दिल्ली वार्ता: भाजपातील नाराजी दूर व्हावी

वंदना बर्वे

महाराष्ट्रात भाजपचा उधळला गेलेला डाव आणि शिवसेनाप्रणित महाविकास आघाडीचं स्थापन झालेलं सरकार या दोन घडामोडींचा प्रभाव अख्ख्या देशाच्या राजकारणावर होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. संसदेच्या आवारात सध्या दोन प्रश्‍नांची उत्तरं शोधण्याचं काम सुरू आहे. पहिला प्रश्‍न म्हणजे, उद्धव ठाकरे यांचं सरकार पाच वर्षे टिकणार काय? आणि दुसरा म्हणजे, भाजपचं मायक्रो-मॅनेजमेंट तोंडघशी का पडलं?

भारतीय जनता पक्षाच्या तमाम नियोजनाचा धुव्वा उडवित शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. केवळ शपथच घेतली नाही तर लागल्या हाती बहुमतसुद्धा सिद्ध करून मोकळे झालेत. सहा मंत्र्यांचा शपथविधी झाला असून उर्वरित नेते या आठवड्यात मंत्रिपदाची शपथ घेतील. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दुसऱ्यांदा जेवढ्या घाईगडबडीने घेतली तेवढ्याच घाईने विरोधी पक्षनेतेपदाची खुर्ची सुद्धा सांभाळली.

संसदेचं अधिवेशन सुरू आहे. संसदेच्या आवारात सध्या फक्‍त महाराष्ट्राची चर्चा सुरू आहे. शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शिकॉंरा) महाविकास आघाडीचं सरकार पाच वर्षे खरंच टिकणार का? असा एकमुखी प्रश्‍न देशाच्या राजधानीला पडला आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची एकच विचारधारा आहे. परंतु, शिवसेना हिंदुत्ववादी पक्ष आहे. अशात दोन भिन्न विचारांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं आहे. भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून लांब ठेवणे हा या पक्षांचा मुख्य हेतू आहे. परंतु हा हेतू साध्य झाला आणि सरकारने पाच वर्षे यशस्वीपणे कारभार केला तर मित्र पक्षांना गृहीत धरण्याची मोठी किंमत भाजपला आगामी काळात चुकवावी लागू शकते.

भाजपनं महाराष्ट्राचा मुद्या सुरुवातीला नीटपणे हाताळला असता तर राज्यात भाजप-सेनेचंच सरकार आलं असतं! असं म्हणणारे अनेक जण आहेत. शिवसेना अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रही होती तर आपण अशाप्रकारची कोणतीही अट मान्य केली नव्हती असं भाजपचं म्हणणं आहे. हे खरं असलं तरी, राजकारणात काळानुसार मागण्या आणि गरजा बदलत असतात हे विसरून चालणार नाही. भाजपनं शिवसेनेसोबत चर्चा करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना पुढं करण्याऐवजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पुढं केलं असतं तर चित्र काही वेगळंच असतं असं भाजपातील नेत्यांचंच म्हणणं आहे. फडणवीस यांना मागे घेतलं असतं तर पन्नास टक्‍के समस्या आपोआप सुटल्या असत्या असं त्यांना वाटतं.

भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी गोव्यात सरकार बनविण्याची जबाबदारी नितीन गडकरी यांच्या खांद्यावर टाकली होती. प्रतिकूल परिस्थितीत गडकरी यांनी भाजपचं सरकार कशाप्रकारे स्थापन केलं हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. गोव्यात भाजपला बहुमत मिळालं नव्हतं. मात्र, महाराष्ट्रात तर भाजप-सेना युतीला पूर्ण बहुमत मिळालं होतं. अशात, गडकरी यांना पुढं केलं असतं तर आजचं चित्र वेगळं असतं. कारण, त्यांचे सर्वपक्षातील नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत. मार्ग काढण्यात त्यांचा हातखंडा आहे.

परंतु, भाजपनं गडकरी यांना महाराष्ट्रापासून लांब ठेवण्याचा निर्णय घेतला. एवढंच नव्हे तर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांना सुद्धा फिरकू दिलं नाही. जावडेकर म्हणजे भाजपचे ज्येष्ठ नेते स्व. प्रमोद महाजन यांच्या जवळचे. भाजप-शिवसेनेची युती घडवून आणण्यात जावडेकर हे महाजन यांच्यासोबत किल्ला लढवित होते. पियूष गोयल यांचे संबंधसुद्धा चांगले आहेत. पक्षानं या दोन्ही नेत्यांना महाराष्ट्रापासून चार हात लांब राहण्याचा सल्ला दिला.

भाजपनं शिवसेनेशी बोलणी करण्याची जबाबदारी भूपेंद्र यादव आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोपविली. सेनेला पर्याय म्हणून राकॉं नेते अजितदादा पवार यांना हाताशी धरून सरकार बनविण्याची योजना तयार केली गेली. हा प्रयत्न सपशेल फसला. फडणवीस नक्‍कीच मुख्यमंत्री होते. अजिदादा यांच्यासारख्या नेत्यांना समजण्यासाठी जो समजूतदारपणा आणि मुत्सद्यीपणा अंगी असायला हवा तो त्यांच्यात नाही. म्हणून हा प्रयत्न फसला असं भाजप नेत्यांचं म्हणणं आहे. मुख्यालयातील भाजप नेत्यांनुसार, हायकमांड फडणवीस यांच्यावर नाराज होते. माजी मंत्री एकनाथ खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि विनोद तावडे यांचे तिकीट कापले. तर, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज उदयनराजे भोसले यांना राकॉंतून भाजपात आणण्यात आले. लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. पंकजा मुंडे पराभूत झाल्यात. यासर्व गोष्टींमुळे भाजप हायकमांड फार नाराज झाले आहे.

या सगळ्या गोष्टीनंतरही हायकमांडने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शब्द खाली पडू दिला नाही, असा दावाही भाजप नेत्यांचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतील. हायकमांडने त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहचविले. फडणवीस सरकार कोसळले ही वेगळी बाब, हे येथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, महाराष्ट्रात किरकिरी झाल्यानंतर भाजपला संसदेतही फजितीचा सामना करावा लागला.

भोपाळहून भाजपच्या फायरब्रॅंड खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांना लोकसभेत एकाच दिवशी दोन-दोन वेळा क्षमा मागावी लागली. त्याचं झालं असं की, केंद्र सरकारने कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी-वढेरा यांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेतली. या मुद्द्यावर 27 नोव्हेंबर रोजी लोकसभेत चर्चा सुरू होती. दरम्यान साध्वी यांनी आक्षेपार्ह विधान केले. त्यानंतर त्यांनी लोकसभेत माफीही मागितली. साध्वी यांच्या मुद्द्यावर भाजपची फजिती होण्याची श्रृंखला थांबली असं आताच म्हणता येणार नाही. थोडक्‍यात एवढंच की, 2014 नंतर जे दिवस भाजपचे आले होते ते आता मावळत चालले आहेत!

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)