चर्चा – “आर्टिकल 15′ नक्‍की आहे तरी काय? 

स्वप्निल श्रोत्री 

पूर्वापार भारत पारतंत्र्यात असल्याने स्वातंत्र्यानंतर मात्र व्यक्‍तिस्वातंत्र्यावर भर देऊन त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत “आर्टिकल 15′ समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार व्यक्‍तीला धर्म, व्यवसाय, वास्तव्य अशा अनेक बाबतीत स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आले. मात्र, सध्या खरंच हे स्वातंत्र्य अबाधित आहे का? असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहात नाही. या प्रश्‍नांची उकल काढण्याचा प्रयत्नही अनेकप्रकारे केला जातोय त्यानिमित्ताने… 

“आर्टिकल 15′ हा विषय विवादास्पद असला तरीही त्या नावाने आलेला चित्रपट हा चित्रपटासारखाच पाहावा. चित्रपटाच्या नावावरून किंवा कथानकावरून वाद घालण्यापेक्षा सामाजिक सलोखा कसा जपता येईल याकडे लक्ष देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

“आर्टिकल 15′ चित्रपट बॉक्‍सऑफिसवर 28 जून रोजी आला. झी स्टुडिओचा हा चित्रपट अनुभव सिंह यांनी दिग्दर्शित केला असून नावाप्रमाणेच हा चित्रपट भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 मधील कलम 15 (आर्टिकल 15) वर आधारित आहे. चित्रपटाचे नाव व कथानकावरून सध्या वाद सुरू असले तरीही आर्टिकल 15 म्हणजे नक्‍की काय हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. दिनांक 26 जानेवारी 1950 पासून प्रत्यक्ष अंमलात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेतील “कलम 15′ हे स्वातंत्र्याच्या हक्‍काशी संबंधित आहे. राज्यघटनेतील “भाग 3′ मधील “कलम 12 ते कलम 35′ हे मूलभूत हक्‍कांशी संबंधित असून त्याला भारतीय संविधानाचा “मॅग्ना कार्टा’ असे म्हटले जाते.

कलम 15 : कोणत्याही कारणांवरून भेदभाव करण्यास बंदी 

केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मठिकाण या कारणांमुळे राज्य कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध भेदभाव करणार नाही, अशी कलम 15 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमध्ये “भेदभाव’ आणि “केवळ’ हे महत्त्वाचे शब्द आहेत. भेदभाव म्हणजे प्रतिकूल भिन्नता किंवा इतरांपेक्षा विरोधी पक्षपात करणे. केवळ शब्दावरून इतर कारणांमुळे केलेल्या भेदभावास प्रतिबंध नाही, असा अर्थ प्रतित होतो.

“कलम 15’च्या दुसऱ्या तरतुदीत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही नागरिकास धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मठिकाण या कारणांमुळे दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, सार्वजनिक करमणुकीच्या जागा आणि पूर्णतः किंवा अंशतः सरकारी अनुदानातून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठी असणाऱ्या विहिरी, तलाव, स्नानगृहे, घाट, रस्ते, बगीचे इत्यादी बाबतीत अपात्रता किंवा उत्तरदायित्व व निर्बंध व अटी लादल्या जाणार नाहीत. ही तरतूद राज्य व खासगी व्यक्‍तींनी भेदभाव करण्याविरुद्ध लागू आहे. अगोदरची तरतूद राज्याने भेदभाव करण्याविरुद्ध लागू आहे.

भेदभाव न करण्याबद्दल सर्वसाधारण नियमास खालील 3 अपवाद आहेत- 

1) राज्य महिला आणि बालकांसाठी विशेष तरतूद करू शकते. उदाहरणार्थ, स्थानिक संस्थांच्या जागांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण किंवा मुलांसाठी मोफत शिक्षणाची तरतूद.

2) राज्य, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिकांसाठी किंवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद करू शकते. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक शिक्षण संस्थांमध्ये काही आरक्षित जागा ठेवू शकते किंवा शुल्कात सवलत देऊ शकते.

3) राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिकांसाठी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्था सोडून राज्याचे अनुदान मिळणार किंवा न मिळणाऱ्या खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी विशेष तरतूद करू शकते.

शेवटची तरतूद सन 2005 मधील 93 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने समाविष्ट करण्यात आली. या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राने केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेशांमध्ये आरक्षण) कायदा, 2006 संमत केला. या कायद्यांमध्ये आय.आय.टी. व आयआयएम सहित सर्व केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओ.बी.सी) 27 टक्‍के आरक्षण ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल, 2008 मध्ये दुरुस्ती कायदा आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण कायदा वैध असल्याचा निर्णय दिला; परंतु कायद्याची अंमलबजावणी करताना इतर मागासवर्गीयातील उन्नत गटाला (क्रिमी लेअर) वगळावे असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिले.

उन्नत गट (क्रिमी लेअर) म्हणजे काय? 

खालील विविध प्रकारातील लोक इतर मागासवर्गीयांतील वरच्या स्तरातील किंवा उन्नत गटातील (क्रिमी लेअर) असल्यामुळे त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

1) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, केंद्रीय लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, केंद्रीय निवडणूक आयुक्‍त, महालेखापरीक्षक अशा घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्‍ती.

2) अखिल भारतीय, केंद्रीय आणि राज्य सेवातील गट “ए’ श्रेणी, गट “बी’ श्रेणीचे अधिकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बॅंका, विमा संघटना, विद्यापीठे व खासगी नोकरीतील समतुल्य पदे.

3) सैन्यातील कर्नल व त्यावरील हुद्द्याच्या आणि नौदल व हवाई दल, निमलष्करी दल यातील समतुल्य पदांवरील व्यक्‍ती.

4) डॉक्‍टर, वकील, अभियंते, कलाकार, लेखक, सल्लागार यांसारखे व्यावसायिक.

5) व्यापार, धंदा आणि उद्योग करणाऱ्या व्यक्‍ती.

6) काही ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त शेतजमीन असलेले आणि नागरी क्षेत्रात मोकळी जमीन किंवा इमारती असलेले.
भारतीय नागरिकांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी आर्टिकल 15चा मुख्य उद्देश आहे.

सर्व भारतीय नागरिक समान आहेत, कुणीही उच्च-नीच नसून भारतीय राज्यघटना व्यक्‍तिस्वातंत्र्याची हमी देते, असे हे आर्टिकल दर्शविते.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)