Dhananjay Munde : कृषी विभागातील कथित घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालय यांच्याकडून आधीच क्लिन चिट मिळाल्यानंतर आता लोकायुक्तांनीही त्यांच्याविरोधातील तक्रार फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांना मोठा धक्का बसला आहे. २०२४ मधील कृषी विभागातील खरेदी-विक्री व्यवहारांप्रकरणी जुलै २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंडे यांना दिलासा दिला होता. संबंधित व्यवहारांमध्ये त्यांचा थेट सहभाग नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. या निर्णयाविरोधात अंजली दमानिया यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. लोकायुक्तांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाचा आदेश अस्तित्वात असताना आणि त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितलेली नसताना, त्या आदेशाच्या विरुद्ध लोकायुक्त वेगळा निर्णय देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे कृषी खरेदी प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे नमूद करत तक्रार फेटाळण्यात आली. ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ प्रकरणावरही भूमिका स्पष्ट ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ संदर्भात भारतीय राज्यघटनेतील कलम १०२ व १०३ नुसार अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असल्याचे लोकायुक्तांनी नमूद केले. त्यामुळे या मुद्द्यावर चौकशी अथवा आदेश देण्याचा अधिकार लोकायुक्तांकडे नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. महाजेनकोच्या ४० तक्रारींचा उल्लेख तक्रारीत महाजेनको यांनी बीड येथील पोलिसांकडे दाखल केलेल्या ४० तक्रारींचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र संबंधित एफआयआरप्रकरणी लोकायुक्तांना चौकशीचा अधिकार नसून, आवश्यक असल्यास दंडाधिकारी न्यायालयात स्वतंत्र खाजगी तक्रार दाखल करता येईल, असा पर्याय आदेशात नमूद करण्यात आला. अंजली दमानियांची भूमिका काय? लोकायुक्तांच्या निर्णयानंतरही हा विषय सार्वजनिक हिताचा असल्याचे सांगत अंजली दमानिया यांनी भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका मांडली आहे. उपलब्ध कागदपत्रे व पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
