विठ्ठल वळसेपाटील
वेळ काळ ठरवून येत नसते ती आपत्ती, अशी आपत्ती मानवनिर्मित व निसर्गनिर्मित अशा दोन प्रकारात विभागली गेली आहे. अनेकदा मानवनिर्मित आपत्ती हलगर्जीपणामुळे होते. नुकतेच सुरत येथे खासगी क्लासेसमध्ये झालेल्या अग्निकांडात 20 विद्यार्थ्यांनी आपला जीव गमावला. अनेकदा पावसाळ्यात वीज पडून, नदीच्या पुरात, धबधब्यात, दरड कोसळून मोठे अपघात होतात. अशा परिस्थितीत संकटांना सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सज्ज असते; परंतु आपत्ती जोखीम व्यवस्थानबाबतचे प्राथमिक स्वरूपाचे शिक्षण शाळा, महाविद्यालयातून विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. अशा दुर्दैवी घटनांना कुठपर्यंत फक्त सामोरे जायचे, असा प्रश्न निरुत्तरित राहतो.
सुरतसारखी अनेक जळीतकांड घडली आहेत. यात नुकतेच पुण्यातील उरुळीदेवाची येथे 9 मे 2019 ला साडी सेंटर दुकानाला लागलेल्या आगीत 5 कामगारांचा मृत्यू झाला. तसेच जुलै 2004 मधील तामिळनाडूच्या थंजावूर जिल्ह्यातील कुंभकोणम येथील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला लागलेल्या आगीत 94 मुलांचे प्राण गेले. अशीच निसर्गनिर्मित आपत्ती ऑगस्ट 2016 मध्ये मध्यरात्री महाड जवळील सावित्री नदीवरील पूल कोसळून त्यात बसमधील प्रवाशांची जीवनयात्रा संपली. दैनंदिन जीवनात आपल्या समोर अनेक अपघात, आपत्तीच्या बातम्या येत असतात आणि आपण त्या नकळत दृष्टीआड घेऊन जातो; परंतु सध्या शाळा, महाविद्यालयातून लैंगिक शिक्षणाचा आग्रह धरणारी मंडळी कधी आपत्ती व्यवस्थापन शिकवण्याचा आग्रह करणार?
मानवनिर्मित व निसर्गनिर्मित आपत्तीमध्ये जीवितहानी बरोबर वित्तहानीही मोठ्या प्रमाणात होत असते. काही हानी परत भरून येणारी नसते, अशी हानी टाळण्यासाठी त्यावर आधीच व्यवस्थापन केले पाहिजे. दुर्घटना कशी टाळावी, दुर्घटनेत कशी मदत करावी, कसे प्राथमिक उपाय करावे हे सारे आज सर्वांना कळले पाहिजे.
शासनाच्या प्रत्येक विभागाकडे आपत्ती व्यवस्थापन समिती असते. महसूल विभाग, महानगरपालिका, जिल्हापरिषद, पोलीस विभाग या शिवाय अग्निशमन दल, समुद्रकिनारा सुरक्षा यांना पावसाळा सुरू झाला की यातील प्रत्येक विभागाला आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवावी लागते. अनेक दुर्घटना घडत असतात अशावेळी नागरिकांत जाऊन आपत्तीची जनजागृती केली पाहिजे. पावसाळ्यात जिल्हा प्रशासन बोटी, होड्या, पुरात पोहू शकणारे तरबेज माणसे, त्यासाठी लागणारे साहित्य, होमगार्ड पथक तयारीत ठेवतात तर महसूल विभागाकडून पूर नियंत्रण, अतिवृष्टी याबाबत तजवीज करावी लागते तर नगरपालिका, परिषदांना जास्त लोकवस्ती ठिकाणी सर्व गटारे खुली करून पाणी वाहून जाण्यास अडथळा करणारी अतिक्रमणे काढावी लागतात.
