सातारा – क्रांतीसिंह नाना पाटील जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालयात असलेला अंतर्गत कलह, खाबुगिरीच्या तक्रारी, टेंडरराज आदी घटनांमुळे रुग्णांना सोयीसुविधा मिळण्याऐवजी विविध प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. जिल्हा रुग्णालयातील अनागोंदी कारभाराचा फटका किती दिवस सहन करायचा असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक विचारु लागले असून नूतन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी याबाबत लक्ष घालून सुधारणा घडवून आणावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जिल्हा रुग्णालयाने देशपातळीवरील स्वच्छतेबाबतच्या “कायाकल्प’ योजनेत प्रथम क्रमांक पटकावत 50 लाख रुपयांचे बक्षीस मिळवले होते. त्याच रुग्णालयात सध्या अनागोंदी कारभार सुरु आहे. अंतर्गत हेवेदावे, कुरघोड्या यावर नियंत्रण मिळवणे जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या हाताबाहेर जात आहे. बेशिस्तीसह गैरसुविधांचा फटका रुग्णांना बसत आहे. हे रुग्णालय सर्वसामान्यांसह अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी आधारवड आहे. अगदी एचआयव्ही, क्षयरुग्ण, बर्निग रुग्णांसाठी देवदूताचे काम बजावत असते. रुग्णालयात अनेक विभागात तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता होती तेव्हा तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या आदेशानंतर तज्ज्ञ डॉक्टर्सच्या नियुक्त्या झाल्या होत्या.
जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून डॉ. आमोद गडीकर दाखल झाल्यापासून ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्यासारखे आहेत. कधी कधी ते रजा घेणेच पसंत करत आहेत. रुग्णालयातील असुविधा, अडचणींबाबत कार्यवाही तसुभरही पुढे सरकत नाही. रुग्णालयात असंख्य कर्मचारी काम करत असतात. त्यांच्या प्रशासकीय कामातील अडचणी सोडवण्यापासून ते रुग्णालयात रुग्णांना चांगली सेवा मिळण्यापर्यंत अनेक समस्या मार्गी लावण्यासाठी अधिक प्रयत्न व्हायला हवेत.
रुग्णालयात एकीकडे रुग्णांच्या रांगा लागलेल्या असताना दुसरीकडे मोबाईलवर सोशल मिडियावर रेंगाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा दणका करण्याचे धाडसही कोणी करताना दिसत नाही. रुग्णांचे उपचारांअभावी जीव जात आहे. रुग्णांचा चांगल्या दर्जाची सेवा मिळत नाही, अशी तक्रारी आजमितीला तरी तशाच आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी लक्ष घालून जिल्हा रुग्णालयाचा कारभार सुधारावा, अशी अपेक्षआ व्यक्त होत आहे.
खाबुगिरीच्या तक्रारींना कोणाचे पाठबळ?
जिल्हा रुग्णालयातील खाबुगिरीची अनेक प्रकरणे चव्हाट्यावर आली आहेत. अनेकदा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाया पण केल्या आहेत. रुग्ण तपासणीपासून ते अगदी अपंगाना दाखले देण्यापर्यंत आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागणाऱ्या सर्टिफिकेटपासून एखाद्या गरिबाला मुख्यमंत्री निधीतून मदत मिळण्यासाठी देण्यापर्यंतच्या सहीपर्यंतचा सारा प्रवास प्रचंड त्रासदायक असल्याच्या तक्रारी आहेत. या खाबुगिरीला पाठबळ देणाऱ्यांचा बुरखा फाडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.