प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या पुनर्विचार याचिकेवरील आदेश राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती समीर जैन यांच्या एकल खंडपीठासमोर तीन तासांहून अधिक काळ सुनावणी झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला.

आपण शिखांना चिथावले नव्हते. काही वाक्यांवरून हेतूंचा अंदाज लावता येत नाही असे राहुल यांच्यावतीने सांगण्यात आले. तथापि, विरोधी पक्षनेत्यांचे म्हणजे राहुल यांचे विधान सामान्य व्यक्तीचे विधान मानले जाऊ शकत नाही असे या प्रकरणातील फिर्यादीच्या वकिलांनी सांगितले.

राहुल यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील गोपाल चतुर्वेदी म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयाने माझ्या अशिलाने दिलेल्या मुद्द्यांचा विचार केला नाही. हा दखलपात्र गुन्हा आहे की नाही हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. त्यांच्यासमोर सादर केलेल्या युक्तिवादांवर निष्कर्ष नोंदवणे हे सत्र न्यायाधीशांचे कर्तव्य होते. हे प्रकरण सत्र न्यायाधीशांकडे परत पाठवावे आणि सुरुवातीपासूनच समग्रपणे निर्णय घ्यावा.

तत्पूर्वी, तक्रारदार नागेश्वर मिश्रा यांचे वकील सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी म्हणाले की, वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धची पुनर्विचार याचिका स्वीकारार्ह नाही कारण ती अंतरिम स्वरूपाची आहे, परंतु न्यायालय त्याशी असहमत असल्याचे दिसून आले. न्यायाधीशांनी अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल यांना विचारले की, त्यांना तक्रारदाराच्या वकिलाच्या युक्तिवादांवर सविस्तर चर्चा करायची आहे की ते न्यायालयाशी सहमत आहेत?

यावर, अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणाले की ते न्यायालयाशी सहमत आहेत. राहुल गांधी यांनी वाराणसीच्या खासदार-आमदार विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला पुनरावलोकन याचिकेत आव्हान दिले आहे.

काय आहे प्रकरण?

अमेरिकेत शीख समुदायाबद्दल केलेल्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार-आमदार विशेष न्यायालयाने २१ जुलै रोजी राहुल गांधींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारा अर्ज स्वीकारला होता. सप्टेंबर २०२४ मध्ये राहुल गांधी यांनी अमेरिकेतील एका कार्यक्रमादरम्यान कथितपणे म्हटले होते की, भारतातील वातावरण शिखांसाठी चांगले नाही, शीख पगडी घालू शकतात, कडा ठेवू शकतात आणि गुरुद्वारात जाऊ शकतात का? तक्रारदाराने त्यांचे विधान प्रक्षोभक आणि समाजात फूट पाडणारे असल्याचे म्हटले होते.