नवी दिल्ली – भारतात २०२६ मध्ये होणाऱ्या परिसीमनावरून सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. २००१ च्या जनगणनेनंतर परिसीमन २५ वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आले होते, त्यानुसार २०२६ मध्ये ते पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, दक्षिण भारतीय राज्यांचे राजकीय पक्ष याला विरोध करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, परिसीमनाला विरोध नाही, पण सरकार ज्या आधारावर ते करू इच्छिते, त्याला ते नापसंती दर्शवत आहेत.
एम. के. स्टालिन यांची चिंता –
तमिलनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी तर थेट सांगितले की, मोदी सरकारने परिसीमन लागू केल्यास तमिळनाडूत ८ लोकसभा जागा कमी होतील. यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, सध्याच्या पद्धतीने परिसीमन झाल्यास कोणत्या राज्याला सर्वाधिक जागा मिळतील?
परिसीमनाचा आधार काय?
१९७१ च्या जनगणनेनंतर १९७६ मध्ये परिसीमन होणार होते, पण इंदिरा गांधी सरकारने संविधानात दुरुस्ती करून ते २५ वर्षांसाठी पुढे ढकलले. त्यानंतर २००१ मध्ये वाजपेयी सरकारने ते २०२६ पर्यंत टाळले. आता २०२६ जवळ येत असताना मोदी सरकार परिसीमनाबाबत गंभीर दिसते. असे मानले जाते की, नव्या जनगणनेत देशाची लोकसंख्या १५० कोटींवर जाईल. त्यानुसार, परिसीमन आयोग २० लाख लोकसंख्येसाठी एक लोकसभा जागा निश्चित करू शकतो. असे झाल्यास लोकसभेच्या ५४३ जागा ७५३ पर्यंत वाढतील. पण यामुळे दक्षिण आणि उत्तर भारतातील जागांचे प्रमाण बदलणार आहे, ज्याची भीती दक्षिण भारतीय पक्षांना वाटते.
दक्षिण भारतावर परिणाम –
सध्या लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी १२९ जागा (२४ टक्के) दक्षिण भारतीय राज्यांकडे आहेत, ज्यात तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू आणि केरळ यांचा समावेश आहे. २० लाख लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन झाल्यास दक्षिण भारताच्या जागा १४४ होतील, पण ७५३ जागांच्या तुलनेत हे प्रमाण १९ टक्के होईल, म्हणजे सध्याच्या तुलनेत ५ टक्के कमी.
यूपीला सर्वाधिक जागा-
उत्तर भारतात मात्र जागांमध्ये मोठी वाढ होईल. २० लाख लोकसंख्येच्या आधारावर उत्तर प्रदेशातील लोकसभा जागा ८० वरून १२८ होतील, बिहारच्या ४० वरून ७०, मध्य प्रदेशच्या २९ वरून ४७ आणि राजस्थानच्या २५ वरून ४४ होतील. यामुळे उत्तर भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल, ज्यामुळे दक्षिण भारतात अस्वस्थता आहे.
परिसीमनाचा उद्देश-
परिसीमनाचा हेतू हा आहे की, संसद आणि विधानसभेतील जागांचे समान वाटप व्हावे आणि प्रत्येक जागेवर मतदारांची संख्या जवळपास समान राहावी. यातून कोणाशीही भेदभाव होऊ नये, हा त्यामागचा विचार आहे.
भारतात आतापर्यंत ४ वेळा परिसीमन-
भारतात आतापर्यंत चार वेळा परिसीमन झाले आहे. १९५१ च्या जनगणनेनंतर १९५२ मध्ये पहिले परिसीमन झाले. १९६१ च्या जनगणनेनंतर १९६३ मध्ये दुसऱ्यांदा परिसीमन होऊन लोकसभेच्या ५२२ आणि विधानसभेच्या ३,७७१ जागा निश्चित झाल्या. १९७३ मध्ये तिसऱ्यांदा परिसीमन झाले, तेव्हा लोकसभेच्या जागा ५४३, तर विधानसभेच्या ३,९९७ झाल्या. २००१ च्या जनगणनेनंतर २००२ मध्ये चौथे परिसीमन झाले, पण लोकसभेच्या जागांत वाढ झाली नाही, फक्त विधानसभेच्या जागा ४,१२३ झाल्या. तेव्हा लोकसभेचे परिसीमन २५ वर्षांसाठी टाळले गेले. परिसीमनानंतर यूपी लोकसभेत आघाडीवर राहणार हे स्पष्ट आहे, पण दक्षिण भारतातील चिंता कायम आहे!
