मुंबई – गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. सहा महिन्यांच्या आत ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यावर प्रश्न निर्माण करत आहेत.
याआधी नवी मुंबईतील भतीजाच्या एका 300 कोटीच्या जमीन व्यवहारप्रकरणी जेव्हा देवेंद्रजींच्या खात्यावर आरोप होत होते तेव्हा याप्रकारची समिती त्यांनी गठीत केली होती. त्यामुळे आता त्यांनी निवृत्त न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य नाही. फडणवीस यांची ही दुतोंडी भाषा योग्य नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी फडणवीस यांच्या टीकेला उत्तर दिले आहे.
दरम्यान, देशमुख यांच्यावरील आरोपांची चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती करणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी या बाबतचा आदेश काढल्यानंतर भाजपनं महाविकास आघाडीवर कडाडून टीका केली आहे. “राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या चौकशीसाठी चांदीवाल चौकशी समिती स्थापन करून राज्य सरकारने १ एप्रिलच्या आधीच जनतेला अक्षरश: एप्रिल फूल बनवल्याचं भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं होतं.