आयुक्तांचा कारवाईचा इशारा ः आरटीआय अंतर्गत माहिती देण्यास होतेयं टाळाटाळ
ऑनलाईन संगणक प्रणालीचा वापर होत नसल्याचा प्रकार उजेडात
महापालिकेच्या विविध विभागांकडे माहिती अधिकार अर्ज मोठ्या संख्येने पडून आहेत. ही बाब संबंधित अधिकाऱ्याचा निष्काळजीपणा दर्शविते. तसेच महापालिकेचे अनेक विभाग आजही माहिती अधिकार ऑनलाईन संगणक प्रणालीचा वापर होत नसल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. ही बाब गंभीर असून, कार्यालयीन सुसूत्रतेस धरुन नसल्याचे या परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रतिमेस तडा जात आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींची खबरदारी घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागांमधून माहिती अधिकाराअंतर्गत मागणी केलेली माहिती वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केल्या जात आहेत. या तक्रारींची महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. मागितलेली माहिती वेळेत न देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. तसेच तक्रारींचे वेळेत निराकरण करून आपल्या वर्तणुकीत सुधारणा करण्याची सूचना देखील केल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्याकडून विविध विभागांकडे माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागविली जाते. याशिवाय विविध नागरी समस्या सोडविण्याबाबतही तक्रार अर्ज प्रशासनाला प्राप्त होत असतात. प्रशासन अधिक गतिमान करण्यासाठी माहिती अधिकाराचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. दरम्यान, माहिती अधिकारात मागविलेली माहिती आणि तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने 15 जून 2017 आणि 26 एप्रिल 2018 यादिवशी परिपत्रके काढली आहेत. मात्र, तरीदेखील विविध संघटना व कार्यकर्त्यांकडून प्राप्त होणारे माहिती अधिकारा अंतर्गतचे अर्ज व तक्रारींची निवेदने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून गांभिर्याने घेतली जात नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
दरम्यान, प्राप्त निवेदने, अर्ज माहिती अधिकार अर्ज व तक्रारींवर प्राधान्याने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. एखादी बाब प्रलंबित स्वरुपाची असली तरी त्याला किती कालावधी लागू शकतो, याची पूर्वकल्पना संबंधिताना देणे आवश्यक आहे. प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा वेळेवर निपटारा करावा. तसेच माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेली माहिती वेळेत संबंधितांना पोहच करण्याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याचीदेखील काळजी घेण्याचे नमूद केले आहे. याबाबत हलगर्जीपणा केल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करुन त्याची नोंद सेवा पुस्तिकेत करण्याचा इशारा या परिपत्रकात दिला आहे.