यावर्षी अत्यंत चुरशीने लढल्या गेलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या एक्झिट पोलचे निकाल रविवारी जाहीर झाल्यानंतर आज गुरुवारी आता प्रत्यक्ष मतमोजणी होणार आहे आणि “एक्झॅक्ट’ चित्र काय असेल हे समोर येणार आहे. एक्झिट पोलमध्ये बहुतांशी चाचण्यांनी भाजप आघाडीच्या बाजूने कौल दिला असला तरी मतदारांनी कोणाला कौल दिला आहे, हे आजच स्पष्ट होईल. गेली 5 वर्षे सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा संधी मिळणार की राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार येणार की देशात पुन्हा एकदा तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग रंगणार या प्रश्नांची उत्तरे आज रात्रीपर्यंत मिळतील 2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या मतमोजणीवेळी एवढा सस्पेन्स नव्हता.
15 वर्षांच्या कॉंग्रेसच्या सत्तेनंतर सत्तांतर होणार हे निश्चित झाले होते; पण यावेळी काहीच अंदाज बांधता येत नाही. एक्झिट पोलने मोदी यांना सत्ता दिली असली तरी तशी शक्यता नाही, असे संकेतही मिळत आहेत. त्यामुळेच एखाद्या रंगलेल्या चित्रपटात शेवटच्या काही क्षणात रहस्यभेद होतो त्याप्रमाणेच ही निवडणूक रंगली आहे; पण शेवटी जो काही रहस्यभेद होईल त्यामुळे देशात अस्थिरता येणार नाही अशी अशा मात्र करावी लागणार आहे. देशाचा पंतप्रधान कोण होणार? याचा फैसला उत्तर प्रदेशात होतो असे म्हणतात आणि यावेळीही तसेच होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सर्वांत जास्त 80 खासदार लोकसभेत पाठवणाऱ्या उत्तर प्रदेशातून गेल्यावेळी भाजपचे 73 खासदार विजयी झाले होते आणि भाजपचा सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सोपा झाला होता; पण यावेळी हेच राज्य भाजपच्या मार्गात अडथळे निर्माण करेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. एक्झिट पोलचे निष्कर्ष आणि तज्ज्ञांचा अंदाज यावर नजर टाकली तर यावेळी उत्तर प्रदेश भाजपला साथ देणार नाही असे दिसते. या राज्यात अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष यांची युती झाल्याने जास्तीत जास्त जागा या युतीलाच मिळतील असा अंदाज आहे. साहजिकच भाजपची संख्या या एका राज्यातच एकदम 40 ते 50 ने कमी झाली तर, भाजपचा सत्ता मिळवण्याचा मार्ग खडतर होऊ शकतो. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सपा आणि बसपा यांच्या जागा वाढल्या की तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडू शकते.
उत्तर प्रदेशानंतर दुसरे मोठे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. या राज्यात भाजप आणि शिवसेना यांची कामगिरी चांगली होईल असे अंदाज असले तरी ती कामगिरी गेल्यावेळपेक्षा खराब असणार आहे. म्हणजेच या राज्यातही भाजपला थोडा खड्डा पडणार आहे. याशिवाय मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या भाजपचा प्रभाव असलेल्या राज्यांमध्येही गेल्या पाच वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याने तेथेही 2014 सारखी कामगिरी होणार नाही हे उघड आहे. साहजिकच गेल्यावेळी फक्त भाजपच्या 281 जागा निवडून आल्या असतील तर यावेळी हा आकडा गाठणे सहज शक्य होणार नाही. महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये पडलेला खड्डा भरून काढण्यासाठी भाजपने नियोजन केले असल्याचे बोलले जात असले तरी त्या नियोजनाला किती यश मिळेल याबाबत शंका आहे. कारण हे नियोजन पश्चिम बंगाल, ओडिशा या राज्यांबाबत आहे.
या राज्यांमध्ये आणि ईशान्य भारतात चांगली कामगिरी करून पुन्हा पूर्वीचाच आकडा गाठण्याचे उद्दिष्ट भाजपने ठेवले असले तरी ते अवघड आहे. कारण पश्चिम बंगालसारख्या कट्टर राज्यात भाजपला निर्णायक महत्त्वाची कामगिरी करता येणे अशक्य आहे. एक्झिट पोलने बंगालमध्ये भाजपला 16 जागा दाखवल्या असल्या तरी एवढ्या जागा मिळतील याबाबत भाजपलाच शंका आहे. ओडिशात नवीन पटनाईक भाजप किंवा कॉंग्रेस यांना आपल्या राज्यात शिरकाव करू देतील, असे वाटत नाही. म्हणजेच उत्तर प्रदेशचा खड्डा भरून काढणे सोपे नसल्यानेच भाजपला मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावे लागेल; पण शिवसेना आणि अकाली दल सोडता कोणताही मोठा मित्र पक्ष भाजपसोबत नाही. त्यामुळेच 273 चा जादुई आकडा भाजप गाठणार तरी कसा हाच खरा प्रश्न आहे.
अर्थात, भाजपची अशी परिस्थिती असल्याने कॉंग्रेस आघाडीची परिस्थिती सुधारेल असेही म्हणता येत नाही. कारण कॉंग्रेसला एकट्याला 100 च्या आसपास जागा मिळाल्या तर आघाडीचा आकडा 150 पर्यंत जातो. हा आकडा सत्तेपासून खूपच दूर आहे. म्हणूनच सध्या कॉंग्रेसच्या आघाडीत नसलेले राजकीय पक्ष कॉंग्रेसला साथ देतील का? कॉंग्रेस या पक्षांच्या पाठीशी उभा राहील? हे नवीन प्रश्न समोर येत आहेत. ममता, मायावती, अखिलेश, चंद्राबाबू, केजरीवाल या सर्वांनाच भाजप आणि कॉंग्रेस यांना समान अंतरावर ठेवायचे असल्याने त्रिशंकू स्थितीत तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग अपरिहार्य दिसत आहे. कॉंग्रेसच्या निर्णयावर सारे काही अवलंबून आहे.
मोठ्या अपेक्षेने 5 वर्षांपूर्वी मोदी यांच्या हातात सत्ता दिलेल्या मतदारांची अपेक्षा पूर्ण झाली असेल तर मतदारांच्या निर्णायक कौलाने देशात त्रिशंकू स्थिती निर्माण होणार नाही; पण मोदी यांनी दाखवलेले “अच्छे दिन’ हे केवळ स्वप्नच ठरले असेल तर कोणत्याही सक्षम पर्यायाअभावी त्रिशंकू स्थिती अपरिहार्य आहे. तशी परिस्थिती निर्माण झाली तर देशहिताचा विचार करूनच सर्व नेत्यांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे. निवडणुकीसाठी अब्जावधी रुपये खर्च करूनही देशाला स्थिर सरकार मिळणार नसेल तर त्याला काहीच अर्थ नाही.
मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा फैसला आज होणार असला तरी नंतरची राजकीय समीकरणे जुळवताना सामान्य नागरिकांच्या हिताचा बळी जाणार नाही याची दक्षता सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे. मतमोजणीनंतर कोणतीही अभद्र समीकरणे जुळवली जाऊ नयेत म्हणून मतदारांनी निर्णायक कौल देऊन कोणत्यातरी एका पक्षाच्या पारड्यात सत्ता टाकली असेल अशीच अशा सध्या तरी करावी लागेल. बघूया “आज फैसला तो हो
ही जायेगा.’