दिल्ली वार्ता : हरियाणात दोलायमान स्थिती

– वंदना बर्वे

हरियाणात भाजपने 67 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आणि भाजपच्या 25 पेक्षा जास्त मातब्बर नेत्यांनी बंडाचे निशाण फडकविले.

हरियाणात बंडखोरी करणार्‍या या नेत्यांमध्ये राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत भाजपच्या ज्या 25-30 नेत्यांनी बंडाचे निशाण फडकविले आहे त्यात हरियाणा सरकारचे मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, आदित्य चौटाला, दर्शन गिरी महाराज, पंडित जी. एल. शर्मा, लक्ष्मण दास नापा आणि करणदेव कंबोज यांच्यासारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे.

काँग्रेसने पहिल्या यादीत 31 उमेदवारांची नावे जाहीर केली; परंतु भाजपसारखी अफरातफर काँग्रेसमध्ये असल्याचे सध्यातरी दिसून येत नाही. भाजप सोडून जाणारे काही नेते काँग्रेसमध्ये सामील होणार असल्याची चर्चा आहे. काहींनी स्वबळावर निवडणूक लढण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे भाजपच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता बळावली आहे. भाजप सोडून गेलेल्या नेत्यांच्या मुद्द्यावर बोलायला भाजपचा कोणताही नेता तयार नाही. मात्र, या बंडखोरीमुळे होणारे नुकसान कसे कमी करता येईल यासाठी पक्षाकडून प्रयत्न केले जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस नेते नवीन जिंदाल आणि त्यांची आई सावित्री जिंदाल यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. देशातील काही मोजक्या बड्या उद्योगपतींपैकी एक गळाला लागल्यामुळे भाजपात आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, भाजपने सावित्री जिंदाल यांना तिकीट नाकारले. यामुळे पक्षाला मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सावित्री जिंदाल यांनी त्यांच्या समर्थकांना स्वतंत्रपणे मैदानात उतरण्यास सांगितले आहे. याचाही भाजपला मोठा फटका बसणार आहे.

निवडणुकीपूर्वी तिकीट न मिळाल्यामुळे नेत्यांनी पक्ष सोडून जाणे ही एक सामान्य बाब असल्याचे भाजपकडून सांगितले जात आहे. तिकीट न मिळाल्यामुळे पक्ष सोडून जाण्याचा प्रकार फक्त भाजपातच घडत आहे असे अजिबात नाही. हा प्रकार सर्व राजकीय पक्षांमध्ये घडत असतो, असा दावासुद्धा भाजपकडून केला जात आहे. काँग्रेसची पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसमध्येसुद्धा पळापळीचे वातावरण बघायला मिळेल, असा भाजपचा दावा होता. मात्र, काँग्रेसची पहिली यादी जाहीर झाली आणि काँग्रेसमध्ये सर्व काही स्थिर असल्याचे दिसून येत आहे.

भाजपने हरियाणातील प्रत्येक समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात जाट, गैर-जाट, ब्राह्मण, बनिया, यादव, कुम्हार, कंबोज आणि राजपूत यांचा समावेश आहे. पहिल्या यादीत सर्वसाधारण प्रवर्गातील 40, ओबीसी 14 आणि अनुसूचित जातीच्या 13 उमेदवारांना तिकीट देण्यात आले आहे. सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करण्याची भाजपची आपली एक पद्धत आहे. जुन्या चेहर्‍यांच्या ठिकाणी नवीन चेहरे देऊन सत्ताविरोधी लाट शमविण्याचा प्रयत्न केला जातो. यात भाजपला बर्‍यापैकी यशही मिळाले आहे. 4 सप्टेंबर रोजी जाहीर झालेल्या 67 उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत पक्षाने 40 जागांवर उमेदवार बदलले आहेत. यामध्येही 27 उमेदवार पहिल्यांदाच निवडणूक लढणार आहेत.

