नवी दिल्ली – मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणासाठी देण्यात येणारा सरकारी निधी रोखण्याची मागणी आसामनंतर आता भाजप शासित राज्यांमध्ये होत आहे. याबाबत बोलताना मध्य प्रदेशच्या मंत्री उषा ठाकूर म्हणाल्या की, शिक्षण सर्व मुलांसाठी एकसारखे असले पाहिजे. धर्मावर आधारित शिक्षण अतिरेकीपणाला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे प्रत्येक मुलास एकसमान शिक्षण मिळाले पाहिजे.”
एकीकडे मदरशांधील धार्मिक शिक्षण रोखण्याची मागणी करणाऱ्या ठाकूर यांना शाळेत संस्कृत शिकवले जात असते, त्याबद्दल विचारले असता, त्या म्हणाल्या की, आपण संस्कृतमधून कोणत्याही धर्माचे आचरण शिकवत नसून, ती एक भाषा म्हणूनच शिकत असतो. यात वावगे काहीही नाही. जर तुम्ही या देशाचे नागरिक असाल तर तुम्ही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मदरशांमध्ये अतिरेकी आणि दहशतवाद्यांना शस्त्र कसे चालवायचे याची शिकवण दिली जाते. त्याच हेतूने त्यांचे पालन पोषण केले जाते. जम्मू-काश्मीरमधील अनेक मदरशांमध्ये अशा अतिरेक्यांचा प्रतिपाळ केला जातो. त्यामुळे राष्ट्रवादाचे पालन न करणारे मदरसे देशाच्या एकात्मतेच्या वाढी साठी विद्यमान मुख्य प्रवाहातील शिक्षणपद्धतीत विलीन झाले पाहिजेत.
गेल्या आठवड्यात, आसामचे शिक्षणमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी जाहीर केले की, राज्य सरकारकडून सर्व सरकारी मदरसे आणि संस्कृत शाळा बंद केल्या जातील आणि नोव्हेंबरमध्ये यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली जाईल. राज्य मदरसा शिक्षण मंडळ रद्द केले जाईल आणि राज्यशासित सर्व मदरसे हायस्कूलमध्ये रुपांतरित करण्यात येतील.
“कुरआन’ शिकवणे हे राज्याच्या पैशातून होऊ शकत नाही आणि जर सरकारला तसेच करायचे असेल तर त्यांनी बायबल आणि भगवद्गीता या दोन्ही गोष्टी शिकवल्या पाहिजेत.