महसूल शंका समाधान

एक देवस्थानची जमीन आहे. (देवस्थान इनामाची नाही). कब्जेदार सदरी “विष्णू मंदिर संस्थान’ असून वहिवाटदारांची नावे इतर हक्क सदरी आहेत. सदरचा ट्रस्ट सन 1955 मध्ये नोंदणीकृत केलेला आहे. सदर जमिनीत सन 1950 पासून कूळ होते. तत्कालीन तहसीलदारांनी सन 1967 मध्ये कुळास जमीन खरेदी करता येत नाही, असे म्हणून कुळाचे नाव कमी करण्याचा आदेश दिला होता; परंतु नजरचुकीने कुळ खंड सदरी कुळाचे नाव आजपर्यंत तसेच आहे.

एक वषापूर्वी यातील काही जमीन तलावासाठी संपादित झाली नुकसान भरपाईसाठी कोर्टात दावा दाखल झाला होता. कोर्टाने नुकसान भरपाई देवस्थानला देण्याचा निर्णय दिला होता. “देवस्थान जमीन विकणार,’ अशी कुळास भीती आहे. आता संगणीकृत सात-बारा वरील जमीन कसणाऱ्याचे नाव हा स्तंभ कमी झाल्यामुळे कुळाच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे आणि तो पीक पाहणी सदरी नाव लावावे म्हणून अर्ज करत आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

तहसीलदाराचा सन 1967 चा निर्णय चुकीचा आहे असे कुळाचे म्हणणे आहे. काय कार्यवाही करावी?

समाधान : कुळाची वहिवाट समाप्ती करण्याची पद्धत कुळवहिवाट अधिनियम, कलम 14, 15, 29 किंवा 31 मध्ये नमूद आहे. त्यानुसार रितसर मामलेदारापुढे ताबे देणे-घेणे, ताबापावती इ. शिवाय कुळाची वहिवाट समाप्त करता येत नाही. केवळ कुळाला जमीन खरेदीचा हक्क नाही, या आदेशावरूनच विहीत पद्धतीशिवाय कुळाची वहिवाट संपविता येणार नाही. प्रस्तुत प्रकरणात कुळवहिवाट अधिनियम, कलम 88-ब च्या तरतुदी बघणे क्रमप्राप्त आहे. कलम 88-ब अन्वये स्थानिक प्राधिकरणे, विद्यापीठे, रुग्णालये, पांजरपोळ, गोशाळा तसेच सार्वजनिक पूजास्थानासाठी असणाऱ्या विश्वस्त व्यवस्थेची मालमत्ता असलेल्या जमिनी आणि Bombay Public Trust Act 1950 खाली नोंदणी केलेले ट्रस्ट यांना कूळ कायद्यातील कलम 3, 4-ब, 8, 9, 9-अ ते क, 10, 10-अ, 11, 13, 27 आणि प्रकरण 6 व 7 यातील तरतुदी वगळता कुळवहिवाट अधिनियमाच्या इतर तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यामुळे नोंदणीकृत ट्रस्टच्या जमिनींना कुळवहिवाट अधिनियमाचे कलम 32-ग लागू होत नाही व अशी जमीन कुळाला खरेदी घेता येत नाही. तथापि, अशा ट्रस्टची स्थापना दि. 1/4/1957 पूर्वी म्हणजेच कृषक दिनापूर्वी झालेली असणे आवश्यक आहे.

दि. 1/4/1957 नंतर स्थापन झालेल्या ट्रस्टला अशी सूट मिळत नाही. कारण अशा जमिनीचा कूळ हा दि. 1/4/1957 रोजीच (ट्रस्टच्या आधीच) खरेदीदार झाल्याचे मानले जातो.

वरील प्रकरणात कूळ 1950 साली दाखल आहे व ट्रस्ट 1955 साली स्थापन झाला आहे, परंतु कुळास जमीन घेण्याचा हक्क मात्र कृषक दिनी म्हणजेच दि. 1/4/1957 रोजी प्राप्त झाला आहे, मात्र तत्पूर्वीच ट्रस्ट स्थापन झालेला असल्याने ट्रस्टचा हक्क कुळाअगोदर प्रस्थापित झालेला आहे. म्हणून ही जमीन कुळास खरेदी घेता येत नाही. तहसीलदार यांनी सन 1967 मध्ये दिलेला निर्णय प्रथमदर्शनी न्यायोचित आहे. मा. न्यायालयाने देखील भूसंपादनाचा मोबदला देवस्थानास द्यावा असा आदेश दिल्याने न्यायालयाने देखील देवस्थानाचा मालकी हक्क मान्य केल्याचे दिसून येते.
कुळाने पिकपाहणीसाठी दिलेल्या अर्जाला “हक्क वैध नाही, म्हणून पिकपाहणी दाखल करता येणार नाही’ असे उत्तर देऊन अर्ज फेटाळता येईल. कुळाने तहसीलदार यांच्या सन 1967 च्या निर्णयाविरुद्ध आजपर्यत दाद न मागता आता तब्बल 50 वर्षांनी जमिनीवर हक्क सांगणे हे संधिसाधूपणाचे द्योतक आहे.

या प्रकरणात कुळवहिवाट अधिनियम, कलम 14, 15, 29 किंवा 31 या कलमाखाली ही कार्यवाही झालेली असावी त्या आधारेच कुळाचे नाव कमी करण्याचा आदेश तहसीलदार यांनी दिला असेल किंवा कुळाने जमीन खरेदी घेण्यासाठी ‘कलम 32-ग’ खाली दाखल केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला असेल. ‘कलम 32-ग’ चा दावा फेटाळला की जमीन खरेदी करण्याचा कुळाचा हक्क संपुष्टात येतो आणि कुळवाहिवाट संपुष्टात येऊन जमीन मूळ मालकास सोपवली जाते, म्हणून एकदा ही कार्यवाही झालेली असतांना, परत त्याच तरतुदीखाली ती करता येणार नाही. तहसीलदारांनी आदेश देऊनही नाव तसेच राहिले असेल तर म.ज.म.अ 1966, कलम 155 अन्वये चौकशी करुन ते कमी करता येऊ शकेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)