दिल्ली उच्च न्यायलयाचे पोलिसांना आदेश, पोलिसांच्या भूमिकेकडे लक्ष
नवी दिल्ली : शाहीन बाग येथे सुधारीत नागरिकत्व कायद्याविरोधात (का) सुरू असणाऱ्या निदर्शनामुळे रस्ता बंद होत असल्याच्या प्रश्नावर पोलिसांनी तोडगा काढावा. यायचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधी आणि शाळेत जाणाऱ्या आणि बोर्डाच्या परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पहावे, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
न्यायाधिश नवीन चावला यांनी सरीता विहार रेसिडेंट वेलफेअर असोसिएशनच्या प्रतिनिधींच्या मागण्यांचा विचार करावा, असे स्पष्ट केले. कालिंदीकुंज आणि शाहीनबाग दरम्यानचा रस्ता 15 डिसेंबरपासून का विरोधातील निदर्शनामुळे बंद आहे. त्यामुळे बोर्डाच्या परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे याबाबत असोसिएशनने दिल्ली उच्च न्यायलयात धाव घेतली होती.
या आंदोलनामुळे नजिकच्या काळात बोर्डाच्या परीक्षेला वेळेत पोहोचणे अशक्य होणार आहे. त्याचा परिणाम या मुलांच्या भवितव्यावर पडणार आहे. त्याच बरोबर या भागात अपोलो रुग्णालयासारखी महत्वाची वैद्यकीय केंद्रे आहेत. तेथे वेळेत न पोहोचता आल्यास प्राण गमवावे लागू शकतात. त्या रूग्णालयातील कर्मचारी आणि डॉक्टरांचा जाण्या येण्याचा नेहमीचा मार्ग हाच आहे, याकडे या याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले होते.
दरम्यान केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या करावईवर सर्व स्तरातून टीका करण्यात आल हिोती. का कायद्याविरोधातलि निदर्शने मोडून काढण्याचा दिल्ली पोलिसांचा प्रयत्न आहे, असे आरोप करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शांततेत गेले महिनाभर सुरूअसणाऱ्या शाहीनबाग आंदोलन पोलिस कसे हाताळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.