वडगावशेरी – करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संचारबंदी कायदा लागू करण्यात आल्याने दैनंदिन व्यवस्था काहीशी डळमळत झाली आहे ही स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार जिकिरीचे प्रयत्न करीत असताना या कालावधीमध्ये उदरनिर्वाहसाठी रेशनिंगधारकांसह रेशनिंग कार्ड नसलेल्यांनाही शिधा उपलब्ध व्हावा, अशी अपेक्षा गोरगरिबांकडूनही व्यक्त होत आहे. ही अपेक्षा रास्त असल्याचे रिपब्लिकन युवा मोर्चा, महाराष्ट्रचे पक्षनेते राहुल डंबाळे यांनी सांगितले.
राज्यभरात शिधापत्रिकेच्या आधारावर शासकीय धान्य व शिधा दिला जातो; परंतु सद्यस्थितीमध्ये यामध्ये काही अंशी बदल करून शिधापत्रिका नसणाऱ्या गरजवंताला धान्य व शिधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे.
शिधापत्रिका नसलेल्या गरजू व्यक्तींचे आधार कार्ड, मजूर म्हणून शासकीय, निमशासकीय व अशासकीय नोंदीचा पुरावा, असंघटित क्षेत्रात काम करत असल्याचे शासकीय, निमशासकीय व शासकीय नोंद नसल्याचा पुराव्याची नोंद ग्राह्य धरून संबंधित गरजूंना धान्य वाटप करण्यात यावे अशी विनंती निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्नधान्य वितरण मंत्री यांना देण्यात आल्याचे डंबाळे यांनी सांगितले.