सरकारी बॅंकांकडून कर्जवसुली वाढली
सरलेल्या वर्षात बॅंकांनी वसूल केले तब्बल 1.2 लाख कोटी रुपये
नवी दिल्ली – सरलेल्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी थकलेल्या कर्जातील 1.2 लाख कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. सरकारने सुरू केलेल्या नादारी आणि दिवाळखोरी यंत्रणेमुळे ही वसुली करण्यात बॅंकांना यश मिळाले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सरलेल्या वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यात बॅंकांनी 60,713 कोटी रुपयाचे कर्ज वसूल केले होते. नागरी यंत्रणेअंतर्गत काही अडथळे निर्माण झाल्यामुळे ठरवलेल्या उद्दिष्टापेक्षा कमी कर्जवसुली कमी असली तरी आगामी काळात उरलेल्या कर्जाची वसुली केली जाईल. यंत्रणेच्या अंतर्गत बॅंकांना 55 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली करण्यात यश मिळाले आहे.
2017-18 या वर्षात केवळ 74 हजार 562 कोटी रुपयांची कर्ज वसुली झाली होती. गेल्या वर्षी यात दुप्पट वाढ होऊन ती 1.2 लाख कोटी रुपये झाली आहे. एस्सार स्टिल व भूषण पावर या कंपन्यांकडे सरकारी बॅंकांची बरीच मोठी रक्‍कम अडकलेली आहे. ही रक्‍कम नजीकच्या भविष्यात वसूल केल्यानंतर बॅंकांच्या डोक्‍यावरील अनुत्पादक मालमत्तेचा बोजा कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.
तसे झाले तर बॅंकांना 50 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. आर्सेलर मित्तल कंपनीने एस्सार स्टीलसाठी 42 हजार कोटींची बोली बोलली आहे. ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे.
बॅंकांचे आरोग्य सुधारल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही याची जाणीव सरकारला झालेले आहे. त्यामुळे आगामी काळात रिझर्व्ह बॅंक केंद्र सरकार आणि सर्व बॅंका मिळून अनुत्पादक मालमत्ता कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बिगर बॅंकिंग संस्थांमध्ये भांडवल असुलभतेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या बाबीकडे लक्ष वेधले असता या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार या विषयावर गंभीरपणे विचार करत असून यातून हळूहळू मार्ग काढण्याचा प्रयत्न चालू आहे. अनुत्पादक मालमत्तेमुळे कमकुवत झालेल्या बॅंका आणि भांडवल असुलभतेमुळे अडचणीत आलेल्या बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी नव्या सरकारला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. त्याशिवाय कर्ज मागणी वाढणार नाही.