वंदना बर्वे
भाजपने यूपीतील सव्वाशे-दीडशे आमदारांच्या हाती नारळ देण्याचं ठरविलं होतं. मात्र, आता भाजपने आमदारांचं तिकीट कापण्याच्या नावानं कानाला खडा लावला आहे.
भारतीय जनता पक्ष शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं राजकारण करणारा पक्ष आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी लोकांच्या मनातील जाणून घेण्यासाठी सर्व्हे करण्याची भाजपची परंपरा आहे. सर्वेक्षणाचं काम डोळ्यात तेल ओतून केलं जातं. यूपीत भाजपने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर असं ठरविण्यात आलं होतं की, अँटी इनकंबसी असलेल्या आमदारांचं तिकीट कापून त्यांच्या जागी दुसऱ्यांना संधी द्यायची. सर्वेक्षणाच्या आधारावर सव्वाशे ते दीडशे आमदारांचं तिकीट कापलं जाणं नक्की मानलं जात होतं.
मात्र, ऐन मकरसंक्रांतीच्या काळात यूपीचे मंत्री स्वामीप्रसाद मौर्य यांच्यासह तीन मंत्री आणि दहा आमदारांनी भाजपला रामराम ठोकला आणि समाजवादी पक्षात सामील झाले. यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या पायाखालची जमीन सरकली नसती तरच नवल! तिकीट वितरणापूर्वीच दहा आमदार गेलेत. मग तिकीट कापले तर किती जातील? याची कल्पना करूनच भाजपच्या अंगावर काटा आला. आता तिकीट कापायचे नाही, असं पक्षानं ठरविलं आहे. याऐवजी मतदारसंघ बदलायचा असा भाजपचा विचार असल्याची चर्चा आहे. ही आयडिया कितपत प्रॅक्टिकल आहे यावर मंथन सुरू आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, समाजवादी पक्षाचे आमदार मोठ्या प्रमाणावर पक्ष सोडून भाजपात येतील असं सत्ताधारी पक्षाला वाटत होतं. या बाबतीतही फासे उलटे पडले. 2017 च्या निवडणुकीत सपाचे फक्त 47 आमदार निवडून आले होते. यातील हरिओम यादव आणि सुभाष पासी या दोन आमदारांनी भाजपची कास धरली आहे; परंतु या दोघांना फार आधी पक्षातून काढून टाकण्यात आलं होतं. हरिओम यादव हे सपा प्रमुख मुलायमसिंगहयादव यांचे व्याही आहेत. यूपी विधानसभेच्या मैदानात अनेक पक्ष मैदानात आहेत.
परंतु मुख्य लढाई फक्त भाजप आणि सपा यांच्यात आहे. या दोन्ही पक्षांतील चेहऱ्यांचा विचार केला तर एकीकडे दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा, महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी, धर्मेद्र प्रधान यांच्यासह केंद्रीय आणि राज्यातील मंत्र्यांचा मोठा फौजफाटा आहे. याशिवाय स्टार प्रचारकही आहेत.
दुसरीकडे आहे ते एकटे अखिलेश यादव, सपा प्रमुख मुलायमसिंह यादव वय आणि आरोग्यामुळे निवडणुकीपासून लांब आहेत. यूपीच्या लढाईचे हे सध्याचे वास्तविक चित्र आहे. निवडणूक रंगात आली आहे. प्रचाराची धूम आहे. अखिलेश यादव मुरब्बी राजकारणी माणसासारखे डावपेच खेळताना दिसत आहेत. उदाहरण घ्यायचं झालं तर, भाजपच्या “80 टक्के विरुद्ध 20 टक्के’ अर्थात हिंदू विरूद्ध मुस्लीम या घोषणेचे घेता येईल. अखिलेश यादव यांनी “85 विरुद्ध 15′ असा नारा दिला आहे. अर्थात 15 टक्के सवर्ण विरुद्ध 85 टक्के मागासवर्गीय. अखिलेश यादव यांना यात यश आले तर राज्यातील मागासवर्गीयांचे नवीन नेते म्हणून पुढे आल्याशिवाय राहणार नाही.
