पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरांमध्ये दिव्यांगांचे सर्वेक्षण व नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. या सर्व्हेक्षणात दिव्यांगांना विविध 22 प्रश्न विचारले आहेत. मात्र, यामध्ये तुम्हाला आत्महत्या करण्याची इच्छा होते का? अशा प्रश्नासह काही विचित्र प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यामुळे शहरातील काही दिव्यांगांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. परंतु दिव्यांगांना अनेक समस्या असतात. त्यातून अशी भावना जागृत होऊ शकते. अशा व्यक्तींना वेळीच आधार देण्यासाठी आणि समुपदेशन करण्यासाठी हे प्रश्न विचारले जात असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
शहरातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण, त्यांना संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि वैश्विक ओळखपत्र देण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने 10 मे ते 31 मे या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. शहरात 10 हजारच्या आसपास दिव्यांग व्यक्ती वास्तव्यास आहेत. दिव्यांग व्यक्तींचे राहणीमान उंचविण्याचे दृष्टीने त्यांना आवश्यक असलेल्या सहाय्याचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. या सर्व्हेक्षणात दिव्यांगांना 22 प्रश्न विचारले असून यामध्ये “तुमची आत्महत्या करण्याची इच्छा होते का?” असाही प्रश्न विचारण्यात येत आहे. या प्रश्नाविरोधात प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अपंग कल्याण विभागाचे उपायुक्त संजय कदम यांच्याकडे धाव घेतली आहे. कदम यांना या प्रश्नाबाबत माहिती देऊन असे प्रश्न त्वरीत बदलण्याची मागणी केली. यावेळी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाचे शहराध्यक्ष दत्तात्रय भोसले, उपाध्यक्ष राजेंद्र वाकचौरे आदी उपस्थित होते.
अपंग कल्याण विभागाचे उपायुक्त कदम यांनी याबाबत तातडीने दखल घेऊन पिंपरी महापालिकेचे समाज विकास विभागाचे उपायुक्त अजय चारठाणकर, दिव्यांग कक्षाचे सहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास दांगट यांच्यासह प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन शहर व अपंग आयुक्तालय यांची 24 मे रोजी संयुक्त बैठक आयोजित केली आहे.
दिव्यांग व्यक्तींचे राहणीमान उंचविण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहे. दिव्यांगांना विविध समस्या असतात. त्यातून त्यांचे स्वभाव बदलणे, अस्वभाविक वागणे, भिती वाटणे, त्यांच्या मनात आत्महत्या करण्यासारखे विचार येतात का? असे प्रश्न सर्व्हेक्षणामध्ये दिले आहेत. तसेच त्यांना समुपदेशनाची गरज आहे का? यासाठी तज्ज्ञ आणि जिल्हा परिषदेने 2012 मध्ये दिलेल्या प्रश्नावलीच्या आधारे हे प्रश्न विचारले आहेत. सरकारच्या आदेशानुसार ऑनलाइन सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. दिव्यांगांच्या अडी-अडचणी सोडविण्यासाठी पालिका सदैव तत्पर आहे. दिव्यांगांनी गैरसमज करून घेऊ नये.
– श्रीनिवास दांगट, सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग कक्ष
दिव्यांग सर्वेक्षणाला विरोध नाही. मात्र, चुकीच्या पध्दतीने काही प्रश्न विचारले आहेत. दिव्यांगांना काय हवे आणि काय नाही हे न पाहता चुकीचे प्रश्न विचारून त्यांचे खच्चीकरण केले जात आहे. तसेच महापालिकेने 2018 मध्येच शहरातील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण केले होते. मात्र, याचा डाटा महापालिकेकडे उपलब्ध नसून समाज विकास विभागाचा सावळा गोंधळ आहे. प्रश्नावली त्वरीत बदलावी.
– राजेंद्र वाकचौरे, उपाध्यक्ष, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन