राज्यात शासकीय कामकाजातील विलंबास प्रतिबंध करणारा कायदा आणि सेवा हमी कायदा कागदावरच असताना आणि “सरकारी काम सहा महिने थांब’ या वर्षानुवर्षांपासून चालत आलेल्या परिस्थितीत तसूभरही फरक पडलेला नसताना राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला आहे. परदेशामध्ये पाच दिवस काम आणि दोन दिवस सुट्टी याला “वर्क-लाईफ बॅलन्स’ म्हणतात. आपण ती संस्कृती स्वीकारताना केवळ लाईफ बॅलन्सच घेतला; वर्क हा विषय गायबच झालाय. या पार्श्वभूमीवर नवा निर्णय लागू करतानाच सरकारने इंडस्ट्रीयल इंजिनिअरिंगची पद्धत राबवावी आणि आणि सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा टाईम मोशन स्टडी करावा.
व्यवस्था परिवर्तनाची, वेगवान विकासाची, पारदर्शक कारभाराची हमी देऊन- स्वप्नं दाखवून किती तरी सरकारे राज्यात सत्तेत आली आणि गेली; पण आजही “सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही परिस्थिती बदललेली नाही. गावाखेड्यातील दुर्गम भागात तर सोडाच; पण चार बुकं जास्त शिकलेले नागरिक राहणाऱ्या आणि सतत “कनेक्ट’ राहणाऱ्या शहरांमध्येही सर्वसामान्य माणूस शासनदरबारात नाडवला जातो, त्याला वारंवार हेलपाटे घालावे लागतात ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लालफितशाहीला न कंटाळलेला नागरिक भेटणे दुर्मिळातील दुर्मिळ. अशी एकंदर उदासीन आणि सुस्त यंत्रणा बदलण्यासाठी पावले उचलण्याऐवजी बहुतांश सरकारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश कसे ठेवता येईल यावरच जास्त भर देताना दिसतात.
राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीनेही अशीच एक “खुशखबर’ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. शिवसेना-कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आठवडा पाच दिवसांचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामकाजाची वेळ सकाळी पावणेदहा ते सायंकाळी सव्वासहा अशी असणार आहे. यामध्ये जेवणासाठी अर्ध्या तासाची सुटी असेल. देशात पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, गोवा, बिहार आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचाच आठवडा आहे. महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असायचीच.
आता महिन्यातील सर्व शनिवार-रविवार सरकारी कार्यालये बंद राहतील. राज्यातील कोणीही सर्वसामान्य नागरिक या निर्णयाबाबत सरकारचे स्वागत करेल, अशी स्थिती नाही. याचे कारण सरकारी कामकाजातील दफ्तर दिरंगाई. यानिमित्ताने एक गोष्ट सांगावीशी वाटते ती म्हणजे 2005 पासून राज्यात “शासकीय कामकाजातील विलंबास प्रतिबंध करणारा कायदा’ अस्तित्वात आहे; पण दुर्दैवाने त्याविषयी ना जनतेला फारशी माहिती आहे, ना सरकारी कर्मचारी व सरकार त्याविषयी गंभीर आहे. हा कायदा असे सांगतो की, कोणत्याही नागरिकाचे एखाद्या खात्यातील काम जास्तीत जास्त 45 दिवसांत झाले पाहिजे. एकापेक्षा दोन खात्यातील काम असेल तर कमाल 90 दिवसांत ते झालेच पाहिजे. अन्यथा संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूदही या कायद्यामध्ये आहे. पण गेल्या 15 वर्षांमध्ये एकही कारवाई यासंबंधात झालेली नाही. काही लोकांनी या कायद्याच्या आधारे तक्रारी दाखल करण्याचेही प्रयत्न केले; पण त्या तक्रारींनाही केराची टोपली दाखवण्यात आली. त्यामुळे हा कायदा असून नसल्यासारखा आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात तत्कालीन राज्य सरकारने 2015 मध्ये सेवा हमी कायदा लागू केला. पण या कायद्याचीही तीच गत आहे. हा कायदाही असून नसल्यासारखाच आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण राज्यभरात 11 सेवा हमी आयुक्त नेमणे आवश्यक होते. या आयुक्तांमार्फत या कायद्याची अंमलबजावणी होते आहे की नाही याची देखरेख केली जाणार होती. पण कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे 2017 मध्ये पहिले सेवा हमी आयुक्त नेमण्यात आले. दुसऱ्या आयुक्तांची नियुक्ती काही महिन्यांपूर्वी, आचारसंहितेच्या आधी करण्यात आली. नऊ जागा आजही रिक्तच आहेत. अशा परिस्थितीत सेवेची हमी कशी मिळणार? सेवेबाबतची ही स्थिती असताना राज्य सरकारने पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय कसा घेतला, हा खरा सवाल आहे. आठवड्यातून पाचच दिवस सरकारचे कामकाज चालणार असल्याने सरकारचा आस्थापना तसेच वीज-पाणी, शासकीय गाड्यांचे इंधन या सर्वांवरील खर्च कमी होणार आहे, असे सांगितले जात आहे. प्रशासकीय खर्च कमी होईल हे खरे असले तरी शासन हे जनताभिमुख असले पाहिजे आणि तद्नुसार शासनाची प्राथमिकता किंवा महत्त्व हे जनतेच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीला असले पाहिजे. त्याला बगल देऊन, दुय्यम स्थान देऊन सेवा देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करणे याला लोकाभिमुख शासन म्हणता येणार नाही.
