– वंदना बर्वे
आम्हाला सत्ता दिली तर आम्ही आपल्यासाठी सरकारचा खजिना खुला करू अशाप्रकारचे आश्वासन प्रमुख राजकीय पक्षांनी दिल्लीची निवडणूक जिंकण्यासाठी महिलांना दिलं आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता रंगात आला आहे. 70 सदस्यांच्या विधानसभेत आपला नंबर लागावा यासाठी 981 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. सत्ताधारी आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसचा जाहीरनामा जाहीर झाला आहे. भाजपचा जाहीरनामा तीन टप्प्यांत असून त्यातील पहिला टप्पा जाहीर केला आहे.
दिल्लीतील राजकीय वातावरण आणि जाहीरनामा बघितल्यानंतर एक गोष्ट नक्की झाली आहे ती अशी की, सत्ता हवी असेल तर महिला मतदारांना खूश करणे आवश्यक आहे, यावर सर्वपक्षांमध्ये एकमत झालेले आहे. म्हणून सर्वच पक्षांनी महिलांना कन्व्हेंस करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मागील एका दशकात झालेल्या निवडणुकांचा इतिहास बघितला तर याची जाणीव प्रकर्षाने होईल की, देशाची अथवा राज्याची सत्ता मिळविण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष ‘स्त्री-शक्ती’ची उपासणा करीत आहेत. थोडक्यात, स्त्री ही सत्तादायिनी आहे, यावर नेते मंडळींचा विश्वास बसला आहे.
या देशातील महिला सत्ता प्रदान करणारी आहे, याची सर्वप्रथम जाणीव झाली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘ट्रिपल तलाक’ कायदा रद्द केल्यानंतर. 2019 मधील भाजपच्या विजयात या कायद्याने मोलाची भूमिका बजावली होती. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे पारित झालेले विधेयक.
‘लाडली बहन’ आणि ‘लाडकी बहीण’ या योजनेने भाजपला मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राची सत्ता मिळवून दिली. काँग्रेसला कर्नाटकची आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाला झारखंडची सत्ता मिळाली ती महिलांनी तथास्तू म्हटल्यामुळेच.
आता दिल्लीत विधानसभेची निवडणूक होत आहे. सत्ताधारी आम आदमी पक्ष, दिल्लीत 27 वर्षांपासून वनवास भोगत असलेला भाजप आणि अलीकडच्या बहुतांश निवडणुकांमध्ये पराभवाचे तोंड बघावं लागत असलेल्या काँग्रेसने दिल्लीची निवडणूक जिंकण्यासाठी स्त्री शक्तीलाच साकडे घातले असल्याचे दिसून येत आहे. भाजप यात अग्रभागी आहे.
भाजपने महिलांना दरमहा 2500 रुपये, गर्भवती महिलांना एकरमकी 21 हजार आणि सहा पोषण किट, दिवाळी आणि होळीमध्ये एक-एक सिलेंडर फ्री, विधवा महिलांना 3000 रुपये पेंशन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय, 70 वर्षांपुढील नागरिकांना 10 लाखांचा विमा, 3000 रुपये पेंशन आणि 60-70 वयोगटातील लोकांना 2500 रुपये पेंशन अशाप्रकारचे आश्वासन दिले आहे.
माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने आता महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. महिलांना आधीपासूनच बसचा प्रवास फ्री आहे. 20 हजार लीटर पाणी आणि 200 युनिटपर्यंत वीज मोफत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी संजीवनी योजना सुरू आहे.
तर, 60 वर्षांपुढील नागरिकांना सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार, ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र पेंशन योजना, पुजारी आणि ग्रंथी यांना दरमहा 18 हजार मानधन, ऑटो चालकांना 10 लाखांचा विमा, त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी एक लाखाची मदत आणि गणवेशासाठी वर्षातून दोनदा अडीच-अडीच हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
काँग्रेसने महिलांना दरमहा 2500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय, दिल्लीवासीयांना 25 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा, 500 रुपयात गॅस सिलेंडर, बेरोजगार तरूणांना दरमहा 8500 मानधन, 300 युनिट वीज मोफत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता महिलांचा खरा आशीर्वाद कुणाला मिळतो हे 8 फेब्रुवारी रोजी निकालातून स्पष्ट होईलच.
राजकीय पक्ष सत्तेसाठी महिलांच्या मतांवर अवलंबून आहेत. मात्र, महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात सर्वच पक्षांनी हात आखडता घेतला आहे. यातही भाजपने कंजुसपणा दाखविला हे जास्त महत्त्वाचे. कारण, देशातील महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक भाजप सरकारनेच पारित केले आहे. यानंतरही त्यानुसार महिलांना उमेदवारी दिलेली नाही.