उमेदवार बदलल्याचा निवडणुकीत फायदा होणार असल्याचा दावा भाजपकडून कितीही केला जात असला तरी देशात आणि हरियाणातील 10 वर्षांच्या सत्तेविरूद्ध निर्माण झालेली लाट मानगुटीवर बसून आहे. जाट समुदाय सत्ताधारी पक्षावर नाराज आहे. हरियाणातील कुस्तीपटू महिला खेळाडूंसोबत दिल्लीत जे काही घडले त्यामुळे जनता आणखी नाराज झाली आहे. यात कहर म्हणजे शेतकर्‍यांची नाराजी नावालासुद्धा कमी झाली नाही. हरियाणातील लोकांमध्ये सरकारी नोकर्‍यांबद्दल खूप आकर्षण आहे. मात्र, नोकर्‍यांची वानवा आहे. देशसेवेसाठी लष्करी सेवेत जाणार्‍या हरियाणाच्या तरुणांची संख्या भरपूर आहे. पण ज्याप्रकारे संपूर्ण देशात तरुणांची अग्निवीर योजनेबाबत नाराजी पुढे आली आहे त्याचा परिणाम हरियाणाच्या निवडणुकीत दिसून येऊ शकतो. दरम्यान, महागाईनेही जनजीवन कठीण झाले आहे.

दरम्यान, परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी हरियाणात भाजपसाठी छुपी संधी आहे, असे भाजपला वाटते आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपला काट्याची टक्कर दिली होती. यानंतरही भाजपने पाच जागा जिंकल्या आणि जवळपास 50 टक्के मते मिळविली. विधानसभा निवडणुकीतही चुरशीची लढत होऊ शकते, असा भाजप नेत्यांचा अंदाज आहे, पण हे प्रकरण एकतर्फी अजिबात नाही. सध्या हरियाणाच एकमेव असे राज्य आहे जेथे भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात थेट लढत आहे. ज्या ठिकाणी मुख्य लढत काँग्रेस आणि भाजपात होत असते तेव्हा राजकीय तज्ज्ञांच्या नजरासुद्धा या लढतीकडे वेगळ्या नजरेने पाहात असतात.

कदाचित म्हणूनच, हरियाणा एक लहान राज्य असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी स्वत: या निवडणुकीकडे जातीने लक्ष देत आहेत. दोन्ही नेते आपापली रणनीती बनवत आहेत. काँग्रेससाठी हरियाणा जास्त महत्त्वाचा आहे. हरियाणाची सत्ता मिळाली तर मुख्यमंत्री काँग्रेसचा होणार आहे. जम्मू काश्मीर, झारखंड किंवा महाराष्ट्राची सत्ता मिळाली तरी मुख्यमंत्री काँग्रेसचाच होईल, असे सांगता येत नाही.

रियाणाची ही निवडणूकसुद्धा नेहमीप्रमाणे जाट विरुद्ध गैर-जाट अशी होताना दिसत आहे. लोकसंख्येच्या 23 टक्के असलेल्या जाट समाजाचा 35 जागांवर प्रभाव आहे. दलित मतदारांची संख्यासुद्धा जवळपास तेवढीच आहे. भाजपने हरियाणाच्या राजकारणात गैर-जाट जातींना प्रोत्साहन देऊन राज्यात आपले सरकार चालवले आहे आणि भविष्यातही त्यांना हाच खेळ खेळायचा आहे. सोशल इंजिनिअरिंगचा हा प्रयोग अधिक प्रभावी असल्याचे भाजपला वाटत आहे.

हरियाणात भाजपने खट्टर यांच्या जागी नायबसिंग सैनी यांना मुख्यमंत्री करण्याचा प्रयोग केला आहे. सैनी यांनी अनेक निर्णय नक्कीच घेतले आहेत; पण हरियाणाच्या जातीय राजकारणासमोर ते दिसून येत नाहीत. ‘म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप’ ही त्यांची घोषणा फारशी यशस्वी झाल्याचे दिसून येत नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या काळापासून हरियाणातील शेतकरी भाजपवर नाराज आहेत. भाजप खासदार आणि चित्रपट अभिनेत्री कंगना राणावत यांनी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत उलटसुलट विधान केले. त्यानंतर भाजप अडचणीत सापडला नसता तरच नवल! काँग्रेसच्या हातात आयते कोलीत मिळाले आहे.

भाजप शेतकर्‍यांचा एवढा राग का करते? एवढेच नव्हे तर, कंगना राणावत यांनी केलेले विधान हे भाजपच्या निवडणुकीच्या रणनीतीचाच एक भाग आहे. तसे नसेल तर पंतप्रधान, हरियाणाचे मुख्यमंत्री आणि भाजप या मुद्द्यावर गप्प का बसले आहेत? असा टोला काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी लगावला आहे.