मुलायमसिंह यादव यांनीसुद्धा याच मुद्द्यावर राजकारण केले होते. भाजप सोडून गेलेले एक मंत्री याच समुदायाचं प्रतिनिधित्व करतात. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा सहकारी मंत्र्यांशी व्यवहार बरोबर नाही, असा आरोप या मंत्र्यांनी केला आहे. यूपीत पुन्हा भाजपची सत्ता आली तरी योगीजी मुख्यमंत्री होणार की नाही? याबाबत शंका कुशंका व्यक्त केली जात होती. परंतु, सत्तांतर नाही झाले तर योगी आदित्यनाथ हेच मुख्यमंत्री होतील हे त्यांच्या उमेदवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. प्रदीर्घ संघर्ष आणि विचारमंथनानंतर भाजपने 2022 च्या यूपी निवडणुकीसाठी पक्षाच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली.
या यादीत योगी आदित्यनाथ यांच्या नावाचा समावेश केल्याने पक्षाने आपली निवडणूक रणनीती स्पष्ट केल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. गोरखपूरच्या सदर जागेवर गोरक्षपीठ मठाचा प्रभाव असल्याचे मानले जाते. या कारणास्तव येथे नेहमीच मठाने सुचविलेले उमेदवारच रिंगणात उतरवले जातात. 2002 मध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते शिवप्रताप शुक्ला येथून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. योगी आदित्यनाथ यांची साथ मिळत नव्हती. अशा परिस्थितीत योगींनी राधामोहन दास अग्रवाल यांना भारतीय हिंदू महासभेचे उमेदवार म्हणून उभे केले. योगी आदित्यनाथ यांचा प्रभाव इतका होता की शिवप्रताप शुक्ला तिसऱ्या क्रमांकावर गेले. 2002 पासून राधामोहन दास सलग चार वेळा येथून आमदार म्हणून निवडून आले आहेत.
योगी आदित्यनाथ स्वतः गोरखपूर शहर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक रिंगणात उतरणार आहेत. या जागांवर भाजपची स्थिती अलीकडच्या काळात कमकुवत झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच पक्षाने आपला बालेकिल्ला मजबूत करण्यासाठी आपला चेहरा मैदानात उतरवला आहे. गोरखपूर येथे योगींना जास्त वेळ घालवावा लागणार नाही. त्यामुळे वाचलेल्या वेळेचा उपयोग ते राज्याच्या इतर भागात निवडणूक प्रचारात करू शकतात. गोरखपूर योगी आदित्यनाथ यांचा बालेकिल्ला आहे आणि याला “सीएम सीटी’ सुद्धा म्हटले जाते. मुख्यमंत्री सध्या विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.
परंतु, गोरखपूरमधून निवडून येण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. योगीजी 1998 पासून 2017 पर्यंत सलग पाचवेळा गोरखपूरमधून खासदार निवडून आले आहेत. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी ही जागा सोडली. यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत संजय निषाद यांनी भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करीत खासदार म्हणून निवडून आले होते. आता निषाद यांच्या पक्षाने भाजपशी युती केली आहे. निषाद हे आता एमएलसी आहेत. भाजपने 2019 च्या निवडणुकीत त्यांचा मुलगा प्रवीण निषाद यांना संत कबीरनगरमधून तिकीट दिले होते. ते आता खासदार आहेत.
गोरखपूरचे विद्यमान आमदार राधामोहन दास अग्रवाल यांचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. योगींनी भलेही दास यांना राजकारणात पुढे नेले असेल, पण काही काळ ते सतत मुख्यमंत्र्यांवर नाराज होते. याशिवाय त्यांची वादग्रस्त विधानेही चर्चेत आली होती. तेव्हापासून ते भाजप हायकमांडच्या नजरेत आले होते. आता त्यांना बाजूला केले जाऊ शकते, असे मानले जात आहे.