सोक्षमोक्ष: संकल्प आणि सिद्धी यात अंतर

हेमंत देसाई

नरसिंहराव सरकारात असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावरील ठरावाच्या चर्चेत अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने बाजू मांडली. त्यावेळी वाजपेयी म्हणाले, उदारीकरण झाले आहे. नवीन करव्यवस्था आली आहे; परंतु या बदललेल्या धोरणांकरिता जनतेला तयार केले आहे का? उद्योगपती, भांडवलदार व पैसेवाले आतापर्यंत जो खेळ खेळत असत, खोटेपणा केल्याशिवाय भागतच नाही, अशा सबबीखाली त्याचे समर्थन करत असत, तसे यापुढे म्हणणार नाहीत, याची अर्थमंत्र्यांना खात्री वाटते का? प्रामाणिकपणे करभरणा होईल का? आर्थिक सुधारणा कितीही केल्या, तरी श्रमप्रधान औद्योगिकीकरणच झाले पाहिजे, विषमता घटली पाहिजे आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्या पाहिजेत.’

अटलजींनी तेव्हादेखील केवळ बड्या उद्योगपतींची कड घेण्याऐवजी शेतकरी व लघुउद्योजक यांची बाजू घेतली होती. याउलट 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तारूढ झाल्यानंतर, त्यांचे सरकार म्हणजे “सूटबूट की सरकार’ असल्याची टीका तेव्हा कॉंग्रेस उपाध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधींनी सुरू केली. मोदीजींच्या विदेश दौऱ्यात वारंवार उद्योगपती गौतम अडानी हे दिसू लागले. दावोसला तर त्यांच्यासमवेत नीरव मोदी व मेहुल चौक्‍सी होते आणि मेहुलचा तर “मेहुलभाई’ असा उल्लेखही त्यांनी केला. मोदी ऑस्ट्रेलियात गेले असताना, तेथील एका प्रकल्पासाठी अडानी यांना स्टेट बॅंकेने तत्काळ सहा हजार कोटींचे कर्ज मंजूर केले. गेल्या वर्षी दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेत मोदींनी जागतिकीकरण व मुक्‍त व्यापाराचे संपूर्ण समर्थन केले. जागतिक व्यापाराच्या उदारीकरणासाठी भारत जागतिक नेतृत्व पुरवेल, असेही त्यांनी सांगितले. 2016 मध्ये तर त्यांनी परदेशी भांडवलाबाबत भारत ही जगातील सर्वात खुली अर्थव्यवस्था असल्याचे घोषित केले. विदेशी भांडवलासाठी त्यांनी सर्व क्षेत्रांत दरवाजे सताड उघडे केले.

वाजपेयी सरकार असताना, त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांचे धोरण चालू ठेवल्यानंतर स्वदेशी जागरण मंच तसेच भारतीय मजदूर संघाने त्या धोरणांविरुद्ध दंड थोपटले होते. आजही विदेशी भांडवलाच्या ओघामुळे अर्थव्यवस्थेचे भले होण्याऐवजी, बुरेच अधिक होत आहे, असे स्वदेशी लॉबीचे मत आहे. संघपरिवारातल्या विविध संघटनांची मते वेगवेगळी असली, तरी त्यातून मधला मार्ग काढण्याची जबाबदारी रा. स्व. संघ करत असतो. सुरुवातीच्या काळात फक्‍त उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात परकीय भांडवलास परवानगी देण्याचे भाजपचे धोरण होते. “कॉम्प्युटर चिप्स चालतील, पण पोटॅटो चिप्ससाठी विदेशी भांडवल नको’, अशी त्यांची घोषणाच होती. जनता पक्षाची राजवट असताना, केंद्रीय उद्योगमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी तर, आयबीएम व कोकाकोला या कंपन्यांना हाकलून दिले आणि त्याबद्दल
स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. जनता पक्षात समाजवादी होते व जनसंघही होता.

जॉर्जच्या “कामगिरी’मुळे तेव्हा त्या समाजवाद्यांचा ऊर अभिमानाने भरून आला होता आणि कट्टर संघनिष्ठांनाही परमानंद झाला होता. हेच जॉर्ज पुढे भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे प्रमुख आधारस्तंभ झाले होते. मात्र, वाजपेयींना संघवाल्यांचे बंदिस्त आर्थिक धोरण कधीच मान्य नव्हते. त्यांनी तर रिटेल क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीचेही समर्थन केले होते. मोदीजींनी तर त्याही पुढचे पाऊल टाकल्यामुळे, ते भांडवलदारांचे हस्तक असल्याची टीका होऊ लागली. पूर्वी तर रा. स्व. संघाचा जागतिकीकरण, उदारीकरण यास 100 टक्‍के विरोध होता. त्यामुळे भारतीय, विशेषतः हिंदू संस्कृतीवर आक्रमण होते, असे त्यांचे मत होते. कालमानानुसार, त्यांना या कठोर धोरणात बदल करणे भाग पडू लागले. त्याची जागा भारतीयत्वाच्या शैलीतील लोकप्रिय आर्थिक धोरणांनी घेतली.

