कृषी कायद्यांसंदर्भातील समितीच्या बैठकीत ‘या’ विषयावर चर्चा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही समिती जे शेती कायद्याच्या बाजूने आणि विरोधात आहेत अशा सर्व शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या संस्थांशी चर्चा करेल, असे अनिल घनवट माध्यमांना संबोधित करताना म्हणाले.

ही समिती राज्य सरकारे, राज्य विपणन मंडळ आणि शेतकरी उत्पादक संघटना आणि सहकारी संस्था सारख्या संबंधित इतर घटकांशी चर्चा करणार आहे. लवकरच शेतकरी संघटना व संस्थांना कृषी कायद्यांविषयी त्यांच्या मतांबद्दल चर्चा करण्यासाठी आमंत्रण पाठवेल. प्रत्येक शेतकरी पोर्टलवर आपली वैयक्तिक सूचना सादर करू शकतो.

समिती या विषयांशी संबंधित सर्वांचे मत जाणून घेण्यास उत्सुक आहे. तसेच ते अशा शिफारशी सुचवतील ज्या भारतातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या असतील, असेही घनवट यांनी म्हटले आहे.