पुणे – राज्य शासनाने नुकतेच खासगी रुग्णालयामध्ये करोना बाधितांना आकारण्यात येणाऱ्या बिलाच्या दरामध्ये सुधारणा केली आहे. मात्र, ही सुधारणा करण्यापूर्वी शासनाने इंडियन मेडिकल असोसिएशनला (आयएमए) विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केवळ कॉर्पोरेट हॉस्पिटलचाच फायदा होणार आहे. या दरान्वये काम केल्यास खासगी रुग्णालये टिकू शकणार नाहीत.
या सर्व रुग्णालयांना आज आर्थिक पाठबळाची गरज आहे. अन्यथा ही रुग्णालय बंद पडतील, अशी भीती व्यक्त करत, या संदर्भात पुन्हा आयएमएसोबत बैठक घेऊन दरांची फेररचना करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
करोनाग्रस्त व्यक्ती खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी आल्यावर त्याला बील कसे आकारावे, याबाबतचे सर्व नियम राज्य शासनाकडून निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, त्या दराबाबत खासगी रुग्णालयांनी नाराजी व्यक्त केल्यामुळे आयएमएने याबाबत आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी रुग्णालयांसाठी सुधारीत दराची चर्चा करण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी दिले होते.
मात्र, आयएमएला विश्वासात न घेता सरकारने सुधारीत दराबाबत अधिसूचना जारी केल्यामुळे नाराजीचा सूर आहे. मुंबई आणि इतर ठिकाणी असलेल्या मोठ्या कार्पोरेट रुग्णालयांच्या तुलनेत संपूर्ण महाराष्ट्रातील लहान रुग्णालये रुग्णांसाठी परवडणाऱ्या माफक दरात काम करत आहेत. मुंबईसह इतर ठिकाणी असलेल्या मोठ्या कार्पोरेट रुग्णालयांच्या न परवडणाऱ्या बिलांमुळे रुग्णांचे हाल होत आहेत.