-विजय जावंधिया, ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ
कृषी सुधारणा कायदे करण्याची मागणी कोणत्या शेतकऱ्यांनी केली होती, असा सवालही आंदोलकांनी दिल्लीश्वरांना विचारला आहे. त्यांचा प्रश्न अत्यंत रास्त असून त्याच्या उत्तराची उकल करण्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे.
कृषीप्रधान भारत देशाचा आर्थिक कणा शेतकरी असूनही सत्ताधारी वर्गाकडून नेहमीच त्याची उपेक्षा होत आली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा धरून हमीभाव दिला जाईल असे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन आता त्यांच्या अंगलट येत आहे. सुरुवातीला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून यापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे नवे गाजर दाखवले. यासाठी नीम कोटेड युरियाचा प्रचार केला, प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेचा प्रचार केला. पण शेतकऱ्यांनी मात्र स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी कायम ठेवली. त्यासाठी मोठी आंदोलने उभी राहिली.
मध्य प्रदेशातील मंचरमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यात आला आणि त्यात पाच शेतकरी शहीद झाले. त्यावेळी मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या निवडणुका जवळ आल्या होत्या. त्यांच्यावर डोळा ठेवून तत्कालीन अर्थमंत्री स्व. अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून अशी घोषणा केली की, सरकार रब्बीसाठी 50 टक्के नफा धरून हमीभाव देतच आहे; आता खरीपासाठीही तो दिला जाईल. परंतु ही घोषणा करताना एक चलाखी करण्यात आली. ती म्हणजे “ए2-एफएल’वर आधारित हमीभाव जाहीर केले; परंतु स्वामिनाथन आयोगाने शेतकऱ्याने जमिनीसाठी गुंतवलेले भांडवल, त्यावरील व्याज आदींचा समावेश असलेल्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॉस्ट म्हणजेच “सीटू’ अधिक 50 टक्के नफा गृहित धरून हमीभाव देण्यात यावेत अशी शिफारस केली होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे पहिल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारने जी हमी किंमत जाहीर केली होती ती प्रत्यक्ष बाजारात शेतकऱ्याला कधीच मिळत नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची हमीभावासाठी सातत्याने आंदोलने होत होती आणि केंद्र सरकारला जास्त प्रमाणात या शेतमालाची खरेदी करावी लागत होती.
अलीकडेच वाराणसीच्या भाषणात पंतप्रधानांनी असे म्हटले की, 3 लाख कोटींचा गहू खरेदी केला, 5 लाख कोटींचा धान खरेदी केला, 50 हजार कोटींच्या डाळी विकत घेतल्या. 2019 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर किमान आधारभूत किमतीत 3-4 टक्केच वाढ करण्यात आली; पण त्यानंतरही असे लक्षात आले की जगभरात कृषीमालाबाबत मंदीचे वातावरण आहे. कोविडमुळे ही मंदी आणखी वाढली आहे. गतवर्षी केंद्र सरकारला 30 टक्के कापूस खरेदी करावा लागला. एकंदरीत, सरकारला हमी किमतीमध्ये खरेदी करणे जड जाऊ लागले. तशातच सरकारवर जागतिक व्यापार संघटनेचाही दबाव आहे. अर्थात, तो डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळापासून आहे. गहू आणि धानाच्या हमीकिमतीबाबत हा दबाव आहे. गहू आणि धानाची हमीकिमतीत खरेदी करून बफर स्टॉक करण्यावर “डब्ल्यूटीओ’चा आक्षेप आहे. “ऍग्रीमेंट ऑन ऍग्रीकल्चर’मध्ये एकंदर “ऍग्रीकल्चर मेजर ऑफ सपोर्ट’ देण्याची जी सूट आहे त्याची मर्यादा भारतात पार केली जात आहे असे जागतिक व्यापार संघटनेचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ, गव्हाचे एकूण उत्पादन 1 लाख रुपयांत होत असेल तर 10 टक्के म्हणजेच 10 हजार रुपयेच सबसिडी केंद्र सरकारला देता येईल, त्याहून अधिक देता येणार नाही असे “डब्ल्यूटीओ’चे म्हणणे आहे.
भारतात ती दिली जात असल्याने “डब्ल्यूटीओ’ने आपल्याला “पीस क्लॉज’वर ठेवले होते. याखेरीज साखर निर्यातीला अनुदान देण्यावरून आणि साखर आयातीवर लावल्या जाणाऱ्या आयात करावरून ब्राझीलनेही आक्षेप नोंदवत दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. दुधाची पावडर आयात करू दिली जात नसल्याबद्दल न्यूझीलंडही दबाव आणत आहे. डाळींच्या हमीभावात वाढ केल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशांनी दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे, देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनीही असे म्हटले आहे की, ज्या 24 पिकांचे हमीभाव सरकार जाहीर करते त्यांचा बाजारात भाव तितका नाहीये; त्यामुळे हा सर्व शेतमाल खरेदी करावा लागला तर सरकारचे अर्थकारण कोलमडेल. या सर्व कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी करोनाच्या काळात मोदी सरकारने कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) या तीन कृषीसुधारणा कायद्यांचा डाव खेळला.
या तीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची गेल्या 70 वर्षांपासून जी लूट होत होती ती बंद होणार असून या कायद्यांमुळे शेतकऱ्याच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल होतील असा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. या कायद्यांमुळे मध्यस्थांचे उच्चाटन होणार आहे. कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेर व्यापाऱ्यांना शेतमाल खरेदीची परवानगी दिल्याने अनेक व्यापारी येतील, गुंतवणूक येईल आणि शेतकऱ्यांना पर्याय मिळाल्याने जास्त भावात आपला माल विकण्याची संधी मिळेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द केल्याने मोठमोठे उद्योजक येऊन मोठ्या प्रमाणावर धान्य खरेदी करतील आणि धान्यगोदामे, शीतगृहे तयार करतील आणि या स्पर्धेमुळेही शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल असा सरकारचा दावा आहे. तसेच करार शेतीमुळेही शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळेल असा सरकारचा कयास आहे.
या सर्व प्रचारातून सरकार शेतकऱ्यांना मुक्त करत नसून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार हमीभाव लागू करण्याच्या वचनातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही बाब पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या लक्षात आली आहे. हमीकिमतीच्या संरक्षणाचे महत्त्व त्यांच्या लक्षात आले आहे. हे संरक्षण राहिले नाही तर त्यांच्या धानाला 1500-1600 रुपये क्विंटलही भाव मिळणार नाही हे त्यांना उमगले आहे. आज महाराष्ट्रातही यापेक्षा अधिक दराने गहू खपत नाहीये असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कापूसही 5300 ते 5500 यादरम्यानच खपतो आहे. मग चांगला भाव देणारा व्यापारी आहे कुठे?
आज जरी केंद्र सरकार हमीभाव राहीलच असे म्हणत असले तरी उद्या त्यांनी हात वर केले तर शेतकऱ्यांनी करायचे काय? बडे उद्योगपती जरी शेतीत आले तरी तेही अन्यत्र भाव कोसळलेले असताना अधिक भाव देतील याची खात्री काय? या शेतकऱ्यांना दुसरी भीती आहे ती म्हणजे, जागतिक दबाव वाढत गेल्यास जगभरातील शेतमाल भारतात मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागेल. तसे झाल्यास आपल्या देशातल्या शेतमालाला अक्षरशः कवडीमोल भाव मिळेल. यामुळेच या शेतकऱ्यांनी या कायद्यांविरोधात दंड थोपटले आहे.