नवी दिल्ली – परदेशातील विशेषत: चीनमधील पोलाद कंपन्या कमी किमतीवर भारतात पोलाद निर्यात करीत आहेत, या बड्या पोलाद उत्पादकांच्या तक्रारीनंतर सरकारने पोलादावर अतिरिक्त 25 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र देशातील पोलाद उत्पादक किमती वाढवत आहेत. त्यामुळे पोलाद वापरुन निर्यात करणार्या छोट्या उद्योगांना सरकारचा हा निर्णय योग्य वाटत नाही, असे छोट्या उद्योगांनी म्हटले आहे.
आयात केलेले पोलाद शुल्क लावूनही स्वस्तात पडते तर देशात तयार झालेले पोलाद आयात झालेल्या पोलादापेक्षा 25 ते 30 टक्क्यांनी महाग आहे. अशा परिस्थितीत महाग पोलादाचा वापर करून तयार केलेल्या वस्तू निर्यात करणे अवघड जाणार आहे. कारण या वस्तूंच्या किमती वाढतील. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेऊ नये असे भारतीय निर्यातदार महासंघाचे संचालक अजय सहा यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, भारत आपल्या गरजेच्या फक्त सहा टक्के पोलाद आयात करतो. बाकीचे पोलाद देशातील कंपन्या तयार करतात. आयात केलेले सहा टक्के पोलाद अत्यावश्यक वर्गातील आहे. शिवाय हे पोलाद भारतातील पोलाद कंपन्या जास्त आयात करतात. त्यामुळे आयात केले जात असलेले पोलाद आवश्यकतेपेक्षा जास्त स्वस्त आहे, या युक्तिवादात अर्थ नाही.
जर सरकारला पोलाद आयातीवर अतिरिक्त शुल्क लावायचे असेल तर देशातील पोलाद कंपन्यांना स्वस्त दरात छोट्या उद्योगांना पोलाद पुरवण्यासाठी तयार करावे. अन्यथा निर्यात करणार्या छोट्या उद्योगावर मोठे संकट निर्माण होईल, असे त्यांनी सांगितले.
आयात केलेले पोलाद सध्या विविध बंदरावर पडून आहे. या संदर्भातील परवानग्या मिळत नसल्यामुळे या आयात पोलादाचा उपयोग होत नाही. सरकारने पुढाकार घेऊन हे आयात पोलाद छोट्या उद्योगापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अनेक देशांनीही केंद्र सरकारकडे या संदर्भात तक्रार केली आहे. जागतिक बाजारात जर भारताच्या वस्तूच्या किमती वाढल्या तर छोट्या उद्योगांना मिळणार्या ऑर्डरवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
