Delhi Coaching Center Accident । दिल्लीतील राव आयएएस कोचिंगच्या तळघरात ३ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी न्यायालयाने एमसीडीच्या एका अधिकाऱ्याला अद्याप ताब्यात का घेण्यात आले नाही ? याप्रकरणी एमसीडीच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली आहे का, ?असे थेट सवाल न्यायालयाने प्रशासनाला केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने, जुने राजेंद्र नगर याठिकाणी ड्रेनेजची योग्य व्यवस्था नाही. पोलिसांच्या संगनमताने अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. त्याशिवाय अनधिकृत बांधकाम होऊ शकत नाही. सर्व अधिकाऱ्यांना एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यातच रस आहे. त्या भागात एवढे पाणी कसे साचले? हे रॉकेट सायन्स नाही. इमारत अधिकृत करताना अधिकाऱ्यांना याची माहिती नव्हती का? नाले का चालू नाहीत?” असे विचारात प्रशासनाच्या कामाची पोलखोल केली.
उच्च न्यायालयाचे आदेश Delhi Coaching Center Accident ।
उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी हा आदेश देताना दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी उद्या अहवाल सादर करावा, असे सांगितले. एमसीडी आयुक्तांनीही सुनावणीवेळी वैयक्तिक हजर रहावे. पोलिस तपास अधिकारी आणि डीसीपी यांनीही न्यायालयात यावे. नाल्यातील जे काही अतिक्रमण आहे ते हटवावे. एमसीडीचे उच्च अधिकारी स्वत: फिल्डवर गेले तर काही बदल होईल.
न्यायाधीश म्हणाले, “हे तळघर कसे बनले?” त्यांची परवानगी कोणत्या अभियंत्यांनी दिली? त्यांच्याकडून पाणी काढण्यासाठी काय व्यवस्था करण्यात आली? हे सर्व जबाबदार लोक वाचतील का? याची चौकशी कोण करणार? MCD अधिकारी तुरुंगात गेला आहे का? तेवढ्यात जवळून जाणारी गाडी पकडली. अशा प्रकारे जबाबदारी निश्चित केली जात आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी आता शुक्रवारी दुपारी अडीच वाजता सुनावणी होणार आहे.
असा सवाल न्यायालयाने केला Delhi Coaching Center Accident ।
1. हायकोर्टाने म्हटले आहे की, आतापर्यंत आम्ही कारवाईनंतर एमसीडीमध्ये कोणाचीही नोकरी गमावल्याचे पाहिले नाही. इमारती पाडताना आपण पाहत आहोत, पण यामुळे एमसीडीमध्ये कोणाच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत?
2. कोर्ट पुढे म्हणाले, ‘एमसीडी, तुम्ही सर्वात कनिष्ठ अधिकाऱ्याला निलंबित केले आहे. पर्यवेक्षणाचे काम न करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे काय?’
जाहिरात
3. MCD चे वरिष्ठ अधिकारी आज त्यांच्या AC कार्यालयातून बाहेर पडत नाहीत. या नाल्यांवर झाकणे होती तर झाकणे का काढली नाहीत?
4. कोर्ट पुढे म्हणाले, ‘या फ्रीबी कल्चरवर तुम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. या शहराची लोकसंख्या 3.3 कोटी आहे, तर 6-7 लाख लोकांसाठी हे नियोजन करण्यात आले होते. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा न करता इतक्या लोकांना सामावून घेण्याची तुमची योजना कशी आहे?’
5. न्यायालयाने म्हटले, ‘आज तुम्ही कोणत्याही MCD अधिकाऱ्याला नाल्यांचे नियोजन करण्यास सांगितले तर तो ते करू शकणार नाही. नाले कुठे आहेत हे त्यांना माहीत नाही. सर्व काही मिसळले आहे. पूर्णपणे अव्यवस्थित.’
