीपीसीएल 2,500, गेल 2 हजार, ऑईल इंडिया दीड हजार तर इंजिनिअर्स इंडियाकडून 1 हजार कोटी लाभांश मागितला आहे, असे समजते.
एकीकडे तेलाचे भाव वाढत असताना या कंपन्यांना एकदम एवढा लाभांश देणे परवडेल की नाही हा वेगळा विषय आहे. पण सरकारची अशी थेट मागणी चुकीची आहे. स्वतःच्या काही निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर असा विपरीत परिणाम होत असताना दुसरीकडून असा पैसा मागणे चुकीचे आहे. कारण असे किती दिवस चालेल? त्यातच सरकार भारत पेट्रोलियमचे पूर्णपणे निर्गुंतवणुकीकरण करणार आहे. म्हणजे पूर्णपणे विकून टाकणार आहे. एखादे घर विकत असताना त्यातील काही महाग वस्तू उदाहरणार्थ, मॉड्यूलर किचन किंवा भिंतीतील शोकेस अशा वस्तू काढून मग ते विकणे हे जसे सर्वस्वी चुकीचे आहे तसेच हे आहे. कंपन्यांना त्यांच्या क्षमतेबाहेरचा लाभांश देण्यास भाग पाडणे हे चुकीचे आहे व हा तात्पुरता उपाय होऊ शकतो. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याकरता उद्योग व रोजगारनिर्मिती हे महत्त्वाचे असून त्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.