नगर – “पाण्यात म्हैस अन् बाहेर सौंदा’ या म्हणीप्रमाणेच महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाची अवस्था आहे. कर्ज काढण्याचा केवळ प्रस्ताव असतांना ते कोणाकडून मिळणार, कोण कर्ज देणार हे माहित नसतांनाही घेण्यात येणार कर्जाची अंदाजपत्रकात तरतूद करून महापालिकेने सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तब्बल 1240 कोटींवर नेले आहे. म्हणजे कर्ज मिळण्यापूर्वीच अंदाजपत्रकातील जमामध्ये त्याचा समावेश करून महापालिका प्रशासनाने कोटींचे आकडे दाखविल्याचे दिसत आहे.
महापालिका प्रशासनाने आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सन 2022- 23 चे सुधारीत व सन 2023-24 चे मुळ अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी सादर केले. स्थायी समितीचे सभापती गणेश कवडे यांच्याकडे हे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. 3 कोटी 13 लाख 41 हजार रुपयांचे शिल्लकी अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत पाणी योजना-दोन योजनेसाठी 850 कोटी, भूयारी गटार योजनेसाठी 650 कोटी व शहरातीलडीपी रस्ते वगळून अन्य छोट्या-मोठ्या रस्त्यांसाठी 300 कोटी असे सुमारे दीड हजार कोटी रुपये केंद्र व राज्य सरकारकडून महापालिकेला मिळणार असल्याने या निधीतील स्वहिस्सा म्हणून 30 टक्के महापालिकेला भरावी लागणार आहे.
या रक्कमेसाठी महापालिका कर्ज घेणार आहे. 300 कोटी रुपये हे कर्ज लागणार असले तरी या आर्थिक वर्षात केवळ 100 कोटींची मागणी केली बॅंका अथवा शासनाकडे केली जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून विकास योजनांसाठी बिनव्याजी कर्जनिधी उपलब्धता योजनेबाबतही पाठपुरावा सुरू असून, असा कर्ज निधी मिळवण्याचाही प्रयत्न असल्याचे डॉ. पंकज जावळे यांनी पत्रकारांशी बोलतांना स्पष्ट केले.
महापालिकेचे सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षाचे मुळ 849 कोटी व 871 कोटीचे सुधारित होते. ते यंदा तब्बल 1240 कोटींचे झाले आहे. अर्थातही सुमारे 400 कोटींची वाढ प्रस्तावित कर्ज नियोजनामुळे झाल्याचे सांगून आयुक्त डॉ. जावळे म्हणाले की, विकास योजनांसाठी कर्ज अपेक्षित धरले असले तरी या तुलनेत तेवढे उत्पन्नही अपेक्षित आहे. शहरातील सुमारे 350 वर छोट्या-मोठ्या व्यवसायांचे परवाना शुल्क तसेच नव्याने होणाऱ्या मालमत्ता सर्व्हेक्षणानुसार नव्या मालमत्तांकडून अपेक्षित सुमारे 100 कोटीवर कर संकलन नियोजित आहे, असे ते म्हणाले.
प्रभाग स्वेच्छा निधीत वाढ नगर शहरामध्ये 17 प्रभाग असून या प्रभागांमधील छोट्या-मोठ्याविकास कामांसाठी महापालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षी 7 कोटी 47 लाखाची तरतूद केली होती. त्यामध्ये यंदा सुमारे सव्वा कोटीने वाढ करण्यात आली आहे. हा निधी आता 8 कोटी 64 लाखाचा झाला आहे. याशिवाय मनपा प्रशासनाने यंदा 80 कोटीचे संकलित कर उत्पन्न तसेच 42 कोटीची पाणीपट्टी वसुली उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.
शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून व नव्या घरांची नोंदणी झाल्यावर त्यांना घरपट्टी आकारणी करुन उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच महापालिकांच्या जागांचा विकास करून त्या माध्यमातून महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त डॉ. जावळे म्हणाले.
