-->

‘ब्लू इकॉनॉमी’मध्ये विकासाच्या अपार संधी

नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधानांचे वक्तव्य

नवी दिल्ली – ‘ब्लू इकॉनॉमी’ म्हणजे मत्स्य व्यवसायामध्ये भारतासाठी व्यापाराच्या आणि विकासाच्या अपार संधी असल्याचे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीत ते बोलत होते. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजित बैठकीत राज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्व केंद्र शासित प्रदेशाचे प्रशासक, नीती आयोगाचे सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते तर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी बहिष्कार टाकला होता.

ज्या राज्यांना समुद्र किनारा लाभला आहे त्या राज्यांनी मत्स्य व्यापाराच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, भारतासाठी मत्स्य निर्यातीच्या अपार संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे समुद्र किनारा लाभलेल्या राज्यांनी केंद्र सरकारशी ताळमेळ ठेऊन या क्षेत्राचा विकास साधावा. भारत आता ब्लू इकॉनॉमीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. मत्स्य व्यवसायात काम करणार्‍यांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळायला हवा. त्यासाठी केंद्र सरकारने मच्छीमारांना अधिकचे भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राबवले आहे. त्या माध्यमातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, उच्च गुणवत्तापूर्वक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे अपेक्षित आहे. आता या मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातूनही पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मोदी यांनी केंद्र आणि राज्यांच्या अर्थसंकल्पात ताळमेळ असणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करत राज्य आणि केंद्राने आपल्या अर्थसंकल्पाची दिशा एक ठेवावी. केंद्र सरकारने कंपनी करात घट केल्याचा फायदा राज्यांनी घ्यावा आणि जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करावी. कृषी क्षेत्रातही विकासाच्या अनंत संधी आहेत. भारत कृषिप्रधान देश असला तरी आपल्याला 65 ते 70 हजार कोटी रुपयांचे खाद्य तेल आयात करावे लागते. हेच जर आपल्या देशात उपलब्ध झाले तर एवढे पैसे आपण इतर क्षेत्रात गुंतवू शकतो. त्यामुळे आपल्या शेतकर्‍यांनी या गोष्टींच्या उत्पादनाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

कालबाह्य कायदे रद्द करण्यासाठी आणि व्यापारासाठी व्यवस्था अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला पाहिजे. केंद्र आणि राज्ये एकजुटीने आर्थिक विकास घडवू शकतात. सरकारच्या स्वावलंबी भारत मोहिमेमध्ये खासगी क्षेत्रालाही सहभागी होण्याची पूर्ण संधी दिली जावी, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
देशाच्या प्रगतीसाठी केंद्र आणि राज्ये यांनी एकजुटीने काम केले पाहिजे. आर्थिक प्रगतीसाठी सरकारला खासगी क्षेत्राचा आदर करावा लागेल आणि त्यास योग्य प्रतिनिधित्वदेखील द्यावे लागेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे ज्या प्रकारे स्वागत झाले यानुसार देशाला विकासाच्या मार्गावर अधिक वेगाने वाटचाल करावयाची आहे, याचे हे संकेत आहेत. देशाच्या उभारणीत प्रत्येकाला हातभार लावण्याची संधी मिळावी हे आपल्या सरकारचे धोरणा आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या या युगात कालबाह्य किंवा निरुपयोगी ठरणारे नियम व कायदे रद्द करण्यासाठी राज्यांनी समित्या स्थापन कराव्या, असे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले.

‘कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी’
‘कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी’, अशी राज्य शासनाची भूमिका असून कोविड काळातही राज्य शासनाने विकास थांबविला नाही तर आलेल्या संकटावर मात करीत आम्ही मार्ग काढत होतो, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. नीती आयोगाच्या बैठकीत ते बोलत होते. कोविडचा लढा संपलेला नाही. आपणही व्हीसी वगैरेंच्या माध्यमातूनच भेटतो आहोत. कार्यालयीन वेळेच्या बाबतीतही पारंपरिक 10 ते 5 ही मानसिकता बदलून वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे, असा आग्रह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींकडे धरला.

आम्ही आपत्तीला संधीमध्ये बदलत आहोत. गेल्या वर्षभरात आपण माहिती तंत्रज्ञानावर भरपूर भर दिला असून इंटरनेट सुविधा सर्व गावांमध्ये पोहचणे आमचे उद्दिष्ट्य आहे. भारतनेटच्या माध्यमातून इंटरनेट सुविधेचे जाळे पसरविणे सुरू असले तरी अजून दुर्गम भागातील 2500 पेक्षा जास्त गावे व खेड्यांमध्ये इंटरनेट व मोबाइल कनेक्टिव्हिटी पोहचलेली नाही. केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालून ही सुविधा राज्याला लवकरात लवकर कशी मिळेल ते पाहावेे. गावोगावच्या नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्व सेवांचा जलद, चांगला लाभ मिळावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही सुधारणा व्हावी म्हणून राज्य शासन प्रयत्न करीत असून केंद्राने अशा प्रकल्पांना प्राधान्याने साहाय्य करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.