राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील आमदारांना सोबत घेऊन केलेले बंड यशस्वी झालं. राज्यात शिंदे गट आणि भाजपला सत्ता स्थापन करण्यात यश आलं आहे. असं असलं तरी शिंदे आणि त्यांच्या गटातील काही सदस्यांवर अजूनही अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचा निकाल अद्याप लागलेला नाही.
एकनाथ शिंदे यांनी काही आमदारांसह बंड करत वेगळा गट स्थापन केल्यानंतर शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत दाद मागितली होती. बंड करणाऱ्या काही आमदारांना अपात्र करण्यात यावं अशी मागणी शिवसेनेच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आली आहे. यामुळे आगामी अधिवेशनादरम्यान भाजपकडून जोरदार हालचाली केल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
येत्या शनिवारी नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाणार असून, अध्यक्ष ही याचिका फेटाळून लावतील, अशी आशा भाजपसह शिंदे गटाला आहे. जेणेकरून आगामी काळात हे सरकार स्थिर होईल. येत्या ११ जुलैला याबाबतची सुनावणी होणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर बंड केल्यानंतर शिवसेनेने पक्षविरोधी कारवायांबाबत अपात्रतेच्या कारवाईसाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली. त्यानंतर उपाध्यक्षांनी शिंदे यांच्यासह संबंधित आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईबाबत नोटीस बजावली होती.कारवाई टाळण्यासाठी शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामुळे आता ११ जुलैला होणाऱ्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.