व्यापक उपाययोजनांची गरज
ढेबेवाडी – महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतलेले हरित महाराष्ट्र अभियान सतत लागणाऱ्या वणव्यांमुळे फोल ठरू लागले आहे. या अभियानाचा पूर्णत: बोजवारा उडाला आहे. वनक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मिती जोमाने व्हावी यासाठी व्यापक उपाययोजना करणे आवश्यक असून यावर्षी 33 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार फक्त उद्दिष्ट पूर्ण करण्यापेक्षा वृक्षांची जोपासणेच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
राज्यात वनाच्छादनाखाली असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी तसेच वनांमधील रोपांच्या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर भर देण्यासाठी 26 जानेवारी 2014 पासून हरित महाराष्ट्र अभियान ही योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु सर्रास वनक्षेत्र असलेल्या वनांना उन्हाळ्यामध्ये वनवे लावण्यात येतात. त्यामुळे हजारो हेक्टर क्षेत्र जळून खाक होते. त्यामुळे नैसर्गिक पुनर्निर्मित झाडांची रोपे जळून खाक होतात त्यामुळे आपल्या राज्यातील वनक्षेत्र कमी होत आहे. हरित महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शासनाचे पाच वर्षात 50 कोटी वृक्ष लागवड करून वनक्षेत्र वाढविण्याचा अजेंडा असला तरी या वनव्याच्या मालिकेमुळे ते शक्य होणार नाही, असेच चित्र दिसू लागले आहे.
राष्ट्रीय वननितीनुसार राज्याच्या कमीत कमी 33 टक्के भूभाग वनाच्छादनाखाली असणे अभिप्रेत आहे. भारतीय सर्वेक्षण संस्था, डेहराडून यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार आपल्या राज्यात केवळ 16 टक्के क्षेत्र वनाच्छादाखाली आहे. त्यातही चांगले आणि मध्यम दर्जाचे वनाच्छादन फक्त 9.6 टक्के क्षेत्रापर्यंत मर्यादित आहे. 33 टक्क्यांपर्यंत वनाच्छादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध शासकीय विभागांच्या सहभागाने दोन वर्षापासून शतकोटी वृक्ष लागवड अभियान राबविण्यात येत आहे.
सरपणाच्या मागणीमुळेही वनांवर ताण पडत राहतो. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमा अंतर्गत आदिवासी उपाययोजनेच्या माध्यमातून वनक्षेत्राभोवती राहणाऱ्या लोकांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस आणि दुभती जनावरे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. या सोबतच वनक्षेत्रात नैसर्गिक पुन:र्निर्मिती जोमाने व्हावी यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी जारी केले आहेत. वृक्षांची पुन:निर्मिती होण्यासाठी राज्यात हरित महाराष्ट्र अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी या वनांच्या आगीमुळे या अभियानाचा बोजवारा उडाला आहे . 26 जानेवारी 2014 पासून हा निर्णय अंमलात आला आहे. या अभियानांतर्गत शासनाचे 50 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून यावर्षी 33 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्धिष्ट आहे. मात्र उद्दिष्ट गाठण्यापेक्षा वनसंपदा जोपासण्यासाठी प्रयत्न हवेत.
महाराष्ट्रात केवळ 16 टक्के वनक्षेत्र
राष्ट्रीय वननितीनुसार महाराष्ट्रात 33 टक्के वनाच्छादनाखालील क्षेत्र असावे असा नियम आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता फक्त 16 टक्के भूभाग हा वनाच्छादनाखाली येतो. उर्वरित क्षेत्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शतकोटीचे प्रयत्न केले जात आहे. त्यासाठी सर्व शासकीय संस्था, वनक्षेत्र कार्यालय, शाळा, महाविद्यालये, सामाजिक संस्था पुढाकार घेत आहेत. मात्र प्रतिवर्षी वृक्षलागवड करणे व फोटोसेशन करणे इतकेच काम उरले आहे पुन्हा त्याकडे कोणी ढुंकून पाहत नाही.
