मुंबई : देशाचा अन्नदाता मागील काही दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी आंदोलन करत आहे. विरोधी पक्षाने आणि सत्ताधारी पक्षाच्या काही मित्रपक्षाने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, याच आंदोलनावरून पुन्हा एकदा शिवसेनेने केंद्र सरकार आणि हरयाणातील खट्टर सरकारवर निशाणा साधला आहे.
सामनाच्या अग्रलेखातून सरकारवर टीका करताना, हरयाणा आणि पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा जोर अधिक आहे. हरयाणातील खट्टर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचा ताफा अडवण्यात आला. यानंतर सूडभावनेने खट्टर सरकारकडून काळे झेंडे दाखवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर हत्या करण्याचा प्रयत्न आणि दंगलीसह कायद्याच्या पुस्तकातील एकाहून एक गंभीर कलमे शोधून शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे म्हणजे लोकप्रियता घटल्यानंतर उतरती कळा लागून ऱ्हासाच्या दिशेने सुरू झालेला हा प्रवास आहे असेच म्हणावे लागेल, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
शिवसेनेच्या सामनामधील अग्रलेखात, खट्टर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात, मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेत असलेल्या पोलिसांच्या ताफ्याने दुसऱ्या मार्गाने मुख्यमंत्री खट्टर यांना प्रचाराच्या ठिकाणी सुरक्षितपणे पोहचविले. पण या घटनेनंतर सूडाने पेटलेल्या खट्टर सरकारने जी कारवाई केली ती संतापजनकआहे. मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला. केवळ हा एकच गुन्हा नव्हे तर दंगलीसह कायद्याच्या पुस्तकातील एकाहून एक गंभीर कलमे शोधून शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले. शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे कसले लक्षण म्हणायचे? लोकप्रियता घटल्यानंतर उतरती कळा लागून ऱ्हासाच्या दिशेने सुरू झालेला हा प्रवास आहे, असेच म्हणावे लागेल.
या देशातील शेतकरी मारेकरी आणि दंगलखोर असूच शकत नाही. तो अन्नदाता आहे, तो सोशिक आहे. अस्मानी आणि सुलतानी अशा तमाम संकटांशी दोन हात करत वर्षानुवर्षे तो संघर्ष करतो आहे. आपल्या लाखो शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या करूनही त्याने कधी हातात शस्त्र घेण्याचा विचार केला नाही. अडचणींचा डोंगर आणि कर्जाचा ताण असह्य झाला तेव्हा त्याने गळफास घेतला, विषप्राशन केले; पण त्याने कधी कोणाचा जीव घेतला नाही. अशा वेळी आंदोलक शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसते? शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा हरेक प्रयत्न सरकारने केला. सर्वशक्तिमान मोदी सरकारला गदागदा हलवून देशभर रान उठवण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. खुनाच्या प्रयत्नाचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही. हे हरयाणा आणि केंद्रातील सत्ताधिशांनी लक्षात ठेवावे, असा इशाराही अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.