नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने वित्तीय तूट 3.4 टक्‍क्‍यांच्या आत रोखण्याचा संकल्प अनेकदा जाहीर केला आहे. सरकार या मर्यादेच्या बाहेर जाणार नाही, असे अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी अनेकदा सांगितले आहे. मात्र, करसंकलन ठरविल्यापेक्षा बरेच कमी होण्याची चिन्हे आहेत. तरीही मंगळवारी सायंकाळी अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी तूट ठरल्याप्रमाणे 3.4 टक्‍क्‍यावर रोखण्यात यश आले असल्याचा दावा केला आहे.
अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष करातून 12 लाख कोटी रुपये संकलनाचे उद्दिष्ट ठरविले होते. मात्र, प्रत्यक्षात 11.50 लाख कोटी रुपये जमा झाले. जीएसटी संकलनही सरकारने ठरविलेल्या पेक्षा कमी झाले आहे. सुरुवातीला अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने यावर्षी जीएसटीतून 7. 44 लाख कोटी रुपये जमा होतील असे म्हटले होते. मात्र नंतर राज्यातील निवडणुका आणि लोकसभेच्या निवडणुका ध्यानात घेऊन जीएसटी परिषदेने बऱ्याच वस्तूवरील जीएसटी कमी केला आहे.
नंतर सरकारने जीएसटीतून 7.44 लाख कोटी रुपयांऐवजी 6.44 लाख कोटी रुपये जमा होतील असे म्हटले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कमी रक्कम जमा होण्याची शक्‍यता असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारचा खर्च मात्र ठरविल्याइतकाच झालेला आहे. त्यामुळे जमा आणि खर्च यातील तूट सरकार कशी भरून काढेल याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. सरकारला निर्गुंतवणुकीतून 85 हजार कोटी रुपये तर रिझर्व्ह बॅंकेकडून 40 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. ही रक्कम गृहीत धरली तरीही तूट 3.4 टक्‍क्‍यांच्या आत राहण्याची शक्‍यता कमी आहे.
