संरक्षण : जवानांचा दर्जा सुधारा

ब्रिगे. हेमंत महाजन

माओवाद्यांशी जमिनीवर लढणाऱ्या जवान किंवा कॉन्स्टेबलविषयी फारसे लिहिले गेलेले नाही. या लेखामध्ये आपण कॉन्स्टेबलचा दर्जा आणि लढण्याची क्षमता कशी वाढवायची याविषयी विचार करू.

अर्धसैनिक दल/पोलिसात भरती करताना उमेदवारांच्या बौद्धिक क्षमतेची आणि निर्णयक्षमतेची चाचणी घेतली जावी. सर्वांत हुशार जवान शहरात किंवा व्हीआयपी सुरक्षेमध्ये कामाला असतात. सरकारमध्ये मायबाप नसलेल्यांना माओवादग्रस्त भागात पाठवले जाते. एसआय, एएसआय पातळीवर नवशिके अधिकारी माओवादग्रस्त भागात पाठवले जातात.

अनुभवी मात्र मोठ्या शहरात असतात. अनेक आयपीएस अधिकारी लढण्यात भागच घेत नाहीत. हे सर्व बदलायला हवे. माओवादग्रस्त भागात लढाई केल्याशिवाय प्रमोशन दिले जाऊ नये. माओवादी भागात काम करायला तयार नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य शिक्षा द्यावी. या भागात बदली झाल्यावर दोन वर्षांनी खात्रीपूर्वक बदली मिळायला हवी.

कॅम्प किंवा पोस्टवर राहण्याची परिस्थिती अनेक ठिकाणी दयनीय आहे. वीज, पाणी, छत, पोस्टचे रक्षण करण्याकरता बंकर तयार केले जावे. आजारी, जखमींसाठी किंवा मदत पाठवण्याकरिता हेलिकॉप्टर मिळावे.स्थानिक जवानांवर अनेक कामांमुळे विलक्षण ताण येतो, विश्रांती पूर्णपणे मिळत नाही, पुष्कळ वेळा मानसिक संतुलन बिघडते.

सर्व पोलिसांना या भागात येणे सक्‍तीचे करावे. अधिकाऱ्यांची संख्या दुपटीने वाढवावी. पोलीस सुधारणा करण्याकरीता अनेक उपाय तज्ज्ञ समितीने सुचवले आहेत. त्यांची युद्धस्तरावर अंमलबजावणी व्हावी. पोलीस शिपाई, पोलीस उपनिरीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्‍त यांच्या रिक्‍त जागा कालबद्ध कार्यक्रमांतर्गत भरल्या जाव्यात.

पोलीस दलात हुशार जवानांना प्राधान्य दिले जावे. पोलिसांनी त्यांचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडावे, यासाठी त्यांच्या सुविधांत वाढ केली जावी. पोलिसांवर कामाचा अतिरिक्‍त भार पडू नये, यासाठी ड्युटीचे तास निर्धारित केले जावेत. त्यांच्या सुट्या आवश्‍यकतेप्रमाणे मंजूर केल्या जाव्यात आणि त्यांना मानसिक शांती प्रदान करून एकूणच पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न व्हावा. लष्कराकडून जंगलात लढण्याचे प्रशिक्षण सातत्याने दिले जावे. प्रशिक्षणात घाम गाळला तर लढाईत प्राण वाचतील. कोणत्याही आव्हानांना सामोरे जाणारे तत्पर पोलीस दल असावे, तशा प्रशिक्षणाचीही सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे. नैतिक मूल्यांचेही शिक्षण द्यावे. पोलीस दलातील राजकीयीकरण, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार थांबवून गुन्हेगारांना शिक्षा द्यावी.

