शासन सेवेमध्ये परत पाठवण्याच्या ठरावाची अंमलबजावणी नाही
पुणे – जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रेय मुंडे यांना शासन सेवेमध्ये परत पाठवण्याच्या ठरावाची अंमलबजावणी न केल्याने गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये गदारोळ झाला. संतप्त सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. अखेर अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना दत्तात्रेय मुंडेंना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या सूचना केल्या.
बांधकाम विभागातील नियमबाह्य बदल्या, सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीमध्ये झालेल्या निर्णयांची प्रशासनाकडून होत नसलेली अंमलबजावणी, जिल्हा निधीचे पुनर्नियोजन, मासेमारी लिलाव, या प्रश्नांवरून सभा गाजली.
गेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मुंडे यांना शासन सेवेत परत पाठवण्याचा ठराव सर्वानुमते झाला होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने तहकूब सभेमध्ये या प्रश्नावर सदस्य आक्रमक झाले. ठरावाची अंमलबजावणी न करणे हा सभागृहाचा अवमान आहे. याबद्दलचे नियम काय? अशी विचारणा शिवसेना गटनेते देविदास दरेकर, भाजप गटनेते शरद बुट्टे पाटील, आशा बुचके, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वीरधवल जगदाळे, कॉंग्रेसचे गटनेते विठ्ठल आवाळे यांनी केली. अध्यक्ष निर्मला पानसरे आणि उपाध्यक्ष रणजीत शिवतारे, बांधकाम सभापती प्रमोद काकडे यांनीही प्रशासनाला खुलासा करण्यास सांगितले.
त्यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे म्हणाले, मुंडे यांच्या बद्दल सभेमध्ये झालेली चर्चा आणि निर्णयाप्रमाणे शासनाला प्रस्ताव पाठवला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावाची तरतूद आहे. परंतु, विभाग प्रमुखाच्या संदर्भात असे स्पष्ट नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तेव्हा सदस्य आक्रमक झाले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी त्यांच्या अधिकारात कारवाई करायला हवी. मुंडे यांचा पदभार काढून घ्या, त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा, अशी जोरदार मागणी केली. यादरम्यान महिला आणि बालविकास सभापती पूजा पारगे यांनी मुंडे यांनी सभागृहाची माफी मागावी, असा एक प्रस्ताव पुढे केला. परंतु, या प्रश्नी अध्यक्षांनी निर्देश द्यावे असा आग्रह धरताच अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद हे आज सभेत उपस्थित नाही, उद्या त्यांनी मुंडे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे असे निर्देश दिले.
शाखा अभियंता धापसे यांच्यावर कडक कारवाई
शिरूर पंचायत समितीमधील उपअभियंता पदाचा पदभार सोपवण्याचा आदेश देऊनही संबंधित उप अभियंतांकडे पदभार न देणारे शाखा अभियंता उद्धव धापसे यांचा पदभार त्वरित काढून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये स्पष्ट केले. दरम्यान, पदभार सोडत नसल्यामुळे संबंधित अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपेक्षा मोठा आहे का? अशी विचारणा देविदास दरेकर, जयश्री पोकळे, देवराम लांडे यांच्यासह आठ ते दहा सदस्यांनी केली. याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता युवराज देसाई यांच्यावरही सदस्यांनी टीका केली.