दिल्ली वार्ता : प्रियांकाचा बंगला- कॉंग्रेसचा फायदा

-वंदना बर्वे

प्रियांका गांधी-वढेरा यांना सरकारनं बंगला रिकामा करायला सांगितला आहे. जीवाचा धोका असल्यामुळे त्यांना एसपीजी सुरक्षा देण्यात आली होती. एसपीजी सुरक्षा मिळाल्यामुळे सरकारी बंगला मिळाला होता. आता एसपीजी सुरक्षा नाही म्हणून बंगला खाली करावा लागेल. मात्र, कॉंग्रेसला याचा राजकीय फायदा होऊ शकतो काय? हा खरा प्रश्‍न आहे.

कॉंग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांना सरकारनं लोधी रोडवरील 35 नंबरचा सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावली आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी प्रियांका यांनी बंगला सोडण्याची तयारी सुरू केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी एसपीजी प्रोटेक्‍शन अमेडमेंट बिल लोकसभेत पास करून कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेतली होती. तेव्हापासूनच प्रियांका यांना लोधी रोडवरील बंगला सोडावा लागेल, अशी चर्चा रंगली होती. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि करोना महामारीमुळे घर रिकामे करून घेण्याचे प्रकरण थोडं लांबणीवर पडलं. सरकारने आता नोटीस बजावली आहे. निर्धारित वेळेत बंगला नाही सोडला तर बाजारभावानुसार घराचं भाडं भरावं लागेल, अशी तंबी सुद्धा सरकारकडून देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला प्रियांका यांनी वारंवार लक्ष्य केले आहे आणि सरकारला नामोहरम करून सोडलं आहे. केंद्र सरकारनं 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचा सामान्य माणसाला जो दिलासा मिळायला हवा होता तो अद्याप मिळालेला नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता. एवढंच नव्हे तर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कॉंग्रेसच्या बसेसला परवानगी नाकारल्यामुळे केंद्रातील सरकार आणि 303 खासदारांचा भारतीय जनता पक्ष बॅकफूटवर आला होता.
मोदी यांनी 12 मे रोजी 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती आणि 13 मे पासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोर्चा सांभाळला.

करोना आणि लॉकडाऊनमुळे ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला रूळावर आणण्यासोबत बेरोजगार, गरीब आणि मजुरांच्या समस्या दूर करण्यासाठी काय काय तरतुदी केल्या आहेत याची माहिती देण्यास सुरुवात केली. हा यज्ञ चार-पाच दिवस अखंडितपणे सुरू होता. यात किंचितही दुमत नाही की, नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात ऐतिहासिक निर्णय घेतले गेले. यात सर्जिकल स्ट्राइक, ट्रीपल तलाक, जम्मू-काश्‍मीरला 370 मधून मुक्‍ती, राममंदिराचा उल्लेख प्रामुख्याने करावा लागेल. मात्र, लॉकडाऊननंतर निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यात सरकार कमी पडले हेही तेवढंच खरं आहे. यामुळे नकारात्मक भावना लोकांच्या मनात निर्माण होऊ लागली आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे स्थलांतरित मजूर हजारो किलोमीटर पायी जात होते. त्यांना घरापर्यंत नेऊन सोडण्यासाठी प्रियांका यांनी यूपी सरकारकडे परवानगी मागितली होती. योगी सरकारने सुरुवातीला परवानगी दिली आणि नंतर प्रशासनाकडून त्यात अडथळे टाकण्यात आले. आदित्यनाथ यांच्या सरकारनं कॉंग्रेसच्या बसेसला परवानगी नाकारली आणि तेलाच्या उकळत्या कढईत पाणी शिंपडलं गेलं.

यामुळे कॉंग्रेसच्या अंगात बारा हत्तींचं बळ संचारलं. सव्वाशे वर्षे जुन्या कॉंग्रेसचे लोकसभेत जेमतेम 44 खासदार आहेत. महाराष्ट्रात चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या या पक्षाचा दिल्ली विधानसभेत एकही आमदार नाही. यूपीत नावासाठी सहा-सात आमदार आहेत. हे सगळं खरं असलं तरी गांधी आडनावाची आभा अद्याप संपलेली नाही हेही या काळात सिद्ध झालं आहे. कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी मजुरांची तिकिटे काढून द्यावी, असं एकमेव आवाहन कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केलं आणि सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकली. श्रमिक गाड्या चालविण्यासाठी मंत्रालय काय-काय नाही करीत आहे इथपासून ते 85 टक्‍के खर्च केंद्र देणार असल्यापर्यंतचं स्पष्टीकरण सरकारला द्यावं लागलं. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्थलांतरित मजुरांची एकदाच भेट घेतली. तरी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी तोफ डागली. भेट घेऊन मजुरांचा वेळ वाया घालविण्यापेक्षा राहुल गांधी यांनी मजुरांचं सामान घेऊन चालायला पाहिजे होतं, अशा शब्दांत सीतारामन यांनी हल्ला चढविला.

प्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी या अवर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी यांच्या पत्नी आहे. यूपी सरकारच्या प्रत्येक कार्यक्रमात मालिनी यांनाच गाण्याची संधी का दिली जाते? त्या अवस्थी यांच्या पत्नी आहेत म्हणून काय? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत कॉंग्रेसच्या एका नेत्याने पदाचा दुरुपयोग करण्याचा आरोप केला होता. या प्रश्‍नाची परतफेड बस प्रकरणामध्ये काढण्यात आली. बस परवानगीचे प्रकरण अवस्थी यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी सर्व हजार बसेस रात्री दहा वाजेपर्यंत लिस्टसह लखनौमध्ये आणण्यास सांगितले. बस नोयडातून यूपीत प्रवेश करणार होत्या. यामुळे नोयडा येथेच सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, अशी विनंती कॉंग्रेसकडून करण्यात आली. अवस्थी यांनी यास स्पष्ट नकार दिला. यानंतर बसची यादी तपासल्यानंतर असे लक्षात आले की 850 बस बरोबर आहेत. परंतु, उर्वरित नंबर दुचाकी आणि अन्य वाहनांचे आहेत. यानंतर सरळ फसवेगिरीच्या आरोपाखाली यूपी प्रदेशाध्यक्ष अजयकुमार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. बॉर्डरवरून बस परत पाठविल्या गेल्या.

थोडक्‍यात काय तर, शेकडो किलोमीटर पायी चालत आलेला मजूर, महिला आणि निष्पाप मुलांवर यूपी प्रशासनाने किंचितही दया दाखविली नाही. व्होटबॅंक आणि अहंकाराच्या राजकारणात मात्र हा मजूर अकारण भरडला गेला! यात, प्रियांका यांची प्रतिमा आणखी उजळून निघाली. त्यांनी स्थलांतरित मजुरांसाठी बस चालविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सरकारने बस चालू दिल्या नाही, असा संदेश गेला. लोकांच्या मनात कॉंग्रेसप्रती सहानुभूतीचे वातावरण निर्माण झाले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.