पुणे (विजयकुमार कुलकर्णी) – पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. 1978 मध्ये विधिमंडळात पुणे आणि औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू करण्याचा ठराव मंजूर झाला होता. यानुसार 1981 मध्ये औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू झाले. मात्र, या ठरावाला तब्बल 44 वर्षे पूर्ण झाली, तरीही अद्याप पुणे येथे खंडपीठ सुरू झालेले नाही. या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी वकील, नागरिकांकडून वेळोवेळी आंदोलन करण्यात येतात. 2016 मध्ये अनेक दिवस आंदोलन करत न्यायालयाचे कामकाज बंद ठेवण्यात आले होते.
अद्याप ठोस भूमिका नाही
सन 2017 मध्ये पुणे येथील कौटुंबिक न्यायालय इमारतीच्या उद्घाटन सोहळ्यात वकिलांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांच्याकडे पुणे खंडपीठाबाबत थेट मागणी केली होती. त्यानंतर समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यापूर्वीही समिती नेमण्याच्या घटना झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही. याबाबत बार असोसिएशन पाठपुरावा करत आहे. पण, अजूनही यश मिळालेले नाही.
सर्किट बेंचचा पर्याय
पुणे आणि कोल्हापूर दोन्ही ठिकाणच्या मागणीचा विचार केल्यास येथे सर्किट बेंच (फिरते खंडपीठ) स्थापन करण्याचाही पर्याय आहे. त्यानुसार खंडपीठ ठरावीक दिवस पुण्यात, तर ठरावीक दिवस कोल्हापूर येथे असेल. हाही पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, खंडपीठाचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
पुणे, की कोल्हापूर?
खंडपीठ स्थापन्याची मागणी आता कोल्हापूर येथूनही जोर धरत आहे. मात्र, पुण्याची मागणी फार जुनी असल्यामुळे पुण्याला खंडपीठ मिळणार की, कोल्हापूरला, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राजकीय नेत्यांकडून दोन्ही बाजूंना आश्वासने देण्यात येत आहेत. मात्र, कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे खंडपीठ खरेच सुरू होणार का, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
पुणे सर्वांसाठी सोयीचे
राज्यात विदर्भ, मराठवाडा येथे खंडपीठ आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खंडपीठ नाही. पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, येथून दाखल होणाऱ्या दाव्यांमध्ये निम्म्याहून अधिक दावे पुणे जिल्ह्यातीलच आहेत. त्यामुळे खंडपीठ स्थापन होण्याचा पुण्याचा पहिला अधिकार असल्याचे पुणेकरांकडून सांगण्यात येते. याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातून कोठूनही पुणे येथे येणे सोपे आहे. रस्ता, लोहमार्गाने सहज येता येते. दिवसभरात कामकाज उरकून संध्याकाळी नागरिक परत जाऊ शकतात, अशी सोय आहे. तसेच काही दिवस पुण्यात राहायचे झाल्यास परवडेल अशा दरात राहण्याचीही सोय उपलब्ध आहे. कोकणातील लोकांना पुण्यापेक्षा कोल्हापूर अधिक सोयीस्कर असल्याचे सांगत कोल्हापूरकडूनही ही मागणी करण्यात येत आहे.
अंतराचा मुद्दा गैरलागू
मध्यंतरी पुणे आणि मुंबईचे अंतर कमी असल्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. अंतर कमी असल्याने येथे खंडपीठ सुरू करणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पुणे बार असोसिएशनने हा दावा खोडून काढला. लखनौ-अलाहाबाद अंतर 167 किलोमीटर आहे. चेन्नई-पद्दुचेरी अंतर तर अवघे 65 किलोमीटर आहे, तरीही तेथे खंडपीठ सुरू आहेत. पुणे-मुंबई अंतर तर 187 किलोमीटर आहे. त्यामुळे अंतराचा मुद्दा चुकीचा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.