व्हीआयपी सुरक्षा, प्रशासकीय कामापासून मुक्‍ती मिळावी. लक्ष गुप्तहेर माहिती गोळा करणे, सामान्यांची सुरक्षा आणि माओवादविरोधी अभियानावर असावे. अत्याधुनिक साधने त्यांना मिळाली पाहिजेत. नवीन तंत्रज्ञान दिले जावे. पोलिसांचे मनोबल वाढवावे. बरेचदा वरिष्ठांकडून पोलिसांना अपमानास्पद वागणूक मिळते. तथाकथित प्रतिष्ठित मंडळी व बरेच पुढारी कनिष्ठ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा अपमान करतात. पोलिसांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यासाठी उपाय केले जावेत. पोलिसांनी मानसिक ताण घेऊन आत्महत्या करू नये याकडे विशेष लक्ष दिले जावे. त्यांचे खच्चीकरण होणार नाही, यासाठी खास कार्यक्रम राबविला जावा. मनोबल वाढविण्यासाठी वेळोवेळी आवश्‍यक असा रिफ्रेशर कोर्सही त्यांच्यासाठी घेतला जावा. माओवाद विरोधी अभियानात थोडे यश मिळाले तरच पोलिसांचे मनोधैर्य आणि कार्यक्षमता वाढेल.

भारतीय सैन्याप्रमाणे अर्धसैनिक दलाच्या सैनिकांनासुद्धा 17 वर्षे नोकरी करून 35-36 वर्षांचे असताना निवृत्त करावे. लढण्याकरिता तरुणांची गरज आहे. अशा भागात 10 टक्‍के नागरिक माओवाद्यांच्या बाजूने असतात, 10 टक्‍के सुरक्षा दलाच्या बाजूने आणि 80 टक्‍के कुंपणावर बसलेले असतात. हे 80 टक्‍के जी बाजू जिंकत असते त्या दिशेला वळतात. म्हणून स्थानिक जनतेची मने जिंकणे महत्त्वाचे आहे.

या भागात काम करणाऱ्या जवानांद्वारे अनेक नवीन कल्पना वापरून यशाचे प्रमाण वाढवता येऊ शकते. याकरिता सगळ्यांच्या बुद्धीचा वापर ब्रेन स्टॉर्मिंगने करता येतो. असे महिन्यामध्ये कमीत कमी एकदा नियमितपणे केले तर, पोलिसांना माओवाद्यांना शह देता येईल, त्यांच्या एक चाल पुढे राहता येईल व डावपेचांद्वारे त्यांच्यावर मात करता येईल.

लढाईमध्ये नेतृत्व, साहस, धैर्य शिकण्यासाठी माओवादी भागातील प्रत्येक अधिकाऱ्याला काश्‍मीरमध्ये सैन्याच्या राष्ट्रीय रायफल बटालियनमध्ये कमीत कमी सहा महिने पाठवावे. यामुळे त्यांना अनुभवी, कुशल नेतृत्वाखाली लढाईमध्ये भाग घ्यायचा अनुभव मिळेल. गुप्तहेर खात्याची ताकद व क्षमता वाढवणे आवश्‍यक आहे. टेक्‍निकल इंटेलिजन्सच्या सहाय्याने संशयित माओवाद्यांवर इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने लक्ष ठेवणे शक्‍य आहे. सामान्य माणसांनी पोलिसांचे कान व डोळे बनले पाहिजे. प्रत्येक पोलिसाने उत्तम गुप्तहेर बनणे महत्त्वाचे आहे.

सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी मुख्यालये दिल्लीमधून हलवून छत्तीसगड, झारखंड, ओरिसामध्ये आणावी. अर्धसैनिक दलांची आक्रमक कारवाई सुरूच राहिली पाहिजे. 100 ते 150 इतक्‍या संख्येने असलेली माओवाद्यांची प्रशिक्षण शिबिरे आणि व्यवस्थापन शिबिरे उद्‌ध्वस्त केली पाहिजेत.
माओवाद्यांचे बंदुकधारी सैनिक हे मूळ आदिवासी आहेत. त्यांना या वैचारिक नेतृत्वापासून तोडणे गरजेचे आहे. ज्यांच्या सांगण्यावरून ते लढतात त्या नेत्यांची मुले लढाईत येत नाहीत. जंगलातील लढाई ही आदिवासीच लढतात. त्यांना वेगळे करण्याची गरज आहे. माओवादी विरोधी अभियानामध्ये येणाऱ्या संभाव्य धोक्‍यांचा खोलवर अभ्यास केला जावा.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.