इस्लामपूर : नरेंद्र मोदींनी शेती सुधारणा विधेयकातील शेतकरी हिताची तीन बिले मंजूर झाल्यानंतर राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. परंतू स्वतःची राजकीय दुकानदारी बंद होईल या भीतीने महाविकास आघाडी सरकारने कायद्याला विरोध सुरू केला आहे. शेतक-यांकडून हमीभावाच्याखाली मालाची विक्री घेणाऱ्यास १ वर्षे कारावासाची शिक्षेचे विधेयक विधानपरिषदेत काँग्रेस, राष्ट्रवादीने होवू दिलं नाही ही शेतकरी विरोधी दुटप्पी भूमिका नाही का? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
दिल्ली येथील आंदोलन हे दलाल व आडत्यांचे आहे. यात हजारो कोटींचे राजकारण आहे. शेतक-यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून वेगळीच चर्चा सुरू आहे. देशातील शेतकरी, जनता विरोधकांना त्यांची जागा दाखवून देईल. असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
इस्लामपूर येथे भाजप किसान मोर्चा व रयत क्रांती संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित किसान आत्मनिर्भर यात्रेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, माजी मंत्री आ.सदाभाऊ खोत, खा.संजय पाटील, आ.गोपीचंद पडळकर, आ सुधीर गाडगीळ, माजी खा मुन्ना महाडिक, आ. सुरेश खाडे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, अमल महाडिक, मकरंद देशपांडे, पृथ्वीराज देशमुख, राहुल महाडिक, सम्राट महाडिक, नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, सागर खोत, संग्राम देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
फडणवीस म्हणाले,”शेतकरी हिताचा निर्णय झाल्यानंतर राजकीय भूमिका आडव्या येणे ही आश्र्चयाची बाब आहे. २००६ सालापासून राज्यात करार शेतीचा कायदा आहे. किती जमिनी अंबानी, अदानी यांनी घेतल्या? काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या काळातच राज्यात ६० खाजगी बाजार समिती तयार झाल्या. अन् आता कायद्याला विरोध म्हणजे. खोटारडेपणाचा कळस आहे.
सर्वपक्षांच्या जाहिरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे बनवण्याचे आश्वासन वेळोवेळी दिली आहेत. परंतू आडले व दलालांच्या ताकदीपुढे कोणीही निर्णय घेत नव्हते. नरेंद्र मोदींनी हे निर्णय घेण्याची हिम्मत दाखविली. शेतक-यांना देशाची बाजारपेठ खूली व्हावी यासाठी किसान रेलच्या माध्यमातून शेतक-याचा माल देशभर जात आहे. थेट खरेदीचे ११०० परवाने दिले.
ते म्हणाले ,देशात साखरेला हमीभाव दिला. एफआरपी वाढविण्याचे काम केले. हजारो कोटी रूपयांचे सॉफ्ट लोन दिले. ऊसाची कारखानदारी टिकली पाहिजे म्हणून इथेनॉल निर्मिती केली. त्यामुळे परकीय चलन वाढले.
दर तीन महिन्यांनी देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १८ हजार कोटी जमा होतील. शरद पवारांच्या आत्मचरित्रात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची मोठया शहरामध्ये कशी कुचंबणा होते. शेतक-यांना बाजार समितीत माल विकण्याची सक्ती नको. बाहेर विकायला परवानगी द्या असे मांडले आहेपवार साहेबांच्या मनातल नरेंद्र मोदीनी करून दाखवलं मग आता त्याला विरोध का?”
आ. गोपीचंद पडळकर म्हणाले, नरेंद्र मोदी यांच्या शेतकरी हिताच्या कायद्याविरोधात विरोधक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत.ज्यांनी पिककर्जमाफ, वीजबिलमाफी केली नाही. चक्रीवादक, महपूराला मदत केली नाही अशा खोटारड्या लोकांनी जनतेमध्ये गैरसमज पसरवू नये. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रहिताच्या योजनांचे गावागावात स्वागत होल आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचे कर्दनकाळ असणा-या काँग्रेस, राष्ट्रवादीला जनता माफ करणार नाही.
त्यांना वेळेत उत्तर देण्याची गरज..!
इस्लामपूर नगरपालिकेच्या निवडणूकीत मी मागीतलेल्या आशिर्वादाला शहरवासियांनी दाद दिली. निशिकांत पाटील नगराध्यक्ष झाले नगरपालिकेसाठी १०२ कोटी व भूयारी गटारसाठी ८४ कोटी वेगळा निधी दिला. परंतू जिल्हयाचे पालकमंत्र्यांनी भाजपच्या सत्ताकाळात इस्लामपूर शहरात काहीच विकासकामे झाले नसल्याचा जावईशोध लावला आहे. त्यांना वेळेतच उत्तर देण्याची गरज आहे असा टोला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ना जयंत पाटील यांचे नाव न घेता लगावला.