आज शासकीय कर्मचाऱ्यांना साप्ताहिक सुट्यांव्यतिरिक्त 15 अतिरिक्त सरकारी सुट्या मिळत आहेत. याखेरीज 30-35 रजा असतात. त्यामुळे कामापेक्षा सुट्यांचे दिवस जास्त होतात. पाच दिवसांचा आठवडा करताना सुट्यांचे दिवस कमी करायला हवे होते. सर्व सुट्या मिळून 20 दिवसांवर आणायला हव्या होत्या. कारण नव्या निर्णयामुळे 26 अतिरिक्त सुट्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशात पडणार आहेत. पण तसे केलेले नाही. या निर्णयातून पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार, सरकारी महाविद्यालये यांसह अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आले आहे; परंतु याशिवायही लोकांशी संबंधित सेवांना म्हणजे जिथे जिथे जनतेचा थेट संबंध येतो अशा सेवांना यातून वगळायला हवे होते. किंबहुना, अशा सेवा खरे तर सातही दिवस लोकांना मिळाल्या पाहिजे. भलेही त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना सरकारने दोन दिवस सुट्या द्याव्यात; पण ही सेवा देणारी कार्यालये आठवड्यातील सातही दिवस सुरू राहिली पाहिजेत. यासाठी सरकारला रोटेशन पद्धती अमलात आणता येईल. रेल्वे, पोलीस, विमानसेवा यांसारख्या सेवांमध्ये सुट्या नसतात असे नाही, तर तिथे रोटेशन पद्धती असते. त्यामुळे सेवा सातही दिवस सुरू राहतात आणि लोकांना त्याचा फायदा मिळत राहतो. मग तीच पद्धत राज्य सरकारच्या अन्य खात्यांमध्ये का असू नये?
आता खासगी क्षेत्रातील नोकरदार वर्गाची मोठी पंचाईत होणार आहे. याचे कारण आज खासगी क्षेत्रामध्ये विशेषतः महानगरांमध्ये ऑफिसेसना शनिवार-रविवार सुटी असते. अशा लोकांना सरकार दरबारी असणारे काम करून घेण्यासाठी आतापर्यंत पहिला आणि तिसरा शनिवार असे दोन दिवस मिळत होते. एरव्ही त्यांच्या आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या सारख्याच होत्या. पण नव्या निर्णयामुळे आधीच कामाचा बोजा आणि कामाचे तास जास्त असणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांची गोची होणार आहे.
त्यांना आता सरकार दरबारचे प्रलंबित काम पूर्ण करून घेण्यासाठी सुट्टीच काढावी लागणार आहे. हा खासगी क्षेत्रातील लोकांवर केलेला अन्याय नव्हे का? विवाह नोंदणीचे उदाहरण घ्या. आज शहरा-महानगरांमध्ये नवरा-बायको दोघेही खासगी क्षेत्रात नोकरीला असतील आणि त्यांना शनिवार-रविवार सुट्टी असेल तर आतापर्यंत त्यांना विवाह नोंदणीसाठी महिन्यातील दोन शनिवार हक्काचे मिळत होते. पण आता त्यासाठी त्यांना खास सुट्टी काढून जावे लागणार आहे. वास्तविक पाहता, या सर्व सेवा ऑनलाईन व्हायला हव्यात. किंबहुना, शासनाच्या सर्वच सेवा ऑनलाईन आणि चोवीस तास उपलब्ध असायला हव्यात; जेणेकरून सरकार दरबारी जाण्याची आणि तिथे जाऊन नाडवले जाण्याची वेळच नागरिकांवर येणार नाही. लोक केव्हाही, कुठूनही इंटरनेटच्या आधारे सरकारकडे अर्ज करणे, पैसे भरणे आदी कामे करू शकतील. पण ई-प्रशासन, डिजिटलायजेशनचा ढोल बडवले जात असताना आजही सर्व सरकारी सेवा ऑनलाईन उपलब्ध नाहीत. त्या असत्या तर पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याचे कारणच नव्हते. पण तशी स्थिती नाही.
