अज्ञान मुलांच्या संपत्तीची विल्हेवाट (भाग-१)
साहजीकच बाळारामचा मृत भाऊ कननच्या मुलाने 1992 साली दावा आणुन सदर संपत्तीत आपला अधिकार आहे असे घोषीत करण्यात यावे, सदर संपत्तीचा ताबा न्यायालयामार्फत मिळावा व दाव्याचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली. वादीच्या म्हणण्यानुसार बाळाराम म्हणजेच त्याच्या चुलत्याला अधिकार नसताना त्याने संपत्ती बेकायदेशीरपणे विक्री केली, त्यामुळे तो व्यवहार बेकायदेशीर आहे. तसेच आजोबांचे मृत्युपत्र देखील न्यायालयाने ग्राह्य मानले आहे. प्रतिवादीच्या म्हणण्यानुसार बाळारामने कर्ज व देणी देण्यासाठी एक संपत्ती विक्री केली तर दुसरीचे मुलाच्या मृत्युनंतर आईला हक्क मिळाल्याने वादीला अधिकार नाही कारण हा रिलिज डीड (रिलीज डीड म्हणजे संपत्ती कर्ज अथवा इतर बाबींसाठी तारण दिली असेल तर ती बोजापासून मुक्त करणे) दस्त 1986 साली झाला होता. व पलनीवाल हा 1986 साली मृत पावला होता. तो दस्त मुदतीचा कायदा कलम 60 नुसार अज्ञान मुलाच्या मृत्युनंतर तीन वर्षात म्हणजेच 1989 पर्यंत दावा करणे गरजेचे होते, तसेच रिलीज डीड द्वारे मिळालेली संपत्ती कायदेशीर आहे. वादी ने दस्त बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी केल्याशिवाय दावा ग्राह्य ठरत नाही.
कनिष्ठ न्यायालयाने वादीच्या मागणीनुसार दावा मंजूर करीत सदर दस्त रद्द ठरविले व रिलिज डीडचे सर्व दस्त बेकायदेशीर ठरविले. व मुदतीच्या कायद्याचे कलम 60 च्या ऐवजी कलम 65 नुसार दाव्याची मुदत 12 वर्ष आहे असे सांगत वादीला त्या संपत्तीत अधिकार आहे असे सांगितले. तसेच मृत्युपत्र ग्राह्य ठरल्याने त्या संपत्तीत वादीला अधिकार असल्याचे घोषीत केले. मात्र अपिलामधे जिल्हा न्यायालयाने अपील मंजूर करीत पालनीवालचा मृत्यु 1986 साली झाला तर त्याच्या मृत्युनंतर तीन वर्षातच दावा आणला पाहिजे असे सांगुन मुळ दावा फेटाळला व अपील मंजूर करीत वादीचा दावा मुदतीत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर व्यथीत होवुन मुळ वादीनी पुन्हा उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
उच्च न्यायालयाने देखील मुदतीच्या कायद्याच्या कलम 60 नुसारच तीन वर्षाचीच मुदत योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. जरी झालेले हस्तांतरण बेकायदेशीर असले तरी ते रद्द ठरवले जात नाही तोपर्यंत वैध असेल असे सांगीतले. व मूळ वादीचे अपील फेटाळले. त्यावर व्यथीत वादीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. व कलम 60 मधील मुदत ही फक्त खरेदी खत रद्द करण्यासाठी लागु पडते असा बचाव करीत दावा मुदतीत असल्याने व न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय झालेला व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा युक्तीवाद करणेत आला मात्र प्रतिवादीच्या वतीने दावा मुदतीत नसुन खरेदी खत रद्द केल्या शिवाय ताबा मागणीचा दावा आणता येणार नाही असा बचाव करीत अपील फेटाळण्याची मागणी केली. यावर खंडपीठाने मुदतीच्या कायद्याचे कलम 60 नुसार अज्ञान मुलांच्या संपत्तीचे केलेले हस्तांतरण अ) सज्ञान झालेल्या व्यक्तीद्वारे रद्द करणे. यास सज्ञान झालेपासून तीन वर्षाचा अवधी असेल.
ब) अज्ञान मुलाच्या वारसाने दावा आणावयाचा असेल तर अज्ञान मुलाचा मृत्यु होतो तेव्हा तो सज्ञान झालेपासुन तीन वर्षाच्या आत आणणे आवश्यक आहे. जर अज्ञान मूल सज्ञान होणेपूर्वी मृत पावले तर त्याच्या मृत्युनंतर तीन वर्षाचा अवधी मुदतीचा असेल.
मुदतीचा कायदा कलम 65 नुसार अचल संपत्तीच्या ताब्यासाठी 12 वर्ष मुदत लागु होते. त्यामधे कोणकोणत्या प्रतिकुल ताब्यात ती मुदत लागु होते याबाबत सांगीतले आहे. मालकी हक्काद्वारे ताबा घेण्यासाठी वापरले जाते. खंडपीठाने अमिरथम विरुद्ध सर्नाम कुडुंबाह (1991) 3 एस सी सी 20, तसेच विश्वंभर व इतर विरुद्ध लक्ष्मीनारायण(मयत)द्वारा वारस व इतर अनेक खटल्याचा संदर्भ देत वादीने प्रथम खरेदीखत रद्द करुन मागणे गरजेचे होते असे स्पष्ट करीत ब्लॅक स्मिथ व साल्मंड यानी वैद्य, अवैद्य व बेकायदेशीर मधील फरक स्पष्ट केला असल्याचे सांगीतले. सरते शेवटी अज्ञान पालनकर्त्याच्या संपत्तीच्या वादात मुदतीच्या कायद्याच्या कलम 60 नुसारच तीन वर्षाची मुदतच योग्य असल्याने जरी झालेले हस्तांतरण अवैद्य असेल तरी ते जोपर्यंत न्यायालयाद्वारे रद्द केले जात नाही तोपर्यंत वैद्यच ठरेल असे स्पष्ट केले व कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवुन अपिलेट न्यायालयाचा निकाल कायम करीत हिंदु मायनरीटीज व गार्डीयन ऍक्‍ट म्हणजेच पालकत्वाच्या कायद्याचे विस्तृत स्पष्टीकरण या 37 पानी निकालात केले आहे सर्वोच्च न्यायालयाने विस्तृतपणे स्पष्ट केलेल्या तरतुदीमुळे देशभरातील वकील व नागरिकांना हा एक मार्गदर्शक निकाल ठरणार आहे.