रा. स्व. संघाचा भाजपच्या आर्थिक धोरणांवर खूपच मोठा प्रभाव पडत आहे. परिवारातीलच स्वदेशी लॉबीचे एक प्रमुख अर्थतज्ज्ञ एस. गुरुमूर्ती यांची रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळावर वर्णी लावण्यात आली. रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेवर सरकारी आक्रमण सुरू झाले. केंद्र सरकारच्या सवंग धोरणांसाठी जास्तीत जास्त निधी आवश्‍यक होता. तो रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून उपलब्ध व्हावा, चलनवाढीची पर्वा न करता, अर्थव्यवस्थेत जास्तीत जास्त पैसा टाकावा, लघु व मध्यम उद्योगांना तसेच बिगरबॅंकिंग वित्तीय संस्थांना भरघोस निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी धोरणे राबवण्यात येऊ लागली. त्याकरिता रिझर्व्ह बॅंकेचा विरोध मोडीत काढण्यात आला. रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता धोक्‍यात आणण्यात आली, या टीकेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. भाजपच्या जाहीरनाम्यातसुद्धा लोकानुनयी धोरणाचे प्रतिबिंब पडले आहे.

शेतकऱ्यांना एक लाखाचे बिनव्याजी कर्ज, सर्व शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये, छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना आणि लहान व्यापाऱ्यांनाही निवृत्तिवेतन, करांचे दर कमी करण्याचे आश्‍वासन याद्वारे भाजपने शेतकरी व मध्यमवर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपची शेतकरीविरोधी धोरणे विरोधी पक्षांच्या टीकेची लक्ष्य करण्यात आली होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात भाजपचे पानिपत होईल आणि परिणामी देशात मोदींच्या भाषेत “महामिलावट सरकार’ आले, तर काय, अशी भीती हिंदुत्ववाद्यांना वाटू लागली.

या पार्श्‍वभूमीवर, आयातकर घटवण्याच्या धोरणास स्थगिती देऊन आणि देश उद्योगांना संरक्षण पुरवून, घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्याचे कामही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले, असे समर्थनही करण्यात आले. परकीय गुंतवणूकदारांसमोर लाल गालिचा अंथरण्याचे आश्‍वासन पंतप्रधानांनी दिले होते; परंतु स्वदेशी लॉबीच्या दबावामुळे, ऍमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स रिटेलर्सवर निर्बंध लादण्यात आले. मोदी सरकार बड्या उद्योगपतींच्या दबावाखाली आहे, अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. ती पुसून टाकण्यासाठी आम्ही नीरव मोदीला कसे जेरीस आणले आहे, हे रंगवून सांगण्यात येऊ लागले. त्याचवेळी दोन हेक्‍टरवरील मध्यम व बड्या अशा सर्वच शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये अर्थसाह्य देण्याची घोषणाही जाहीरनाम्यात करण्यात आली. तसेच भाजपच्या “संकल्प भारत, सशक्‍त भारत’ या वचननाम्यात राष्ट्रवादाला ठळक स्थान देण्यात आले आहे.

काश्‍मीरशी संबंधित 370 तसेच 35अ ही कलमे रद्द करणे, घुसखोरी रोखणे, समान नागरी कायदा लागू करणे, नागरिकत्व दुरुस्तीचा कायदा करणे, राम मंदिराची उभारणी या जुन्या आश्‍वासनांचाही भाजपच्या जाहीरनाम्यात समावेश आहे. वास्तविक सुरक्षेच्या मुद्द्यांबाबत आम्ही कॉंग्रेससारखे लेचेपेचे नाही, तर कठोर आहोत, असा संघ-भाजपचा दावा असतो; परंतु तरीही गेल्या पाच वर्षांत पाकिस्तानकडून भारतावर झालेले हल्ले, पाकपुरस्कृत दहशतवादाच्या घटना, शस्त्रसंधीचे उल्लंघन आणि त्यात भारतीय नागरिक व जवानांचा गेलेला बळी यांच्या संख्येत दुपटीतिपटीने वाढ झालेली आहे. यापूर्वीची अनेक आर्थिक व राजकीय आश्‍वासने पूर्ण करण्यात भाजपला साफ अपयश आले आहे. तरीदेखील, आम्हीच फक्‍त आश्‍वासनपूर्ती करणारे आहोत, असा मोदी सरकारचा दावा आहे. संकल्प आणि सिद्धी यातील अंतर लोक जाणतात.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.