नगर (प्रतिनिधी) – शेतकरीविरोधी असलेली तीन नवी कृषी विधेयके रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्ली येथे मागील दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची केंद्रातील भाजप सरकार दखल घेत नसल्याने मंगळवारी (दि.8) शहरातील मार्केट यार्ड चौकात नगर-पुणे महामार्गावर अ. भा. किसान कामगार समन्वय समितीच्या वतीने रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेतकरी विरोधी असलेले कृषी कायदे तातडीने मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.
देशव्यापी बंदमध्ये सहभागी होत अ. भा. किसान कामगार समन्वय समितीच्या वतीने मार्केट यार्ड चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करुन आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी भाजप सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
आंदोलनात हमाल पंचायतीचे अध्यक्ष अविनाश घुले, भाकपचे राज्य सहसचिव ऍड. कॉ. सुभाष लांडे, आयटकचे ऍड. कॉ. सुधीर टोकेकर, बहिरनाथ वाकळे, अंबादास दौंड, किसान सभेचे विकास गेरंगे, रामदास वागस्कर, सतीश पवार, सिटूचे कॉ. महेबूब सय्यद, संताराम लोणकर, सतीश भूस, सुभाष कांबळे, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सुभाष तळेकर, रावसाहेब निमसे, विलास पेद्राम, पीस फाउंडेशनचे अर्शद शेख, अब्दुल रहेमान, शिक्षक संघटनेचे भाऊसाहेब थोटे, विडी कामगार युनियनच्या भारती न्यालपेल्ली, रेणुका अंकाराम, संध्या मेढे, नंदू डहाणे, सुभाष कांबळे, अशोक बाबर, अजय दिघे आदींसह शेतकरी, कामगार, सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, अंगणवाडी सेविका, मनपा कर्मचारी, आशा-गटप्रवर्तक, विडी कामगार, पतसंस्था कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, बाजार समिती, हमाल-मापाडी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
ऍड. सुभाष लांडे म्हणाले, दिल्ली येथे सुरू असलेले आंदोलन हे राजकीय पक्षांचे नसून, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे आहे. हे आंदोलन दडपण्यासाठी दलालांचे भाजप सरकार चुकीचे आरोप करुन शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आंदोलनात फूट पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न फसला असून, हे काळे कायदे मागे घेण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. केंद्रात असलेले भांडवलशाही पुरस्कृत सरकार सर्वसामान्य कामगार व शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अविनाश घुले यांनी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यांच्या तरतुदी अत्यंत घातक आहेत. त्यामुळे शेतकरी, हमाल, मापाडी देशोधडीला लागणार आहेत. बाजार समित्या बरखास्त करण्याच्या यामध्ये असलेल्या तरतुदीमुळे हमाल, मापाडी उघड्यावर येणार आहेत. कोणताही विचार न करता हुकूमशाही पद्धतीने हे कायदे शेतकऱ्यांवर लादण्यात आले आहेत.
कोणत्याही पक्ष अथवा शेतकरी संघटनेची मागणी नसताना हे चुकीचे कायदे माथी मारण्याचे काम सरकार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या भाषणात भाजप सरकारवर निशाना साधून, केंद्रातील भाजप सरकार मोजक्या भांडवलदारांच्या हितासाठी चुकीचे निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला.