शेतकऱ्यांच्या अजेंड्यावर चर्चा व्हावी

– व्ही. एम. सिंह 

पुन्हा एकदा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. पुढील पाच वर्षांसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम काय असेल, हे निश्‍चित करण्याची ही वेळ आहे. भारतीय समाज शेतीवर आधारलेला समाज आहे, असे आपण म्हणतो. 130 कोटी भारतीय जनतेचे पोटपाणीही शेतीवरच अवलंबून आहे. परंतु नवीन पिढीला शेती करण्यात अजिबात रस राहिलेला नाही. शेतीतील आकर्षणच नष्ट झाले आहे. आपल्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठीही शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागत आहे. तरीही नोकऱ्या मिळत नसल्यामुळे त्यांची मुले निराशेच्या गर्तेत सापडली आहेत. ग्रामीण भागात पसरलेले हे गहिऱ्या निराशेचे सावट दूर करण्यासंदर्भात आपल्याला सर्वांनाच विचार करावा लागणार आहे. वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांना भेटून मी त्यांना पाच प्रस्ताव दिले आहेत. परंतु या नेत्यांना केवळ मतांमध्येच रस असल्याचे दिसून आले असून, सर्वांच्या माहितीसाठी हे प्रस्ताव मी येथे देत आहे.

संपूर्ण कर्जमाफी : कर्जमाफी हा करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे आणि कर्जमाफीमुळे शेतकरी बेदरकार होतील तसेच सरकारकडे सतत कर्जमाफीची मागणी करतील, असे शहरी मतदारांना वाटते. परंतु वस्तुस्थिती अशी की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य मोबदलाच मिळत नाही. सरकार किमान हमीभाव कमी ठेवते. लोकांना स्वस्तात अन्नधान्य मिळावे, ही त्यामागील भूमिका असते. मात्र, दुसरीकडे शेतीतील गुंतवणूक मात्र वाढत चालली आहे. सरकारी संस्थांकडून शेतीमालाची खरेदी खूपच कमी प्रमाणात केली जाते आणि शेतकऱ्यांना मिळेल त्या दराने शेतीमाल खुल्या बाजारात विकावा लागतो. याच कारणामुळे शेतकरी कर्जात बुडत जातो आणि सरतेशेवटी आत्महत्येसारखा पर्याय निवडतो.

किमान हमीभाव (एमएसपी) : शेतकऱ्याला त्याच्या कर्जाचे हप्ते वेळेत भरता यावेत आणि भविष्यात त्याला कर्जावर अवलंबूनच राहावे लागू नये, यासाठी किमान हमीभावाची निश्‍चिती “सी-2′ रचनेनुसार व्हायला हवी. या रचनेत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे श्रम, जमिनीचे भाडे आणि व्याज हे घटकही गृहित धरले जातात. किमान हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल विकला जाणार नाही, याचीही निश्‍चिती सरकारनेच करायला हवी. “किमान’ या शब्दाचा अर्थ किमान असाच असायला हवा आणि त्यापेक्षा कमी दराने शेतीमाल विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये. तशी खरेदी करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद असायला हवी.

पीक विमा : शेतकरी शेतीसाठी लागणारे कर्ज व्यक्तिगत स्वरूपात घेत असल्यामुळे विम्याच्या दाव्यासाठी पिकाच्या नुकसानीचे आकलनही संपूर्ण गावात झालेल्या नुकसानीच्या आधारावर नव्हे तर व्यक्तिगत नुकसानीच्या आधारावरच केले जायला हवे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्या प्रमाणात कर्जातही सवलत मिळायला हवी.

शेतकऱ्यांना पेन्शन : देशात पन्नास वर्षांपूर्वी “जय जवान, जय किसान’चा नारा देण्यात आला. जवानांना वीस वर्षे सेवा बजावल्यानंतर पेन्शन मिळते. त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांनाही वीस वर्षे सेवा केल्यानंतर पेन्शन लागू करायला हवी.

ऊस उत्पादकांचे पेमेन्ट : तीन कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या दृष्टीने ऊसाच्या बिलाची प्रलंबित रक्कम वेळेत न मिळणे ही महत्त्वाची समस्या बनली आहे. नियमानुसार 14 दिवसांत पेमेन्ट मिळणे आवश्‍यक आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष करूनसुद्धा ही स्थिती अद्याप निर्माण होऊ शकलेली नाही. या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी आपल्याला रॉकेट विज्ञानाची गरज नाही. पेमेन्ट उशिरा करणाऱ्यांवर 15 टक्के व्याज देण्याची सक्ती सरकारने करायला हवी. साखर कारखान्यांना 12 ते 13 टक्के व्याजदराने बॅंकांकडून कर्ज मिळते. जेव्हा त्यांना 15 टक्के दराने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना व्याज द्यावे लागेल, तेव्हा बिले प्रलंबित राहणार नाहीत.

येत्या निवडणुकीपासूनच हा पंचवार्षिक अजेंडा का राबविला जाऊ नये? पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राष्ट्रवाद हा मुद्दा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आला आहे. शेतकरी देशाची सेवा करीत नाहीत का? ते जी सेवा करतात, ती राष्ट्रवादाच्या चौकटीत बसत नाही का? निवडणूक हीच एकमेव अशी संधी आहे, जेव्हा शेतकऱ्यांचे म्हणणे सर्वच पक्षांना ऐकून घ्यावे लागते. त्यामुळे या विषयांवर, या पंचसूत्रीवर याच काळात चर्चा व्हायला हवी.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)