आज देशातील पहिली स्मार्ट सिटी म्हणवल्या जाणाऱ्या पुण्याची महानगरपालिका 111 सेवा नागरिकांना देते. त्यापैकी केवळ प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्याची एकमेव सेवा ऑनलाईन आहे. उर्वरित 110 सेवांपैकी कुठल्याही सेवेचे पेमेंट ऑनलाईन भरता येत नाही. त्यासाठी महापालिकेत जाणे, चलन घेणे, ते चलन बॅंकेत भरणे, त्याची पावती दाखवणे इतका खटाटोप करावा लागतो. साधे उदाहरण घ्या, कुत्र्याचा बिल्ला घेणे. यासाठीही उपरोक्त सर्व प्रक्रिया पार पाडावी लागते.
हेच जर या सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध असत्या तर या प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नागरिकांचा खर्ची होणारा मौल्यवान वेळ वाचला नसता का? तशा स्थितीत पाचच काय चार दिवसांचा आठवडा केला तरी जनतेला काहीही फरक पडणार नाही. कारण जनतेला त्यांची कामे योग्य वेळेत होणे गरजेचे आहे. सरकारी कार्यालय पाहण्याची जराही इच्छा सर्वसामान्यांना नसते. उलट महिनोन महिने सतत हेलपाटे मारून सामान्य नागरिक वैतागलेला असतो. आता हा वैताग आणखी वाढणार आहे. कारण सरकारी कार्यालये केवळ पाचच दिवस सुरू असणार आहेत.
हा निर्णय घेताना शासनाने या कर्मचाऱ्यांची रोजची कार्यालयीन वेळ पाऊण तासांनी वाढवली आहे, पण निर्धारित असलेला वेळ हे कर्मचारी खरोखरीच काम करतात का, याचे उत्तर सर्वश्रूत आहे. त्यामुळे माझ्या मते, काही खासगी कंपन्यांमध्ये ज्याप्रमाणे इंडस्ट्रीयल इंजिनिअरिंग खाते असते, तशी व्यवस्था सरकारी कार्यालयात असायला हवी. या खात्यातील इंजिनिअर रोज एका कर्मचाऱ्याच्या मागे उभे राहतात आणि त्याचे प्रत्येक मिनिटाचे काम नोंदवून घेतात.
दिवसाअखेरीस ते ताळेबंद मांडून आस्थापनेला सदर कर्मचाऱ्याचा अनावश्यक वेळ कुठे खर्च झाला, तो कसा कमी करता येईल याची माहिती देतात. तसेच एकूण कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे अशा प्रकारे निरीक्षण करून वेळेचा अपव्यय किती होत आहे, कशामुळे होत आहे, त्यात काय सुधारणा करता येतील, कशा करता येतील, एकूण कर्मचारी संख्या गरजेपेक्षा जास्त आहे का याचा अहवाल देतात.
खासगी क्षेत्रात जर हे असू शकते, तर मग लोकांच्या पैशातून चालणाऱ्या शासनाच्या कार्यालयांमध्ये ते का असू नये? सरकारी कर्मचाऱ्यांचे इंडस्ट्रीयल इंजिनिअरिंग केले तर काय चित्र समोर येईल हे कोणीही सामान्य माणूस सांगू शकेल. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचे पाऊल जसे उचलले तशाच प्रकारे इंडस्ट्रीयल इंजिनिअरिंगही करायला हवे. कारण आज सरकारी आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांकडे उत्तरदायित्त्वाची भावनाच राहिलेली नाही. समाजाप्रती, लोकांप्रती सहानुभूती, समंजसपणा हाच हरपला आहे. अशा स्थितीत सरकारने ही खुशखबर देऊन त्यांना आणखी निर्धास्त केले आहे. “फाईव्ह डेज वीक’ हे कल्चर परदेशातून आलेले आहे, पण तिकडे लोक अधिक जबाबदार असतात. मुख्य म्हणजे तेथील प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांची लोकांशी असणारी वर्तणूक चांगली असते. अगदी परदेशातील पोलिसाने एखाद्या वाहनचालकाला नियमभंगाबाबत पकडले तरी तो त्याला सर म्हणून संबोधताना दिसतो. आपल्याकडे असे चित्र दिसते का? सरकारी कार्यालयात तर कित्येक अधिकारी-कर्मचारी टेबलासमोर आलेल्या व्यक्तीकडे मान वर करूनही पाहात नाहीत.
परदेशामध्ये पाच दिवस मजबूत काम करायचे आणि दोन दिवस मस्त सुट्टी घ्यायची अशा प्रकारची रचना आहे. याला ते “वर्क-लाईफ बॅलन्स’ असे म्हणतात. आपल्याकडे केवळ लाईफ बॅलन्सच झाला आहे. वर्क हा विषय गायबच झालाय. म्हणूनच इंडस्ट्रीयल इंजिनिअरिंगची पद्धत सरकारने राबवावी आणि सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा टाईम मोशन स्टडी करावा असे सुचवावेसे वाटते. (शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)
विवेक वेलणकर
सजग नागरी मंच