महासभेची मान्यता ः 12 गावांच्या 2 हजार 674 हेक्टरची निवड
बुजविलेल्या विहिरींच्या भरपाईची मागणी
दरम्यान, समाविष्ट गावांविषयीच्या चर्चेमध्ये माजी महापौर नितीन काळजे यांनी चऱ्होलीत रस्ते विकसित करताना सुमारे 15 ते 20 विहिरी बुजविण्यात आल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे या नागरिकांना हक्काचा पाणीस्त्रोत गमवावा लागला आहे. एकीकडे पाणी कपात असताना दुसरीकडे विहिंरीकडील दुर्लक्षाबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. बुजविलेल्या विहिरींची देखील नुकसान भरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली.
पिंपरी – महापालिकेच्या वतीने समाविष्ट गावातील बारा भागांत टाऊन प्लॅनिंग स्कीमनुसार विकास केला जाणार आहे. विविध 12 ठिकाणी सुमारे 2 हजार 674 हेक्टर क्षेत्रावर 15 नगररचना योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिका सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत 1997-98 मध्ये हद्दीलगतच्या 17 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. गुंठा, अर्धा गुंठा जमीन विकत घेऊन नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. शहराबरोबरच समाविष्ट गावातही गेल्या दहा-बारा वर्षांत सोसायट्यांचे जाळे निर्माण झाले आहे. त्यांच्या सोयीसाठी विकास आराखडे तयार करून रस्त्यांची उभारणी केली जात आहे. मुलभूत सुविधा महापालिकेला पुरवाव्या लागत आहेत. मात्र, त्यात एकसुत्रता आणण्यासाठी आणि समाविष्ट गावांचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहे.
त्याअंतर्गत चऱ्होलीत तीन, रावेत, ताथवडे, डुडुळगाव, आणि मोशी येथे प्रत्येकी दोन, थेरगाव, चिखली, चिंचवड, किवळे, पुनावळे, मामुर्डी आणि बोऱ्हाडेवाडीत प्रत्येकी एक योजना राबविण्यात येणार आहे. बोऱ्हाडेवाडीत बहुतांशी क्षेत्र शेतीचे आहे. त्यात फेरबदल करून निवासी क्षेत्रात रूपांतर होणार आहे. सर्व जमिनी ताब्यात घेऊन त्यांचा सुनियोजित विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यात शाळा, उद्याने, रस्ते आदी सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. शेतकरी किंवा जमीन मालकांवर अन्याय होणार नाही, असे नियोजन असणार आहे. जमिनीच्या मोबदल्यात सुनियोजित प्लॉट दिला जाणार आहे. अपवादात्मक स्थितीत एफएसआय देण्याचा पर्यायही असणार आहे. विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, सचिन चिखले, नितीन काळजे, सीमा सावळे, संदीप वाघेरे, अभिषेक बारणे यांनी चर्चेत भाग घेतला. ज्या नगरसेवकांचा टीपी स्कीम प्रस्तावाला विरोध असेल त्यांच्या प्रभागाला वगळून विषयास मान्यता देण्यात आल्याचे महापौर राहुल जाधव यांनी जाहीर केले.