कामत समितीचा अहवाल येणार 30 दिवसांत
मुंबई – लॉकडाऊन अगोदरही बऱ्याच कंपन्यांच्या कर्जवसुलीवर परिणाम झालेला आहे. यातील काही प्रकरणे दिवाळखोरी यंत्रणेकडे पाठविण्यात आली आहेत. अशा दबावाखालील कर्जाची फेररचना होण्याची गरज असल्याची मागणी पूर्ण झाली आहे.
यासंदर्भात एखादे सूत्र तयार करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने ज्येष्ठ बॅंकर के. व्ही. कामत यांच्या नेतृत्वाखाली समिती तयार केली आहे. आज लगेच या समितीच्या सदस्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. 30 दिवसांत या समितीकडून अहवालाची अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय बॅंकांना आणि उद्योगांना सतावत असलेला हा मोठा प्रश्न नजीकच्या भविष्यात मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
यामुळे ज्या मोठ्या कंपन्यांचे कर्ज थकले आहे. अशा कर्जाची फेररचना करून यातून बॅंकांना आणि या कंपन्यांना मार्ग काढता येईल. इतर कर्जाच्या फेररचनेला कालच बॅंकेने परवानगी दिली आहे.