अल्पसंख्यांच्या व्याख्येसाठी प्रतिनिधी ठरवा

– सर्वोच्च न्यायालयाची राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोगाला सूचना

नवी दिल्ली – राष्ट्रीय पातळीवरील सरासरीऐवजी राज्यांमधील विविध समुदायांच्या लोकसंख्येच्या आधारे अल्पसंख्यांची व्याख्येचे निकष निश्‍चित करण्यासाठी प्रतिनिधींबाबत निर्णय घ्यावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोगाला केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने त्यासाठी आयोगाला तीन महिन्यांची मुदतही दिली आहे. भाजप नेते आणि वकिल अश्‍विनी उपाध्याय यांनी आयोगावरच्या प्रतिनिधींचे पत्र नव्याने सादर करावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.

उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याऐवजी अल्पसंख्य आयोगानेच प्रतिनिधींबाबतचा निर्णय 3 महिन्यांमध्ये घ्यावा. त्यानंतरच याचिकेमध्ये सुचवण्यात आलेल्या सूचनांबाबत सुनावणी केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. ऍड उपाध्याय यांनी “अल्पसंख्य’ या शब्दाची व्याख्या नव्याने करण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी देशपातळीवरील सरासरीच्या ऐवजी राज्य पातळीवरील लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा विचार केला जावा, असेही सुचवले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)