नवी दिल्ली – देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत असल्याच्या मुद्यावरुन दिल्ली उच्च न्यायालयाने पंजाब व हरियाणासह केंद्र सरकारले फटकारले असून, शेतकरी जाळत असलेल्या वैरण व पेंढ्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालय भूमिका घेत असून आता या सरकारांनीसुद्धा योग्य ती कारवाई केली पाहिजे, असे म्हटले आहे.
हवेची गुणवत्ता अशीच ढासळत राहिली आणि नागरिकांना श्वसनास त्रास होऊ लागला, तर कोविड19 संबंधित समस्या आणखी वाढवू शकतात, याकडे लक्ष वेधून दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पंजाब आणि हरियाणामध्ये पेंढा जाळण्यापासून रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी करणे योग्य आहे. सरन्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. प्रितीक जालान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 16 ऑक्टोबर रोजी माजी न्या. एम. बी. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली आहे.
राष्ट्रीय राजधानीतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी त्वरित पावले उचलावी, यासाठी एका जनहित याचिकेद्वारे केंद्राला निर्देश मागण्यात आले आहेत. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे आदेश पारीत केले आहेत.
या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा म्हणाले की, गुरुवारी राजधानीमध्ये शुके आणि धुरामुळे सूर्यप्रकाश दिसत नव्हता आणि हवामानाचा दर्जा खराब असल्यामुळे राजधानीत आरोग्य आणीबाणीसारखी परिस्थिती होती.