अगोदरच अडचणीत असलेल्या राज्यांना कर्ज वाढण्याची भीती
नवी दिल्ली – जीएसटी संकलन अगोदरच कमी होत असताना लॉकडाऊनमुळे जीएसटी संकलनात मोठी तूट निर्माण झाली आहे. यामुळे राज्यांचे नुकसान वाढले असून ही नुकसानभरपाई देण्याचे उत्तरदायित्व असलेल्या केंद्र सरकारने राज्य सरकारना यासाठी कर्ज घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र यावरून केंद्र आणि राज्यात मतभेद वाढले असून यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
मुळात जीएसटी कायद्यानुसार जीएसटीअगोदर राज्यांचे जेवढे उत्पन्न होते तेवढी रक्कम राज्यांना जीएसटीतून मिळणे अपेक्षित होते. मात्र जीएसटी संकलन कमी झाल्यास पहिली पाच वर्ष केंद्र नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित होते. मात्र ऑगस्ट 2019 पासून मंदीमुळे जीएसटी संकलन कमी होत आहे. त्यामुळे राज्याचे उत्पन्न कमी झाले. ही नुकसानभरपाई केंद्र सरकारने देणे जीएसटी कायद्यानुसार अपेक्षित होते. आता राज्यांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम तीन कोटी रुपयांवर गेली आहे. यातील 65 हजार कोटी अधिभारातून मिळणार आहेत. म्हणजे तरीही राज्यांची तूट 2.35 लाख कोटी रुपये आहे.
केंद्राचे म्हणणे काय आहे
जीएसटी कायद्यात केंद्र सरकार नुकसानभरपाई देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नुकसान भरपाई देणे लागते हे केंद्र सरकारला तत्त्वतः मान्य आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कर्ज घेतल्याशिवाय ही तूट भरून निघू शकत नाही. मात्र जर केंद्र सरकारने कर्ज घेतले तर केंद्र सरकारला व्याजाचा दर कमी पडत असला तरी केंद्र सरकारवर अगोदरच मोठे कर्ज आहे. हे कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 70 टक्के पर्यंत गेले आहे. जर आणखी कर्ज घेतले तर केंद्र सरकारचे कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत वाढते.
राज्यावरील बोजा वाढेल
राज्य सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या मदतीने किंवा खुल्या बाजारातून कर्ज घेतल्यास राज्यांना व्याजाचा दर जास्त पडतो. त्यामुळे राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढेल असे पंजाब, केरळ, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी केंद्र सरकारला सांगितले आहे. केंद्र सरकार नुकसानभरपाई देणार होते, म्हणून आम्ही जीएसटी स्वीकारला असे राज्यांचे म्हणणे आहे. सध्या राज्यांना जनतेला मदत करण्यासाठी आणि विकासकामे करण्यासाठी निधीची जास्त गरज आहे. यासाठी केंद्राने कर्ज घेऊन राज्यांना ही रक्कम द्यावी असे राज्यांना वाटते.