गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे सहा महिन्यात हटवा

उच्च न्यायालयाचा कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकऱ्यांना आदेश

मुंबई(प्रतिनिधी) – गायरान जमिनीवर होत असलेल्या अवैध बांधकाम आणि अतिक्रमणावर उच्च न्यायालयाने तिव्र नाराजी व्यक्त केली. कोल्हापूर कदमवाडी परीसरातील गावरान जमिनीवर गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेली अतिक्रमणे सहा महिन्यात हटवा, असा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.

कदमवाडी येथील सुमार 5 एकर गायरान जमीनीवर गेल्या 10 वर्षात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली. सुमारे 30 ते 35 जणांकडून पक्की तसेच कच्ची बांधकामे उभारली गेली. या अतिक्रमणाविरोधात तहसिलदार तसेच पालिकेनही कारवाईची मोहिम आखली, तरी कारवाई होत नसल्याने सामाजीक कार्यकर्ते अरूण बाबू कदम यांच्या वतीने धैर्यशील सुतार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी ऍड. धैर्यशील सुतार यांनी या गायरान जमीनीवरील अतिक्रमणाविरोधात कोल्हापूर तहसिलदारांनी तीन वेळा नोटीसा बजावल्या. अतिक्रमणे हटविण्याची तारीखही निश्‍चित केली. परंतू कारवाई मात्र झाली नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच ही गावरान जमीन महापालीकेच्या हद्दीत येत असल्याने पालिकेने नगररचना अधिनियम 53 अन्वये हे अतिक्रमण हटवावे, म्हणून प्रयत्न केला गेला.

पालिकेने ही अमिक्रमणे बेकायदा ठरवून मार्च महिन्यात नोटीसाही दिल्या. मात्र अंमलबजावणी केली नाही.या अक्रिमणामध्ये लोक प्रतिनिधींची बेकायदा बांधकामे असल्याने कारवाईचा बडगा उगरला गेला नाही. सरकारी जमीन असल्याने कारवाईची जबाबदारी तहसिलदारांवरच टाकण्यात आली. मात्र कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला, याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली.
गावरान जमीनीवर अतिक्रमणे हटवून ती जागा मोकळी करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारचीच असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सहा महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण हटवून जागा मोकळी करावी, असा आदेश देऊन याचिका निकाली काढली.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)