पिंपरी – सध्या शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. त्यासाठी उत्त्पन्न, रहिवासी आणि इतर विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. मात्र, पिंपरी चिंचवड तहसील कार्यालयाकडून नागरिक आणि विद्यार्थांच्या विविध दाखले मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत असून दाखले वेळेत मिळत नसल्याने शासकिय लाभ आणि सवलतींपासून वंचित राहण्याची वेळ त्यांच्यावर येत आहे.
आकुर्डी येथे तहसील कार्यालयातून विधवा पेन्शन, निराधार योजना अर्थसहाय्य, अपंग पेन्शनसाठी या दाखल्यांची गरज भासते. त्यासाठी नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर ते मिळण्यासाठी दिरंगाई होत आहे. वेळेत दाखले मिळत नसल्याने शासकीय लाभ आणि सवलती मिळण्यापासून नागरिकांना वंचित रहावे लागत आहे.
ई -सेवा केंद्रांनी अर्ज सादर केल्यावर त्यात त्रुटी काढणे, अर्ज बाद करणे, वेळेत त्याला मंजुरी न देणे, दिरंगाई करत दाखले मंजुरी करणे आदींमुळे नागरिकांची कामे वेळेत होत नाहीत. उत्पन्नाचा दाखला 15 दिवसांच्या आत नागरिकांना मिळणे अपेक्षित असताना अनेक ठिकाणी त्यासाठी महिनाभर लागतो. तसेच रहिवासी दाखला, ई डब्ल्यू एस स्कीम यांच्या दाखल्यांना दिरंगाई झाल्याने विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
प्रलंबित दाखल्यांना मंजुरी द्या
कार्यालयात गेल्यावर नायब तहसीलदार, तहसीलदार अनेक वेळा कामानिमित्त बाहेर असल्यास जनतेची कामे वेळेत होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. जे दाखले प्रलंबित आहेत, त्यांना तातडीने मंजुरी द्यावी. तसेच पुढील काळात नागरिकांना अडचणी होणार नाहीत, याची प्रशासनाने काळजी घ्यावी अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
संजय गांधी निराधार योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला मागितला जातो. या दाखल्यासाठी ज्येष्ठ, आजारी, अपंग व्यक्तींना कार्यालयाचे खेटे मारणे भाग पडत आहे. एकदा ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर शासनाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत दाखले मिळणे अपेक्षित असताना काही दाखले एका दिवसांत तर काहींना महिन्याचा कालावधी जर लागतो. त्यामुळे या कामकाजाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभा रहातो.
– गिरीक्ष बक्षी, शहराध्यक्ष,नॅशनल सोशलिस्ट पार्टी