स्थायी समितीचे सभापती गणेश कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पहिल्याच सभा तीही अंदाजपत्रकाची झाली आहे. यावेळी सभागृह नेते विनीत पाऊलबुद्धे यांनी बजेटवर अभ्यास करून चर्चेसाठी वेळ मागितला व त्यास विरोधी पक्ष नेते संपत बारस्कर यांनी अनुमोदन दिले.त्यामुळे सभापती कवडे यांनी बुधवारी (15 मार्च) सकाळी 11 वाजल्यापासून बजेटवर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले व तोपर्यंत स्थायी समितीची सभा स्थगित केली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रदीप पठारे, उपायुक्त यशवंत डांगे व उपायुक्त डॉ. श्रीनिवास कुरे, मुख्य लेखाधिकारी शैलेश मोरे, मुख्य लेखापरीक्षक विशाल पवार, लेखा विभागाचे अनिल लोंढे उपस्थित होते.महापालिका प्रशासनाने स्वउत्पन्न वाढीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अग्निक्षमन व खासगी वाणिज्य आस्थापना व दुकानांना नोंदणी शुल्क आकारणे, मालमत्तेचे मुल्यामापन करून घरपट्टीत वाढ करण्याचे धोरण घेतले आहे. त्याला सत्ताधारी साथ देणार का हे लवकरच कळेल.
महापालिकेला जमा होणार पैसा
महापालिका अंदाजपत्रकात महसुली उत्पन्न 432 कोटी 21 लाख. भांडवली जमा 740 कोटी 5 लाख अंदाजित आहे. महसुली उत्पन्नात संकलित करापोटी रु. 80 कोटी 80 लाख. संकलित करावर आधारीत करापोटी 79 कोटी 70 लाख. जीएसटी अनुदान 120 कोटी 60 लाख. इतर महसुली अनुदान 17 कोटी 85 लाख. गाळा भाडे 3 कोटी 60 लाख. पाणीपट्टी 42 कोटी 61 लाख. मीटरद्वारे पाणी पुरवठापोटी 20 कोटी. संकीर्ण 42 कोटी 39 लाख आदी उत्पन्न घटक महत्वाचे आहेत तसेच भांडवली कामांवर अनुदान, कर्ज व मनपा हिस्सा धरून 818 कोटी 37 लाख अंदाजित जमा होणार आहेत.
खर्च होणार पैसे
वेतन, भत्ते व मानधनावर 138 कोटी 9 5 लाख, पेन्शन 47 कोटी 44 लाख पाणी पुरवठा वीज बिल 35 कोटी, स्ट्रीटलाईट वीज बिल 5 कोटी 50 लाख. शिक्षण विभाग वेतन हिस्सा व इतर खर्च हिस्सा 5 कोटी 72 लाख. महिला व बाल कल्याण योजना 3 कोटी 34 लाख. अपंग पुनर्वसन योजना 3 कोटी 34 लाख. मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना 10 कोटी 4 लाख. मनपा सदस्य (नगरसेवक) मानधन 1 कोटी 50 लाख. औषधे व उपकरणे 1 कोटी. नगरसेवक सदस्य प्रभाग स्वेच्छानिधी 8 कोटी 64 लाख. कचरा संकलन व वाहतूक 1 कोटी 50 लाख. पाणी पुरवठा साहित्य खरेदी व दुरुस्ती 1 कोटी. टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा व तुरटी, ब्लिचिंग पावडर खरेदी 2 कोटी 20 लाख. नवीन रस्ते 13 कोटी, रस्ते दुरुस्ती 4 कोटी 25 लाख, इमारत दुरुस्ती 1 कोटी 25 लाख. शहरातील ओढ-नाले साफसफाई 45 लाख, आपत्कालीन व्यवस्थापन 50 लाख. कोंडवाड्यावरील खर्च 26 लाख. कचरा डेपो सुधारणा व प्रकल्प उभारणी 21 लाख. मोकाट कुत्री व जनावरे बंदोबस्त 1 कोटी 55 लाख. मालमत्ता सर्वेक्षण 20 कोटी. मृत जनावरे विल्हेवाट प्रकल्प 20 लाख. -पुतळे बसविणे 2 कोटी 10 लाख. बेवारस प्रेत विल्हेवाट 75 लाख. उद्यान दुरुस्ती 75 लाख.