भाजपने एकूण 68 उमेदवार मैदानात उतरविले असून यात फक्त 9 महिला आहेत. सत्ताधारी आम आदमी पक्षानेही 9 महिलांनाच उमेदवारी दिली आहे. तर काँग्रेसने सहा महिला उतरविल्या आहेत. थोडक्यात, तीन राष्ट्रीय पक्षांनी 24 महिलांना उमेदवारी दिली आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळविण्यासाठी आतूर आहे. म्हणूनच रालोआचा घटक पक्ष असूनही राकाँने बंडाचे निशाण फडकवित दिल्लीच्या निवडणुकीत 30 उमेदवार उतरविलेे आहेत. यात एक महिला आणि 14 मुस्लीम उमेदवार आहेत.
मुळात, रालोआने दिल्लीची निवडणूक एकजुटीने लढावी अशी भाजपची इच्छा होती. यासाठी भाजपने शिवसेना, राकाँ, जेडीयू आणि लोजपा या चारही पक्षांना एक-एक जागा देण्याची तयारी दर्शविली होती. मुळात, भाजप पाच जागा सोडायला तयार होता. पाचवी जागा जीतनराम मांझी यांच्या पक्षाला सोडली जाणार होती. परंतु, आपल्याकडे उमेदवार नाही असे सांगून त्यांनी निवडणूक न लढण्याचा निर्णय भाजपला कळविला.
शिवसेनेने दिल्लीच्या निवडणुकीतून माघार घेण्यामागे कारण आहे. महाराष्ट्रात मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूक होणे आहे. भाजप आणि शिवसेना मिळून निवडणूक लढणार आहे. अशात, भाजपशी मोलभाव करताना जास्तीत जास्त जागा मिळविता याव्या यासाठी सेनेचा वाघ एक पाऊल मागे झाला.
इकडे, शिवसेनेच्या दिल्ली युनिटला लढण्याची तयारी करा असा संदेश मिळाल्यामुळे निवडणूक लढण्याची पूर्ण तयारी केली होती. 12 उमेदवारांची यादी तयार होती. शिंदेसेनेचे सचिव संजय मोरे मागील दोन-तीन दिवसांपासून उमेदवार फायनल करण्याकरिता दिल्लीत होते. मात्र, मोरे यांना मुंबईहून एक फोन आला आणि शिवसेना दिल्लीत लढणार नसल्याचे मोरे यांनी पदाधिकार्यांना सांगितले.
शिवसेना मागील अनेक वर्षांपासून दिल्लीची निवडणूक लढत आहे. 2020 मध्ये बुराडी, चांदणी चौक, करोलबाग, मालवीय नगर आणि विकासपुरी या पाच जागा लढविल्या होत्या. बुराडीमध्ये 18044 मते मिळवित सेना तिसर्या स्थानी होती. मात्र, उर्वरित उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.
मात्र रालोआचा भाग असूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिल्लीची निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. राकाँ महासचिव आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकूण 30 उमेदवारांच्या नावाची यादी जाहीर केली.
राकाँने 17 जानेवारीला पक्षाच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली. उमेदवारांची यादी शुक्रवारी जाहीर केली असली तरी गुरुवारीच एबी फॉर्म देऊन 22 उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यास सांगितले होते. आपले उमेदवार कुणालाही पळविता येवू नये यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली होती, असे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
राकाँने केजरीवाल यांच्या विरोधात विश्वनाथ अग्रवाल यांना तिकीट दिले होते. मात्र, त्यांना अर्ज दाखल करता आला नाही. राकाँने मुस्लीम उमेदवारांना निवडणूक लढण्याची दिलेली संधी फार बोलकी आहे. कोणत्याही पक्षाने दिले नसतील एवढे मुस्लीम उमेदवार राकाँने दिले आहेत.
दिल्लीच्या निवडणुकीत राकाँचे 14 मुस्लीम उमेदवार मैदानात आहेत. रालोआच्या विरोधात जाऊन राकाँ निवडणूक लढत असली तरी याचा अप्रत्यक्ष फायदा रालोआलाच होणार आहे. आप आणि काँग्रेसने मुस्लीम उमेदवार उतरविले आहेत. मुस्लीम मतदार याच दोन पक्षांना मतदान करतो. अशात, राकाँला पडणारी मते ही आप आणि काँग्रेसची असतील.
अशाप्रकारे मुस्लीम मतांचे विभाजन होईल. आप, काँग्रेस आणि राकाँ या तीन पक्षांत मुस्लीम मते विभाजित होतील आणि याचा अप्रत्यक्ष फायदा रालोआला होईल, यात दुमत नाही.तरीसुद्धा, लोकशाहीत मतदार हाच राजा असतो. मतदार राजा दिल्लीची सत्ता कुणाच्या हाती देतो हे 8 फेब्रुवारीला कळेलच!