पोलीस प्रशासनास गावागावांत संपर्क करून पूरनियंत्रण क्षेत्र तपासणे, वाहतूक व्यवस्था पार पाडणे शिवाय बिनतारी संदेश यंत्रणा सज्ज करणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक व आरोग्य विभाग मार्फत आपत्तीग्रस्त भागात प्रथमोपचार केंद्रे, औषधसाठा, तसेच रोगराईवर नियंत्रण राखणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्ते, पूल, धरणे, तातडीने दुरुस्ती व मदत यंत्रणा सज्ज करणे, अग्निशमन दल सतत सज्ज ठेवणे अशा पद्धतीने प्रत्येक शासकीय यंत्रणा ही सज्ज केली जाते. परंतु दुर्घटनेच्यावेळी मात्र शासन कुचकामी ठरते.
बऱ्याचदा प्रत्येक विभागाकडून स्थळांचे ऑडिट होत नाही हे घटना घडल्यावर ऐकण्यास मिळते. सध्या गुंठेवारी करून जमीन विक्रीस उधाण आले आहे. घरे व बंगले अगदी दाटीवाटीने बांधले जात आहेत तसेच सोसायटीचे बांधकाम होत आहे. दोन्ही इमारतीत अंतर नसल्याने आग सदृश्य परिस्थितीत मदत कार्यात अडथळा येतो. राज्य को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशनच्या वतीने सोसायट्यांचे 99 टक्के फायर ऑडिट होत नसल्याचे धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
मे 2017 साली उजनी धरणाच्या बॅक वॉटरमध्ये सेल्फीच्या नादात चार डॉक्टरांचा मृत्यू झाला. या शिवाय वेगवेगळे स्टंट करताना अनेक तरुणाईने आपले आयुष्य पणाला लावले आहे. सुरक्षा न बाळगल्याने गॅस सिलिंडर स्फोट, विद्युत उपकरणे नादुरुस्त यामुळे आग लागणे, शेतात वीजवाहक तारांना स्पेसर न बसविल्याने उसासारखी नगदी पिके जळली जात आहे. या शिवाय औद्योगिक क्षेत्रात अनेक कारखान्यांना आग लागत आहेत. फटाक्यांमुळे आग लागणे, वनात वणवा पेटणे अशा अनेक गोष्टीमुळे देशाच्या संपत्तीचे अतोनात नुकसान होत आहे. तर काही आगी विमा मिळवण्यासाठी लावल्या जातात अशीही उदाहरणे आहेत.
औद्योगिक क्षेत्रात 4 मार्च ते 11 मार्च या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह असतो. तोही नावाला साजरा होतो. अनेक कामगारांना अशा आपत्तीबाबत माहिती नसल्याने त्यांचे या आपत्तीत आयुष्य संपून जाते. रस्ता सुरक्षाबाबत 11 ते 17 जानेवारी काळात जनजागृती केली जाते तीही अपुरी ठरते. अपघाताचा आलेख मात्र कमी होताना दिसत नाही. 2013 साली अपघातांत राज्यात 12 हजार 194 लोकांचे मृत्यू झाले तर 2017 साली 12 हजार 264 लोकांचा मृत्यू झाला. 2018 साली 13 हजार 59 मृत्युमुखींची संख्या तर 2018 साली 35 हजार 926 लोकांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे.
सरकारकडून जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांच्या समितीमार्फत गाव व शहर यांचे नियोजन केले जाते तर खासगी कारखान्यांत सुरक्षा अधिकारी नेमले जातात; परंतु अनेक सरकारी व खासगी उद्योगात सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. प्रत्येक शाळा, कॉलेजात आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे दिले पाहिजेत. देशापुढील संकटे, पर्यावरणाविषयी तरुण पिढीत जागरूकता दिसत नाही. समृद्ध, सशक्त भारत या संकल्पनेला सर्वोच्च स्थानावर नेण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे द्यावेच लागणार आहेत. यासाठी शासनास प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा येणार काळ हा संकटमय असेल, यात तिळमात्र शंका नाही.