रक्षक की भक्षक? पोलिस महासंचालकाकडून विवाहित महिलेचा लैंगिक छळ; प्रकरण मिटवण्यासाठी सासऱ्याला धमकी

मद्रास उच्च न्यायालयाकडून दखल

चेन्नई – लैंगिक छळाचा आरोप असणाऱ्या विशेष पोलिस माहासंचालकाने पीडितेचा हात हातात धरून ठेवला आणि तिच्या हाताचे चुंबनही घेतले होते. तिच्या सासऱ्यांना फोन करून प्रकरण मिटवण्यासाठी धमकावले होते, अशी माहिती हाती येत आहे. त्यातच या प्रकरणाची दखल उच्च न्यायालयाने स्वत:हून (सु मोटो) घेतली.

तपासाची केवळ औपचारिकता होऊ नये. नि:पक्ष आणि स्वच्छ तपासाचा पीडितेच्या हक्काचे संरक्षण होण्यासाठी आपण स्वत:हून यात लक्ष घातले आहे, असे मद्रास उच्च न्यायलयाने म्हटले आहे. तमिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुका महिन्यावर आल्या असताना ही घटना समोर आली आहे हे उल्लेखनीय.

दोषी व्यक्ती कधी कधी सोबत काम करणाऱ्या महिला त्याचे मन रिझवण्यासाठी आहेत, असा विचार करू शकते. काही वेळा ते तिचा विचार जंगम मालमत्ता असावी अशा पध्दतीने करतात, असेही न्यायलयाने नमूद केले. हा प्रकार करूर जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावेळी असणाऱ्या बंदोबस्ताच्या सेवेत असताना घडला आहे, असे इंडियन एक्‍सप्रेसने वृत्तात म्हटले आहे.

या पोलिस महानिरीक्षकाने पुढील दोन सभांच्या ठिकाणांपर्यंत सोबत येण्यास सांगितले. या प्रवासात त्याने अल्पोपहार दिला. डोके टेकण्यासाठी त्यांना उशी दिली. वाटेत गाणे म्हणण्याची फर्माईश केली. त्यांच्या आग्रहावरून त्यांनी गाणे म्हटलेही. त्यानंतर त्याने त्यांना हात पुढे हात करण्यास सांगितले. पीडितेला वाटले गाण्याचे कौतुक करण्यासाठी हस्तांदोलन करायचे असेल. पण त्याने दोन्ही हात पुढे करण्याचा आग्रह केला. ते धरून ठेवले.

त्यानंतर सुमारे 20 मिनिटे तो गाणे म्हणत होता. त्याने तिचे हात हात उचून त्याचे चुंबन घेतले. आपल्याला अस्वस्थ वाटत असल्याचे सांगितल्यावर त्याने हसत हात सोडून दिला. त्यानंतर त्याने पुन्हा हात पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्याने तिला सांगितले की, मागील वेळेस मी आलो होतो त्यावेळी मी तुझा फोटो काढला होता आणि तो “फेव्हरेट’ म्हणून जपून ठेवला आहे, असे त्याने सांगितल्याचे या पीडितेच्या फिर्यादित म्हटले आहे.

चेन्नईच्या पोलिस आयुक्तांपुढे या महिलेने घटना घडली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी फिर्याद दिली. त्यावेळी जिल्हा पोलिस अधिक्षकांच्या दर्जाचा अधिकारी आणि दोन पोलिस कर्मचारी तक्रार दाखल करू नये म्हणून प्रयत्न करत होते, असे फिर्यादित म्हटले आहे. याची दखल उच्च न्यायलयाने घेतली.

त्यामुळे भारतीय दंड संहितेचे कलम 354 (विनयभंग), कलम 3 (महिलेचा छळ) आणि तामिळनाडू महिलांचा छळ प्रतिबंधात्मक कायद्याचे कलम चार नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला. “जर एखादा अधिकारी आपल्या अधिकारांच्या ताकदीचा आणि संबंधांचा वापर करून एखाद्या प्रकरणातून बाहेर पडू पहात असेल तर हे न्यायलय मूक प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही. हे न्यायलय त्यावेळी त्यात हस्तक्षेप करून कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवेल, असे न्या. एन. आनंद व्यंकटेश यांनी या सुनावणीवेळी नमूद केले.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.