आकुर्डी क्वारंटाईन सेंटरमध्ये प्रचंड गैरसोय
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आकुर्डीतील खासगी महाविद्यालयातील संस्थात्मक क्वारंटाईन सेंटरमधील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. आवश्यक सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने या ठिकाणी क्वारंटाईन केलेल्या नागरिकांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उद्रेक होण्याची भिती व्यक्त होत आहे. यापूर्वीच आनंदनगर आणि मोशी येथील नागरिकांचा उद्रेक झाला होता. त्यानंतरही शहाणपण न घेतलेल्या महापालिका प्रशासनाचा नियोजनशून्य कारभार सर्वांसमोर आला आहे.
महापालिकेच्या वतीने मोशी, म्हांळुगे-बालेवाडी, आकुर्डी, वाकड व चिंचवडच्या ईएसआय रूग्णालयात संस्थात्मक क्वारंटाईन सेंटर सुरू केले आहे. संबंधित केंद्रांमध्ये करोना पॉझिटिव्ह रूग्णांच्या संपर्कात आलेले, संशयित आणि करोनाची प्राथमिक लक्षणे असलेल्या नागरिकांना क्वांरटाईन केले जात आहे.
आकुर्डी केंद्रामधील सुमारे 80 नागरिकांच्या आरोग्याची कोणतीही काळजी न घेता त्यांना कोंडून ठेवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. लहान मुलांना वेळेवर दूध मिळत नाही. नागरिकांच्या जेवणाच्या वेळा पाळल्या जात नाहीत. दुपारचे जेवण दुपारी साडेतीननंतर तर, रात्रीचे जेवण अकरानंतर मिळत आहे. जेवणाचा दर्जाही सुमार आहे.
या सर्व क्वारंटाईन सेंटरमध्ये नाश्ता व जेवण पुरविण्यासाठी एकच ठेकेदार आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून आकुर्डी सेंटरला सकाळी नाश्ताही दिला गेलेला नाही. सर्वांसाठी पाणी पिण्यासाठी फक्त एक वॉटर कूलर आहे. प्रत्येक मजल्यावर आंघोळीसाठी एकच बादली दिली गेली आहे. सफाई कर्मचारी जेवण नेऊन देत आहेत. तसेच, डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने सफाई कामगारांमार्फत औषधे मागवावी लागत आहेत. सेंटरसाठी पालिकेने पुरेसे मनुष्यबळ तैनात केले आहे. मात्र, बहुतांश कर्मचारी गैरहजर रहात असून यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण पहावयास मिळत आहे.
गैरसोयीमुळे नागरिकांमध्ये संताप : उपमहापौर तुषार हिंगे
उपमहापौर तुषार हिंगे यांनी आकुर्डी केंद्राला बुधवारी (दि.10) भेट दिली. त्यावेळी नागरिकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. केंद्रामध्ये नागरिकांना सकाळचा नाश्ता, दोन वेळचे जेवण व पाणी देण्यासाठी महापालिका एका व्यक्तीमागे 450 रूपये खर्च करीत आहे. मात्र, त्याचा दर्जा सुमार आहे. या बेचव जेवणामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. प्रशासनाच्या नियोजनाचा अभाव दिसत आहे. नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निरसन करून त्यांना अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्याचा सक्त सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.